संघीयतामा वित्त प्रणाली र राजस्व परिचालन

फिस्कल फेडेरालिजम (वित्तीय संघीयता) भन्नाले संघीय प्रणाली अपनाएका देशको विभिन्न तहका संघीय इकाईबीचको वित्तीय सम्बन्ध भन्ने बुझिन्छ। फिस्कल फेडेरालिजम शब्दको प्रथम प्रयोग जर्मन मूलका अमेरिकी नागरिक रिचार्ड मसग्रेभले गरेका थिए।

संघीय प्रणालीमा राजनीतिक र प्रशासकीय अधिकार जसरी वित्तीय अधिकारसमेत संघीय इकाईबीच आपसमा बाँडफाँड गरिन्छ। यस पद्दतिमा संघले प्राप्त गरेको राजस्वलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म वितरण गरिन्छ। यसमा प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षमता, आवश्यकता र क्षेत्रीय सन्तुलनसमेतलाई विचार गरी कानुन बमोजिम वा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था भए सोको सिफारिसमा वितरण गर्नुपर्छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको मूल संरचना कार्यान्वयनका लागि संघीय वित्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहन्छ। सरकारले वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउन संघीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्छ। नेपालको संविधानको अनुसूचीमा पनि विभिन्न तहको विशिष्टिकृत र साझा कर अधिकार सूचीकृत रहेको छ।

यसै सन्दर्भमा देशमा विस्तृत संघीय राजस्व कानुन निर्माण गरी राजस्व परिचालनको सम्बन्धमा तीनै तहको अधिकारको सीमा निर्धारणसहित स्पष्ट अधिकार क्षेत्र कायम गर्न जरुरी छ। मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएसँगै करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि संघीय राजस्व नीति तर्जुमा गरिएको हो।

 यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोतको निश्चित हिस्सा आत्मनिर्भर ढंगले जुटाउन सक्ने गरी राजस्वको दायरा विस्तार गर्दछ। नीतिमार्फत् राजस्वका दर स्वयम् निर्धारण गरी सक्षम बनाउने सरकारको दाबी छ।

नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गरी राजस्व प्रशासनका संगठनात्मक संरचना संघीयता अनुकल बनाइने व्यवस्था छ। यसबाट अन्तर प्रदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित नहुने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने राजस्वमा भौगोलिक तटस्थता कायम हुन्छ।

समन्वयको आवश्यकता देखिएका ऐन, कानुन तथा नियमावली यसप्रकार छन्।

घरजग्गा कर ऐन, २०१९
सवारी साधन कर ऐन, २०३१
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
चलचित्र (निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
मालपोत ऐन, २०३४
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६
आयकर ऐन, २०५८
सडक बोर्ड ऐन, २०५८
रेडियो ऐन, २०१४
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२
वन ऐन २०४९
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
विद्युत् ऐन २०४९
जलस्रोत ऐन, २०४९
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३
पानी कर ऐन, २०२३
लगानी बोर्ड ऐन, २०६८
नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०५०
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४२
(स्रोतः संघीय वित्त प्रणालीमा राजस्व
परिचालन विशेष समितिको प्रतिवेदन)

संघीयतामा आर्थिक कारोबारको विषयले ठूलो महत्त्व राख्दछ जसलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड र ऋण लिने सम्बन्धी अधिकार पर्दछन्। विभिन्न तहमा रहेका सरकारबीच यस्ता अधिकारको समुचित बाँडफाँड गर्नु प्रमुख विषय हुन्। संवैधानिक विकेन्द्रीकरण वित्तीय सम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड र व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसम्ममा लागू गरेको हुन्छ। यो वित्तीय संघीयताले देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्न तथा साधनको समुचित र प्रभावकारी विनियोजन गर्न र वस्तु तथा सेवाको लागतको मूल्य आदि अधिकारको बाँडफाँड गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो। नेपालमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संविधानले थुप्रै नीतिगत व्यवस्ता गरेको छ। ती यसप्रकार रहेका छन्।

राजस्व स्रोत बाँडफाँडको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (१) मा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्। त्यस्तै तीनै तहले साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (२) देखि उपधारा (६) सम्म अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था विषयको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअन्तर्गत सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने आदि रहेका छन्।

त्यस्तै संघीय सञ्चित कोषमार्फत् संघले सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान तथा विशेष अनुदानसमेत दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने सबै अनुदान एवम् वित्तीय हस्तान्तरणको कार्य राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने छ।

संविधानको धारा २३६ ले अन्तरप्रदेश व्यापारमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महशुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा २५० अनुसार गठित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले धारा २५१ को उपधारा (१) बमोजिम राजस्व अधिकार बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा तय गर्ने तथा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने छ।

तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको अधिकारहरूको बाँडफाँड गर्दा अन्तरर्निभर क्षेत्र ढाँचाको परस्पर सहयोगमा आधारित संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी क्षेत्राधिकार कायम गर्नु आवश्यक रहेको जानकारहरूले बताएका छन्। नेपालको संविधानमा राजस्व अधिकार बाँडफाँडका लागि वित्तीय संघीयताको परम्परागत मानक सिद्धान्त एवम् दोस्रो पुस्ताको सिद्धान्त दुवैको मिश्रित प्रभाव देखिने उनीहरूको भनाइ छ।

यही निष्कर्षलाई मध्येनजर गर्दै संघीय वित्त प्रणालीमा राजस्व परिचालन विशेष समितिको प्रतिवेदनले निम्नु सुझाव दिएको थियो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच परस्पर सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा आधारित भई प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलापलाई राजस्वको दायरामा समेटी अधिकतम् राजस्व परिचालमा जोड दिने।

ल दोहोरो कर लाग्ने स्थिति उत्पन्न हुन नदिन कर सहभाजन र अतिरिक्त सरचार्जको माध्यमद्वारा विभिन्न तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेखित राजस्व बाँडफाँड गर्ने।

अधिकांश राजस्व स्रोतमा कर र गैरकर राजस्व संकलनका लागि स्थानीय तहका कर कार्यालयलाई अधिकतम परिचालन गर्ने तथा यथेष्ट जनशक्ति सहित एकीकृत कर प्रशासनको विकास गर्ने।

प्रादेशिक र स्थानीय तहको खर्चको माग वा व्ययको आवश्यकता मापनका लागि उपयुक्त विधि तय गरी सोको विवरण वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्ने एवम् सोही विवरणको आधारमा स्रोतसाधनको हिसाबले राज्यको सबैभन्दा सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रको अनुदान सहयोगबिना वित्तीय रुपमा स्वायत्त ढंगले सञ्चालन हुन सक्ने गरी राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्ने।

प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गराउने सुविधाको आधारमा राजस्वका स्रोतको अधिकतम् परिचालन गर्ने।

प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रायः समान ढंगले वितरित कर आधार तथा स्थिर प्रकृतिको कर आधारमा स्थानीय तहले राजस्व परिचालन गर्ने।

अन्तर प्रादेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने राजस्वमा भौगोलिक तटस्थता कायम गर्ने।

प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको वित्तीय स्रोतको निश्चित हिस्सा आत्मनिर्भर ढंगले जुटाउन सक्ने गरी तिनले परिचालन गर्ने राजस्वका दर स्वयम् निर्धारण गर्न सक्षम तुल्याउने।

प्रदेश र स्थानीय तहले अल्प र मध्यकालीन योजना तर्जुमा गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने राजस्व एवम् माथिल्लो तहबाट प्राप्त गर्ने अनुदान समेतको वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण गर्ने पद्दति विकास गर्ने।

स्थानीय तहमा भूमिकर एवम् घरजग्गा सम्पत्ति कर संकलनका लागि आवश्यक अद्यावधिक सूचना संकलन, विश्लेषण एवं व्यवस्थित अभिलेखीकरणका लागि प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकास गर्ने।

तहको राजस्वको क्षेत्राधिकार र संरचना

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग यथाशीघ्र गठन गर्नुपर्छ।

संघीय वित्त एवं राजस्व कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ।

कर सहभाजन र अतिरिक्त सरचार्जको ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ।

तीन वटै तहको साझा अधिकार क्षेत्रको राजस्व परिचालन गर्न सकिन्छ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी सहभाजन विधिद्वारा कायम गर्नुपर्छ। त्यसमा केन्द्रलाई ८५ प्रतिशत, प्रदेशलाई १० प्रतिशत र स्थानीय तहलाई ५ प्रतिशत विभाजन गर्नुपर्छ।

प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा, संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण, पदयात्रामा लाग्ने सलामी दस्तुरलगायतको अन्य पर्यटकीय शुल्कमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले अतिरिक्त सरचार्ज लगाउनुपर्छ।

सेवा शुल्क दस्तुरको हकमा तीन वटै तहका सरकारले आफ्नो तहबाट दिइने सेवामा सेवाको प्रकृतिअनुसार आ–आफ्नै ढंगले सेवा शुल्क संकलन गर्नुपर्छ। यस्ता संयुक्त सेवामा सहभाजन विधि उपयुक्त हुन्छ। जुनअनुसार सेवाविस्तारसँगै राजस्व विस्तार गर्नु उत्तम हुन्छ।

कुनै पनि तहको सरकारले लगाउने दण्ड जरिवानाको अधिकतम सीमा संघीय राजस्व ऐन नियममा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको कर स्थानीय तहले संकलन गर्ने एवम् सो करमा प्रदेशले अतिरिक्त सरचार्ज लगाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

इन्जिनजडित सवारी साधनको सवारी दर्ता तथा सवारी साधन कर लगाउने अधिकार प्रदेश तहलाई तथा इन्जिनरहित सवारी साधनको सवारी दर्ता तथा सवारी साधन कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ।

स्थानीय क्षेत्रमा राखिने विज्ञापन सामग्री, सञ्चामाध्यममा प्रसारण हुने विज्ञापनमा स्थानीय तहले ्तथा क्षेत्रीय एवम् केन्द्रीय रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन माध्यमको विज्ञापनमा प्रादेशिक तहले कर लगाउनुपर्छ।

स्थानीयस्तरको मनोरञ्जनमा स्थानीय निकायले अतिरिक्त मनोरञ्जन कर लगाउनुपर्छ भने केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मनोरञ्जन सामग्रीमा केन्द्रबाट उठाउँदै आएको कर प्रादेशिक सरकारले उठाउनु उपर्युक्त हुन्छ।

 प्रादेशिक सरकारले स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, खानी सञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, बैंक वित्तीय संस्था, बचत एवम् ऋण सहकारी, कृषि सहकारीको उचित नियमन, सहजीकरण, विस्तारमा जोड दिई सेवा शुल्कको दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, शिक्षा सेवा कर तथा जुवा चिट्ठा, क्यासिनोमाथि लाग्ने रोयल्टीलगायत अन्य कर प्रदेशले संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

घरदैलो सेवा दिने व्यापारीलाई अस्थायी एवम् स्थायी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय अनौपचारिक व्यवसायलाई दर्ता गराई राजस्वको दायरमा ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै, घरजग्गाको वास्तविक कारोबार मूल्यको आधारमा राजस्व संकलन गर्ने परिपाटी विकास गरी स्थानीय तहले राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ।

वित्तीय स्थायित्व योगदान वा बैंक लेबी

कुकुर एवम् पाल्तु जनावर कर

इन्जिनरहित सवारी साधन, डुंगा कर

नेपालमा राजस्व परिचालनका लागि विद्यमान केही कानुन तथा विभिन्न आर्थिक वर्षका आर्थिक ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार राजस्व संकलन भइरहेको छ। संघीयतामा उल्लेखित विभिन्न ऐन, नियममा भएका व्यवस्थाको संश्लेषण समन्वय परिमार्जन गरी कानुनी स्थिरता र एकरुपता कायम गर्नुपर्छ।

परम्परागत मानकयुक्त सिद्धान्त

केन्द्रअन्तर्गत आर्थिक स्थायित्वका लागि उपयुक्त हुने कर तथा तल्ला तहको अधिकार क्षेत्रमा चक्रीय एवम् स्थिर प्रकृतिका कर

केन्द्रअन्तर्गत पुनर्वितरण गर्न सकिने प्रगतिशील कर

विश्वव्यापी ढंगले कर कार्यान्वयन गर्न सक्ने तह (सामान्यतया केन्द्र) ले प्रगतिशील दरका व्यक्तिगत करहरू

स्थानीय तहका सरकारअन्तर्गत न्यून गतिशीलता भएका कर आधार

केन्द्रअन्तर्गत विभिन्न तहमा असमान रुपले वितरित कर आधार

सबै तहको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सुविधावापतका कर र शहरी शुल्क

दोस्रो पुस्ताको सिद्धान्त

स्रोतसाधनको हिसाबले राज्यको सबैभन्दा सम्पन्न प्रान्त र स्थानीय तह केन्द्रको अनुदान सहयोग बिना.वित्तीय रूपमा स्वायत्त ढंगले सञ्चालन हुन सक्ने गरी राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्नु सर्वोत्तम उपाय हुने

प्रान्त र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको वित्तीय स्रोत एक हदसम्म आत्मनिर्भर ढंगले जुटाउन सक्ने गरी तिनले परिचालन गर्ने राजस्वका दरहरू स्वयम् निर्धारण गर्न सक्षम तुल्याउने