कस्तो हुनुपर्छ मुलुकको आर्थिक कूटनीति ?

टीका बन्धन
गत कात्तिक अन्तिम साता संयुक्त अरव इमिरेट्स (यूएई)को भ्रमणमा जानु भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो मुलुकका विशिष्ट अधिकारीसँगको भेटवार्ताका क्रममा नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको आग्रहमा त्यहाँका राजकुमार शेख मोहम्मद विन अल जाहेद नाहिद लगायतका अधिकारीले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका थिए। त्यस अवसरमा यूएईले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, पर्यटन, कृषि, बैकल्पिक उर्जा, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो व्यक्त गरेको थियो। तर यूएईले अहिलेसम्म प्रष्ट जवाफ पठाएको छैन।

राष्ट्रपति मात्र होइन, पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री र अन्य विभागिय मन्त्रीहरूले स्वदेश र विदेशमा कुनै पनि विदेशी प्रतिनिधीहरूसँगको भेटवार्तामा प्राय उस्तै प्रकृतिको आग्रह दोहोर्याउछन्। सरकार बाहिर रहेका दलका नेता समेत विदेशी पाहुनालाई भन्ने गर्छन्–‘नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको छ, मुलुक आर्थिक समृद्धिमा अघि बढेको छ, लगानी भित्र्र्याउनुहोस।’ अनि विदेशी पाहुनाको जवाफ पनि प्राय एउटै हुन्छ–‘नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी सकारात्मक छौ।’ मौखिक मात्रै होइन, लिखित प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी समेत भित्रिन सकेको छैन।

निर्वाचनअघि नेपालमा लगानी सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता, वर्षौ लामो अस्थिर राजनीतिक वातावरण, विद्यमान ऐन कानून जस्ता कारणले वैदेशिक लगानीकर्ता लगानी भित्र्र्याउन आकर्षित बन्न सकेका थिएनन्। दात्तृनिकाय सहित अन्य लगानीकर्ता लगानी भित्र्र्याउन आनाकानी गर्दै आएका थिए। तर अब निर्वाचनले स्थिर सरकार बनाउने प्रष्ट जनमत दिएकाले वैदेशिक लगानी भित्रिन र भित्र्र्याउन सहज वातावरण बन्न थालेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। अब बन्ने सरकार विरुद्ध २ वर्षभन्दा अघि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत लान नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले पनि अव ढिलै भएपनि मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि लम्कने र वर्षौदेखिको व्यापार घाटामा सुधार आउने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक कुटनीति अपहिरार्य भएको बताउँदै पूर्व राजदूत डा. ऋषिराज अधिकारी चीन र भारत जस्ता छिमेकी मुलुकबाट अधिकतम लाभ लिने रणनीतिमा नेपाल अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। ‘तीब्र आर्थिक प्रगतिमा अघि बढिरहेका भारत र चीनको वीचमा रहेको नेपालले अधिकतम् लाभ लिन सक्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो–‘दुई सफल मुलुकको वीचमा रहेको नेपालले त्यहि किसिमको कुटनीतिक पहल पनि अघि बढाउनुपर्छ।’ खासगरी जलविद्युत र पूर्वाधार विकामा ती मुलुकसँगको सहकार्य र लगानीले नेपालले दोहोरो लाभ लिन सक्ने अधिकारीको ठहर छ। तर यसका लागि नीजि क्षेत्रको सहकार्य र संलग्नता पनि अपरिहार्य हुने उहाँको भनाई छ।

नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, व्यापार, लगानी जस्ता क्षेत्रमा विदेशीले लिने गरेका चासोका क्षेत्र हुन्। विगतका सरकार र वर्तमान सरकारले पनि यी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। व्यापार तथा लगानी वृद्धि गर्ने योजना छिमेकी मुलुकहरूसँग मात्रै होइन, यूरोप र अमेरिकासम्म पनि विस्तार गर्न सकिने वहस र संभावना अघि सार्ने गरिएको छ। नेपाली उत्पादन निर्यातका लागि अमेरिका भारतपछिको दोस्रो ठूलो गन्तव्य बनिसकेको छ। तर सो अनुसारको फाइदा नेपालले लिन नसकेको पटक–पटक चर्चामा आउने गर्छ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना वी टेपलेट्सले यही महिनाको पहिलो साता नेपाल–अमेरिका वीचको व्यापारको प्रसंग जोड्दै सन् २०१७को अन्त्यसम्ममा झन्डै २० लाख अमेरिकी डलर बराबरका वस्तु निर्यात भएको प्रसंग जोड्नु भएको छ। समृद्धिमा वृद्धि हुनका लागि लगानी आवश्यक पर्ने भएपनि प्रष्ट नीतिको अभावमा लक्ष्य अनुसार नतिजा हासिल हुन नसकेको उहाँको भनाई छ। राजदूत टेपलेट्सले भन्नु भएको छ–‘नेपालमा सम्भावना देखेका अमेरिकी उद्यमी तथा कम्पनीहरूसँग मेरो प्रायः भेट भइरहन्छ। तर अस्पष्ट नियमन, अनमेल नीति, राजनीतीकरण भएको श्रम र अति सुस्त गतिमा चल्ने कर्मचारीतन्त्रका विषयमा तिनीहरू चिन्तित छन्।’ नेपाल–अमेरिका दौंत्य सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आयोजना गरेको ‘नेपाल–अमेरिका दुईपक्षीय सम्बन्ध’ विषयक अन्तक्र्रियामा राजदूतले उहाँले त्यस्तो धारणा राख्नु भएको हो।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यपारको चर्चा गर्न थालेको वर्षौ भयो, आर्थिक कुटनीतिको प्रसंग जोड्न थालेको २ दशक भन्दा बढि अवधि पार भएको छ। खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो विषय चर्चामा आउन थालेको कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। यसलाई परिणाममुखी बनाउन २०५१ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव मुरारीराज शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल समेत बनेर अध्ययन रिपोर्ट तयार गरेको थियो। शर्मा नेतृत्वको कार्यदल एउटा उदाहरण मात्रै हो, त्यसयता पनि धेरै पहल र गृहकार्य अघि बढाइएको थियो।

मुलुकले स्पष्ट नीति अघि सार्न नसक्दा बैदेशिक लगानी भित्र्र्याउन र नेपालले पनि विभिन्न अवसर पाउँदा पाउँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान निर्यात गर्न नसकेको अर्का पूर्व राजदूत प्रद्युम्न विक्रम शाह बताउनुहुन्छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले यहाँको पर्यटन र जलविद्युतलाई मात्र देखाएर हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो–‘अन्य संभावनाहरूबारे प्रष्ट रुपमा बुझाउन सक्नुपर्छ साथै नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको गुणस्तरमा जोड दिन सक्नुपर्छ।’ नेपालमा बढ्दो भारतीय प्रभाव घटाउँदै अन्य मुलुकसँगको व्यापार संभावना पहिल्याएर मुलुक विशेषका योजनालाई जोड दिइएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच बढ्ने शाहको ठहर छ।

यसका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालका नियोग र दूतावासले पनि प्रभावकारी मार्केटिङ र कुटनीतिक लविङ अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ। कुनै पनि मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दैमा त्यो मुलुकले नेपालमा लगानीको गम्भिर चासो नलिने बताउँदै शाहले भन्नुभयो–‘कुटनीतिक लविङ लागि मुलुकले पर्याप्त बजेट छुट्याएको पाइदैन, नियोग र दूतावासहरूलाई आर्थिक रुपमा सवल र सक्षम पनि बनाइनुपर्छ।’ मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्र्याउने संभावना र अवसर हुँदा हुँदै पनि नेपालले सही समयमा पहल अघि नबढाएका उदाहरण धेरै छन्। छिमेकी मुलुक चीनमा मुख्यालय रहेको ‘द एसियन इन्फ्रास्टकचर डेभलपमेन्ट बैंक’ (एआईआइवी) एउटा पछिल्लो उदाहरण हो।

यो बैंकको संस्थापक सदस्य राष्ट्र रहेर पनि नेपालले यथोचित परियोजना प्रस्ताव गर्न नसकेको र नेपाल भन्दा धेरैपछि सो बैंकका सदस्य बनेका सार्कका माल्दिभ्स् र बंगलादेशले सहुलियत ऋण भित्र्र्याइसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्–‘कुनै पनि क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ⁄संस्थाको सदस्य वा संस्थापक मुलुक बन्दैमा समृद्धि भित्रिने होइन, त्यो अनुसारका रणनीति र योजना पनि अघि सार्न सक्नुपर्छ।’ विगतमा छोटो अवधिमा बदलिने सरकार र मुलुकको अस्थिर राजनीतिले मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउनु चुकेपनि अव भने केही परिवर्तनको महसुस गर्न सकिने ती अधिकारीको ठहर छ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धि अब कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुरा नयाँ सरकारको नीति र कार्ययोजनामा भर पर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। महत्वाकांछी योजना बनाउँदैमा प्रतिफल नभित्रिने भएकाले योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोग, दूतावास र राजदूतको भूमिका अहम हुने उहाँको बुझाई छ। कुनै पनि मुलुकका राजदूतलाई निश्चित अवधि भित्र निश्चित कार्ययोजना र जिम्मेवारीका साथ खटाइएको अवस्थामा नतिजा पक्कै पनि सकारात्मक आउन सक्ने श्रेष्ठको बुझाई छ। ‘आर्थिक कुटनीतिको नारा मात्रै अघि सारेर हुँदैन, त्यो कार्यान्व्यन पनि हुनुपर्छ र कार्यान्व्यनका लागि उपयुक्त पात्र समेत छनोट गरिनुपर्छ’–उहाँले भन्नुभयो।

सोही कुरामा जोड दिदै श्रेष्ठले दोहोर्याउनुभयो–‘हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई मुलुकको प्रतिनिधी छनोट गर्नु पर्यो, असक्षमहरूलाई फिर्ता समेत बोलाउनु सक्नुपर्छ।’ मुलुक विशेषका योजना पहिचान गरेर नेपालले पहल अघि बढाउनुपर्ने उहाँको बुझाई छ।