समृद्ध नेपाल कसरी ? राजनीतिमा इमानदारिताको खाँचो

रामकृष्ण चापागाईं

नेपालको नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै आम जनतामा लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता हटेर मुलुकमा स्थिर राजनीति कायम हुने आशा जागाएको छ। साथै, अब दिगो सरकार गठन भै हाम्रो देश नेपाल विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

देशलाई समृद्ध बनाउने मुल उद्देश्यका साथ मुलुकमा पटक–पटक आन्दोलन भई ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा दिगो शान्ति कायम भई विकासको गतिले तीव्रता लिने अपेक्षा गरिएको थियो। २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र युद्धमा होमिँदै जंगल पसेपछि मुलुकमा १० वर्षसम्म अशान्ति छायो। माओवादी द्वन्द्वका कारण हजारौं मानिसको ज्यान गयो। कैयौं घाइते भए। हजारौं विस्थापित भए। यो द्वन्द्वकालमा धेरै भौतिक संरचना क्षति भयो।

२०६२⁄६३ को आन्दोलनपछि मुलुकमा राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लियो। विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिएको २०४७ सालको संविधान खारेज भयो। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने भनियो। २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो। दुईवर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने भनेका सभासदहरूले चार वर्षसम्म पनि संविधान बनाउन सकेनन्। अन्ततः संविधान नै नबनाई संविधानसभा विघटन गरियो। पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि दलहरू यतिसम्म निकम्मा बने कि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको लागि दलीय नेताका नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समेत सकेनन्। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो। दोस्रो संविधानसभाले भने मधेसी दलहरूले असहमति जनाए पनि संविधान जारी गर्यो। यही बीचमा भूकम्पले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति पनि भयो।

नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनको मुख्य पाटो स्थानीय निर्वाचनका साथै संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। स्थिर सरकार र मुलुकको विकासको तीव्रतालाई मुख्य नारा बनाएर चुनावमा होमिएको प्रमुख वाम घटक दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ। यसअघि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको छ। निर्वाचन नतिजा आएसँगै दलहरू सरकार गठनको गृहकार्यमा समेत जुटिसकेका छन्।

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु र देशको विकास र समृद्धि नहुनुको मुख्य कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा रमाउनु हो भन्ने कुरा आम जनतालाई छर्लंगसँग थाहा छ। तर, पनि यस पटक स्थिर सरकार गठन भई मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आशाका साथ जनादेश दिएर दलका नेतालाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पठाएका छन्। नया संविधानअनुसार एकपटक सरका गठन भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने व्यवस्थाले पनि अब बन्ने सरकार स्थिर हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ।

पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले नेपालमा जडीबुटी उत्पादनका लागि ७६ करोड रुपियाँ भित्त्याउने योजना बनाइरहेका छन्। विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा जडीबुटी उत्पादन गरी निर्यात गरेर पनि हाम्रो देशले आर्थिक समृद्धिका लागि इँटा थप्न सक्ने निश्चित छ।

दलहरूले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगरी मुलुकको विकास केन्द्रित राजनीति गरेमा हाम्रो देश छिट्टै समृद्धितर्फ लम्बने कुरामा दुईमत छैन। एकथोक भन्ने अर्काेथोक गर्ने दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका वाचाहरू पूरा गर्न इमानदारीताका साथ लागे भने अब पाँच वर्षमै मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने छ। रोजगारका लागि विदेशिएका लाखौं नेपाली स्वदेशमै फर्केर रमाउनेछन्। नेताहरूमा इच्छाशक्ति भयो भने प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन कठिन छैन।

हाम्रो देशमा कृषिको लागि उर्वर भूमि छ। तर पनि मुलुकमा व्यावसायिक कृषि उत्पादन हुन सकेको छैन। कृषि पेसा निर्वाहमुखी मात्र छ। सिंचाईको व्यवस्था छैन। जलविद्युत्को अथाह सम्भावना छ। ठूला–ठूला आयोजना समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन्। हाल नेपालमा १५ सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक भएको बताइन्छ। तर नेपालमा उत्पादन करिब ९ सय ५० मेगावाट मात्र छ। ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भए पनि प्राविधिक दृष्टिकोणले नेपालमा ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भएको बताइन्छ। अहिले निर्माणाधीन आयोजना ३ हजार ५ सय मेगावाट छ। निर्माण प्रक्रियामा थप ५ हजार मेगावाट रहेको छ।

यो ५ वर्षमा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने र प्रक्रियामा रहेको ५ हजार मेगावाट निर्माण कार्य थालनी गर्ने हो भने पनि आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा खुड्किलो तय हुनेछ। वनजंगल र जडिबुटीको पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। दूधमा आत्म निर्भर हुन सक्ने अवस्था छ। नेपालमा २० हजारको हाराहारीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भएका छन्। २२ लाखभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित छन्। तर, यो पनि निर्वाहमुखी छ व्यवसायिक छैन। १७ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन उपभोक्ता समूहको संरक्षणमा छन्। कुल भू–भागको झण्डै ४० प्रतिशत भू–भाग वनले ओगटेको पाइन्छ। पछिल्लो समय वन जोगाउने कुरामा बढी सक्रिय भए पनि त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन वैज्ञानिक तरिकाले रूख कटान गरी बिक्रीवितरण प्रक्रिया व्यवस्थित हुन सकेको छैन।

नेपालको जडिबुटी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च गुणस्तरको मानिन्छ। नेपालमा करिब ८ सय प्रजातिका जडिबुटी पाइने बताइँदै आएको छ। यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र पनि वार्षिक अर्बौं रुपियाँ आर्जन गर्न सकिन्छ। गुणस्तरीय भएकाले नेपालमा जडिबुटी उत्पादनका लागि विदेशी लगानी पनि भित्रिरहेको छ। पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले नेपालमा जडिबुटी उत्पादनका लागि ७६ करोड रुपियाँ भित्त्याउने योजना बनाइरहेका छन्। विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा जडिबुटी उत्पादन गरी निर्यात गरेर पनि हाम्रो देशले आर्थिक समृद्धिका लागि इँटा थप्न सक्ने निश्चित छ।

पर्यटन क्षेत्रबाट पनि मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सक्ने सम्भावना पनि हाम्रो देशमा छ। सायद नेपाल विश्वको एकमात्र देश होला हिमाल, तराई र पहाड भएको र सबै प्रकारको वातावरण पाइने। ऐतिहासिक सम्पदाको हिसाबले नेपाललाई विश्वमा नै धनी मानिन्छ। छिमेकमा भारत र चीन विशाल जनसंख्या भएका देश छन्। पर्यटकीय क्षेत्रको विकास भएमा युरोपका पर्यटक आउनु पर्दैन, यी दुई छिमेकी देशबाट आउने पर्यटकको संख्याले नै नेपालका पर्यटकीय उद्योगलाई भ्याईनभ्याई हुन्छ।

उद्योग कल कारखाना स्थापना गरी मुलुकलाई आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादन गर्न सकेमा आयातित वस्तु घटाउन सकिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, चन्दा आतंकजस्ता विभिन्न कारणले भएका उद्योग कलकारखाना पनि जीर्ण बन्दै गएका छन्। सूचना प्रविधितर्फ मुलुक कमजोर छ। छिमेकी मुलुकले सूचना प्रविधिको विकासबाट मात्रै वार्षिक अर्बौं रुपियाँ आम्दानी गरिरहेको भए पनि काभ्रेमा निर्माण भएको मुलुकको एकमात्र सूचना प्रविधिपार्क वर्षौंसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि त्यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। सूचना प्रविधिमा हाम्रो देश कमजोर भएका कारण मालपोत, यातायात कार्यालयका डाटा राख्न विदेशीको सफ्टवयर प्रयोग गर्नुपर्दा हाम्रो देशको गोपनीयतासमेत भंग भइरहेको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन। वर्षौं बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडित टहरामै बस्न बाध्य छन्। भूकम्पले ध्वस्त भएका ऐतिहासिक संरचना निर्माण कार्यमा ढिलाई हुँदा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत असर पारेको छ।

मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि बनाउने कुरामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। राजनीतिक दलको भागबण्डा र उनीहरूका भातृसंगठनको अराजनीतिक क्रियाकलापले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र धरासायी हुँदै गएको छ। अझ शिक्षा क्षेत्र त सबै राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक बखेडा झिक्ने उपयुक्त थलो बनेको छ। गाउँ–गाउँसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो। संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट आम जनता वञ्चित छन्। संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको भए पनि एउटा सिटामोलसमेत खान नपाएर ग्रामीण भेगका कैयौं मानिसले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलकभन्दा पनि व्यापारमुलक बन्दै गएको छ।

मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लम्काउनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशाशन कायम गर्नु मुख्य चुनौती रहेको छ। भ्रष्टाचार तथा आपराधिक क्रियाकलाप संलग्न हुनेहरूलाई दलीय संरक्षण भइरहेको छ। कतिपय राजनीतिक नियुक्तिमा सक्षम व्यक्तिभन्दा पनि दल तथा नेताप्रति बफादार व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेका कारणले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। अझ विकास निर्माणका कार्यमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ। अब पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साच्चिकै इमानदारिता नदेखाउने हो भने मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्दैन।

निर्वाचन परिणामले दलहरूलाई सरकारमा जाने प्रतिपक्षमा बस्ने सबै हैसियत तोकिसकेको छ। अहिले पनि दल र नेता तिनै हुन् जो देश र जनताको समृद्धिका लागि भन्दै पहिला पनि धेरै पटक सत्ता र पार्टीको स्वार्थको राजनीति गर्दै आएका थिए। साना दल ठूला भएका छन् भने ठूला दल साना भएका छन्। जनताका नाममा आफ्नो पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्दै आएका राजनीतिक दल तथा ती दलका नेताहरूले अब पनि इमानदारिता नदेखाउने हो भने मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सक्दैन।