सरकारी कार्यालयको निरिक्षणमा प्रमुख सूचना आयुक्त

हेमन्त पौडेल, कैलाली । सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सोमवर धनगढीका करिब दुई दर्जन सरकारी कार्यालयको निरिक्षण गर्नुभएको छ । जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दश वटा सरकारी कार्यालयमा प्रमुख आयुक्त सहित आयोगका सचिव शंरप्रसाद पाठक, उपसचिव सुनिल श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत मेनुका आचार्य सहितको टोलीले सरकारी कार्यालयले गरेको कार्य सम्पादनका बारेमा जानकारी लिएको थियो ।

धनगढीमा आयोजना गरेको सूचनाको हक सम्बन्धि कार्यक्रममा भाग लिन आउनुभएका प्रमुख आयुक्त सहितको टोलीले सरकारी कार्यालयको सूचनाको हक सम्बन्धि कामको कार्यान्वयनको पाटोलाई अनुगमन गर्नुभएको थियो ।

सरकारी कार्यालयले जनतालाई सूचना दिन भन्दै एक जना सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । कानूनमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन प्रमुख आयुक्तले गर्नुभएको हो । सञ्चारकर्मीहरुका साथा अनुगमनमा निस्कनुभएका बाँस्कोटाले सरकारी कार्यालयहरुले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

आफूले अनुगमन गरेको धनगढी उप–महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्की र जिल्ला वनका सूचना अधिकारी भीम ढकालले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएका प्रमुख आयुक्त बाँसकोटाले अन्य सरकारी कार्यालयले भने ब्यवस्थापन गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

कतिपय सरकारी कार्यालयको नागरिक वडापत्र स्पष्ट नदेखिएको, सूचना अधिकारीको फोटो सहित राख्नुपर्नेमा नदेखिने ठाउँमा फोटोकपी पेपरमा लेखेर राखेको र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी नभएको पाइएको बताउनुभयो । आफूले अनुगमन गरेको सरकारी कार्यालय मध्ये जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा सूचना अधिकारी नै नतोकेको पाएको बताउनुभयो । जिम्मेवार निकायका जिम्मेवर ब्यक्तिले गैरजिम्मेवार काम गर्दा जनताले दुःख पाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

अनुगमन पछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले अहिले पनि कतिपय कार्यालय प्रमुखहरु सूचन दिन अनकनाउने गरेको आफूले पाएको बताउनुभयो । सूचना जति पारदर्शी बनाउन सकियो त्यति काम गर्न सजिलो हुने उहाँको धारणा थियो ।

तर अधिकाँश कार्यालय प्रमुखले सूचना दिँदा आफूलाई अपठयारो हुन्छ भन्ने ठानेर सूचना लुकाउँदा झन समस्या भोग्नु परेको आफूले देखेको बताउनुभयो । सूचनाका हकका बारेमा जानकार भएपनि दिन इन्कार गर्ने प्रवृति घातक रहेको दावी गर्नुभयो । पछिल्लो समयमा सूचनाको हकका बारेमा जानकार सवै भएपनि प्रयोगका बारेमा शक्रियता नदेखिएको बताउनुभयो ।

टोलीले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास, कृषि कार्यालय,जिल्ला वन,मालपोत,उप–महानगरपालिका, जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलाली,महिला विकास कार्यालय लगायतका रहेकाछन् । आइतवार मात्र धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा धनगढीका सरकारी कार्यालयहरुले सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।