कानुनी प्रतिबन्ध नलगाए राजनीतिक हस्तक्षेप झनै बढ्न सक्छ

उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने
वरिष्ठ अधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने लामो समयदेखि वकालत पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेससँग निकट मानिने उहाँलाई नेपाली कानुनका ज्ञाता पनि मानिन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्यसमेत हुनुहुन्छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्वकोषाध्यक्ष तथा चाइल्ड एनजीओ फेडेरेसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँ विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेसँग समसामयिक राजनीति, न्यायालय तथा खेलकुद क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपबारे नेपाल समाचारपत्रका लागि रामकृष्ण चापागाईंले हालै गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अनपेक्षित हार व्यहोरेको छ। तपाईंले चुनावअघि यस्तो परिणाम आउँछ भन्ने अनुमान गर्नुभएको थियो कि थिएन ?

कांग्रेसको यो नतिजा आउँछ भन्ने मेरो अनुमान थियो। मेरो अनुमानमा प्रत्यक्षतर्फ २५ सिट र समानुपातिकतर्फ लगभग ३५ सिट आउँछ भन्ने थियो। थ्रेसहोल्डका कारण साना दलहरुले सिट प्राप्त गर्न नसक्दा समानुपातिकमा कांग्रेसको केही सिट बढेको हो। मैले गरेको आँकलनसँग कांग्रेसको नतिजा एकदमै नजिक छ। निर्वाचन परिणामसम्बन्धमा चुनावअघि नै नजिकका साथीभाइसँग कुरा पनि भएको थियो। यो अनपेक्षित परिणाम हैन। अपेक्षित नतिजा नै आएको छ। अहिले जुन नतिजा आएको छ, यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्छ पनि।

यो निर्वाचनमा कांग्रेसका धेरै हेभिवेट नेताहरूलाई हराइदिए। पार्टीलाई पनि पहिलोबाट दोस्रो स्थानमा झारिदिए। जनताको यो अभिमतलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हेर्नुस्, यो निर्वाचनमा काग्रेससँग न एजेन्डा थियो, न रणनीति थियो, न उद्देश्य थियो, न उत्साह नै थियो। यसपटक निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसले यी कुनै पनि कुरा लिएर जनतासामु जान सकेको थिएन, जसका कारण मतदाताले कांग्रेसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने नै देखेनन्। उम्मेदवारको टिकट वितरण गर्दा पनि कांग्रेसमा समस्या रह्यो। टिकट बाँड्नेहरु आ–आफ्नो टिकट सुरक्षित गर्न र आफ्नो परिवारभित्रको मान्छेलाई टिकट प्रदान गर्ने स्वार्थमा नै विजयी भएको ठान्ने गरी लागे तर निर्वाचन परिचालनमा लागेनन्। अरूको टिकटका बारेमा मतलब नै राखेनन्। कुन जिल्लामा कसलाई टिकट दिँदा ठीक हुन्छ, कसलाई दिनुपर्ने हो भन्नेबारेमा केलाउने, अनुसन्धान गर्ने, विश्लेषण र गृहकार्य भएको देखिएन। कतिपय ठाउँमा बाहिर जिल्लाबाट पनि उम्मेदवार लैजानुपर्ने हुन्थ्यो। यी खालका कुनै रणनीति भएनन्। टिकट वितरण गर्नेले समग्र निर्वाचनको बारेमा कुनै सरोकार नै राखेनन्। यो परिस्थितिले कांग्रेसभित्र उत्साह र जनविश्वासको वातावरण बनेन। जसका कारण कांग्रेसले हार व्यहोर्नुपर्यो। यति हुँदा पनि कांग्रेसले जुन मत पाएको छ, त्यो कांग्रेसको परम्परागत हो, जो कम्युनिस्ट सिद्धान्त मन पराउँदैनन्।

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा कहीं न कहीं राजनीतिक प्रभाव देखिएकै छ। यो यथार्थ हो। यस्तो प्रभाव नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि पनि देखिन्छ। २०४७ सालको संविधानअगाडि नियुक्तिमा प्रभाव कसको हुन्थ्यो भन्दा राजाको हुन्थ्यो। त्यतिखेरको पञ्चायत व्यवस्थासँग नजिकका मान्छेले नै बढी अवसर पाउँथे। अनि त्यतिखेरका मान्छेले पाएको नियुक्तिलाई बहुदलमा विश्वास गर्ने मान्छेले तटस्थ मान्छे हुन् भनेर मान्दैनथे। त्यतिखेरको दायरा साँघुरो भएको र सञ्चारको पहुँच कम भएको हुँदा धेरैले यस्ता कुराको चालै पाउँदैनथे।

 

कांग्रेसले निर्वाचन हार्नुमा मुख्य कारण प्रतिद्वन्द्वी नेताले गरेको भाषणको जवाफ मात्र दिएको तर आफ्नो कुनै मूलभूत एजेन्डा जनतासामु लैजान नसकेकाले हो भन्छन् नि ?

हो, निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डा बनाउन र जनतासामु लैजान नसकेकै हो। कांग्रेसले यो निर्वाचनमा दुई⁄चार कुरालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन सक्थ्यो। पहिलो, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने गरी भएका सबै आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो। जस्तो– २००७, २०४६ र २०६२⁄०६३, जसको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो। दोस्रो, नेपालमा जति पनि प्रजातान्त्रिक संविधान आएको छ त्यो सबै संविधान कांग्रेसले नेतृत्व गरेका कारण आएको छ। २०१५ सालको संविधान कांग्रेसको नेतृत्वकर्ता बीपीको प्रभाव तथा सुवर्ण शमशेरको व्यवस्थापनबाट आएको थियो। २०४७ सालको संविधान कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वका कारण आयो। २०६३ सालको अन्तरिम संविधान गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारण आयो। रक्तविहीन गणतन्त्र स्थापना गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान विश्वमा विरलै पाइने योगदान हो।

२०७२ सालको संविधान सुशील कोइरालाको नेतृत्वका कारण आयो। अझ यो नयाँ संविधान सुशील कोइराला र तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव दुवैले पद छोड्न पनि तयार भई प्रमुख दलहरुलाई विश्वासमा लिएर संविधान जारी गरेका थिए। तेस्रो, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र संघको निर्वाचन कांग्रेस नेतृत्वकै कारण सम्भव भएको थियो। चौथो, आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधारमा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्टता देखाएको थियो, जसको कार्यान्वयनका लागि स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरालाई कांग्रेसले एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपथ्र्यो । यी विषय निर्वाचनमा कांग्रेसले लान सकेन। यी एजेन्डाहरु जनतासामु लाने मेसिनरी कांग्रेससँग देखिएन। अर्काेतर्फ अरूको एजेन्डाको विरोध गर्नु आफ्नो एजेन्डा हुँदैन भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझ्नै सकेन। यसलाई कांग्रेसको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ।

कांग्रेसका शीर्षनेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँबाट नियमित चुनाव जितिरहनुभएको थियो। यसपटक उहाँ आफ्नै कमजोरीले हार्नुभयो कि पार्टीको कमजोरी ?

निर्वाचनमा सबै पक्षको प्रभाव रहन्छ। रामचन्द्र दाइको निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको मतलाई जोडेर हेर्दा त्यो मत कांग्रेसको पक्षमा कम नै रहेको देखिन्छ। कांग्रेसले आफ्ना ठोस एजेन्डाहरु लिएर मतदाताकोमा जान सकेन। एजेन्डाविहीन कांग्रेसलाई अरू के कारणले मत थपिन्थ्यो र ? फेरि रामचन्द्र दाइ लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहनुभयो। त्यहाँका जनताको उहाँप्रति धेरै अपेक्षा पनि थिए होलान्। ती अपेक्षा खोज्नु स्वाभाविक पनि थियो। मतदाताले उहाँसँग राखेका अपेक्षाहरू पूरा नभएका हुन सक्छन्। अर्को कारण, पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न उहाँ कहीं न कहीं चुक्नुभएजस्तो लाग्छ। मेरो विचारमा तनहँु क्षेत्र नं. १ मा शंकर भण्डारी र क्षेत्र नं. २ मा प्रदीप पौडेललाई प्रतिनिधसभाको प्रत्यक्षमा टिकट दिएर रामचन्द्र दाइ समानुपातिकको एक नम्बरमा बसेको भए त्यहाँ कांग्रेसले सबै सिट जित्ने सम्भावना थियो। कांग्रेसभित्रका एक प्रभावशाली नेता जसको उम्मेदवारी दर्ता बदर भएको थियो, उहाँको चित्त दुखाइका कारण पनि रामचन्द्र दाइले चुनाव हार्नुमा थप कारण बन्न पुगेको हुन सक्छ।

केही दिनअघिसम्म पनि राष्ट्रिय सभा गठनको विषयलाई लिएर कानुनविद्हरूमा मत बाझिएको देखियो। कानुनको ज्ञाताको हिसाबले तपाईंले यस विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा, राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता र विकास किन भएको हो, त्यसको ओरिजिनालिटी अथवा त्यसको ओरिजिनल अब्जेक्टिभ के होला भनेर बुझ्नुपर्छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा हँुदाहँुदै राष्ट्रिय सभा किन राख्ने ? राष्ट्रिय सभा केका लागि शुरू भएको हो ? संसारभर यो राष्ट्रिय सभा राख्ने सिस्टम किन विकसित हुँदै आयो होला ?

पहिले हामीले यी विषयका कारण खोज्नुपर्छ। त्यसको केही न केही महत्त्व, अपेक्षा, भएकैले यसको परिकल्पना गरिएको होला भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको महत्त्व नभएको भए त अपर हाउस भनेको पहिले नै हराइसकेको हुन्थ्यो। राष्ट्रिय सभामा मल्टिपल ब्रेन अर्थात् मल्टिपल सहभागिता अझ भनौं सहभागिताको लार्जर अब्सनलाई यहाँ खुला गरिएको हुन्छ। यहाँ लार्जर अप्सनलाई खुला गरिएकाले अपर हाउसको गठन गर्नका लागि हुने निर्वाचन प्रणाली पनि लार्जर प्रतिनिधित्वलाई समेट्ने गरी संविधानमै लेखिनुपथ्र्यो। जसरी २०४७ सालको संविधानमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिबाट राष्ट्रिय सभाको गठन हुनेछ भनिएको थियो। यसपटक पनि संविधानमा त्यो लेख्नुपथ्र्यो। किन लेखिएन, यो अर्थपूर्ण देखिन्छ।

संविधानमा यो प्रणाली नलेखिनुको पछाडि समानुपातिकको प्रतिनिधित्व प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामै भएकाले राष्ट्रिय सभामा त्यो किसिमको प्रणाली आवश्यक छैन भन्ने दृष्टिकोणले दलहरुबीच सहमति भएकाले हो कि ? यी दुई प्रणालीमध्ये जुन प्रणाली अपनाए पनि संविधानसँग बाझिँदैन। यसमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। संविधानले जुन प्रणाली अपनाए पनि हुने गरी छुट दिएको छ। राष्ट्रिय सभालाई साँच्चिकै पूर्ण समावेशी बनाउने दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति नै आवश्यक हुन्छ। ढिलै भए पनि यो कुरा बुझेर नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशलाई जस्ताकोतेस्तै प्रमाणीकरण गर्नुभएको होलाजस्तो लाग्छ। यसका लागि हामी सबैले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। मेरो विचारमा अब राष्ट्रिय सभाबाट भोलि पाउने उपलब्धिका लागि पनि यो प्रणाली फलदायी रहने देखिन्छ।

नेपालमा न्याय क्षेत्रमा देखिने गरी नै राजनीतिक हस्तक्षप भइरहेको पाइन्छ। यसले अदालतको विश्वसनीयता पनि गुम्दै छ भनिन्छ। न्याय क्षेत्रको गरिमा जोगाउन तपाईंलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

हामीले राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर कसरी भन्ने ? हामी अमुक भएर राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्छौं। कुन सन्दर्भलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्ने ? एकछिनलाई मान्नुस्, नियुक्ति। त्यसपछि राजनीतिक विषयसँग जोडिएका मुद्दाहरुले लिएको कोर्स। हाम्रो समाज तल्लो तहसम्म राजनीतिकरूपमा विभाजन हुँदै गएको कारणले न्यायाधीशहरूको हिजोको पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो भनेर मानेको हो कि ? हो, हामीले मान्नुपर्ने कुरा के हो भने, अहिले समाजको एकदमै तल्लो तहसम्म राजनीतिक विभाजन छ। एउटै परिवारमा बस्नेहरूमा पनि राजनीतिक विभाजन देखिएको छ। नियुक्ति जुनसुकै प्रक्रियाबाट आए पनि फलानो पार्टीको फलानो आयो भनेर राजनीतिक विभाजन शुरू गरेको जस्तो लाग्छ। यसैबाट बन्दै गएको मान्यताअनुसार राजनीति भयो भन्ने गरेको बढी देखिन्छ। जहाँ राजनीति अति कमजोर वा अति बलियो हुन्छ, त्यहाँ राजनीति सबै ठाउँमा प्रवेश हुँदै जान्छ। अनि यस्ता कुराले मान्यता पाउँदै जान्छ।

तर पनि न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव त छ नि ?

राजनीतिको प्रभाव निश्चितरूपमा छ। न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा कहीं न कहीं राजनीतिक प्रभाव देखिएकै छ। यो यथार्थ हो। यस्तो प्रभाव नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि पनि देखिन्छ। २०४७ सालको संविधानअगाडि नियुक्तिमा प्रभाव कसको हुन्थ्यो भन्दा राजाको हुन्थ्यो। त्यतिखेरको पञ्चायत व्यवस्थासँग नजिकका मान्छेले नै बढी अवसर पाउँथे। अनि त्यतिखेरका मान्छेले पाएको नियुक्तिलाई बहुदलमा विश्वास गर्ने मान्छेले तटस्थ मान्छे हुन् भनेर मान्दैनथे। त्यतिखेरको दायरा साँघुरो भएको र सञ्चारको पहुँच कम भएको हुँदा धेरैले यस्ता कुराको चालै पाउँदैनथे। तर, आजको समाज फरक छ। सूचना र सञ्चारको पहुँचले पनि त्यस्ता विषयमा जनताले अब जवाफदेहिता खोजेका हुनसक्छन्।

त्यस कारण तपाईंको प्रश्नले उठाएको विषयमा धेरै भिन्नता म राख्दिनँ।
मुख्य कुरा के हो भने, नियुक्तिपश्चात् उसले सम्पादन गरेको कामको विषयलाई लिएर राजनीतीकरण भयो कि भएन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन मुद्दामा कस्तो किसिमको प्रभाव देखिन थाल्यो, यो अनुसन्धानको विषय हो। राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर हामीले जति सजिलोसँग भनिरहेका छौं यो एक किसिमको विश्वास मात्र पनि हुनसक्छ। यो कुरा ठ्याक्कै सत्य नहुन पनि सक्छ। फलानोले नियुक्ति गरेको फलानो यस्तो होला भन्ने अनुमानमा हामीले आफ्नो धारणा बनाउँछौं। यो विश्वास साँचो हो भने हामीले नियुक्तिसम्बन्धी पद्धतिमा नै सच्याउनुपर्छ।

नियुक्ति पद्धति सच्याउने भनेको नियुक्ति गर्दा प्रक्रिया प्रधान बनाउने हो। नियुक्ति दिन बस्ने व्यक्तिको प्रभाव हैन, प्रक्रियालाई प्रधानता दिएर नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ। नियुक्तिका प्रक्रिया, आधार र कारण पारदर्शीरूपमा बाहिर ल्याउनुपर्छ। छनोटका आधार यी हुन् भनेर पहिल्यै भन्न सक्नुपर्छ। त्यसरी नियुक्ति हुन थाल्यो भने त्यसले विस्तारै राजनीतिक प्रभाव कम भएर जान्छ। विस्तारै प्रक्रिया प्रधान हुँदै आउँछ। अनि विश्वासको वातावरण बन्दै जान्छ। यो विश्वास जाग्दै जान थालेपछि न्यायालयको जनआस्था अभिवृद्धि हुन्छ। अहिले नै हामीले यो प्रक्रिया खोजेनौं भने फेरि पनि एकले अर्कोलाई राजनीतीकरण भयो भन्दै जाने आरोप लगाउँदै गर्दा समाजमा यस्तै मान्यताको विकास हुन जान्छ। अन्ततः अदालत कमोजर बन्दै जान्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका कमजोर हुनुभनेको कानुनी शासन कमजोर हुनु हो। यो हामीले समयमा नै बुझ्नुपर्छ।

तपाईं ओलम्पिक कमिटीको पदाधिकारी भइसक्नुभएका कारण तपाईंले खेलकुद क्षेत्रलाई पनि नजिकबाट हेर्नुभएको छ। खेलकुद क्षेत्र धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप भएकै कारण तहसनहस भएको बताइन्छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

राजनीतिक प्रभावको कारण खेलकुद क्षेत्रको विकास हुन नसकेको कुरा सत्य हो। नेपालमा खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिका रूपमा प्रयोग गरियो। राजनीति खेलकुदका लागि प्रयोग भएन। पञ्चायतको पालामा पनि राजसंस्थाका मानिसहरूले आफ्नो उपस्थितिका लागि खेलकुदलाई प्रयोग गरे।

अहिलेसम्म त्यसैको सिको भइरहेको छ। राजनीतिक पहुँचवालाहरू नै खेलकुद क्षेत्रको विकासमा हावी भए। त्यहाँ त सम्बन्धित विज्ञहरुको पहुँच हुनुपथ्र्यो। राजनीतिक व्यक्ति त मन्त्री भइहाल्छन् नि। अरू राजनीतिक व्यक्ति चाहिँदैन। व्यवस्थापन, कानुन, खेलकुद क्षेत्रका विज्ञहरूको समन्वय र व्यवस्थापनका साथ खेलकुदको विकास गर्नुपथ्र्यो। त्यो कुरा भएन। मन्त्री पनि राजनीतिक भए, उहाँले तल व्यवस्थापन गर्न दिएका मान्छे पनि राजनीतिक भए। तिनीहरूले खेलकुदको विकास गर्न सक्दैनन्। खेलकुद र व्यवस्थापनका विज्ञहरू हावी हुनुपर्ने क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्तिहरू हावी भएपछि कसरी खेलकुदको विकास हुन्छ ?