टुङ्ग्याईयो प्रादेशिक मन्त्रालय

धन बस्नेत, पोखरा । एकहप्ताको अध्ययनपछि प्रादेशिक कार्यालय खोजी कार्यलाई टुग्याइएको छ । पोखरामा रहेका सरकारी कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालय बनाउने निष्कर्ष निकालिएको हो । ४ नम्बर प्रदेशमा अधिकतम १२ वटा मन्त्रालय हुने अनुमान सहित विभिन्न १२ वटै कार्यालयलाई मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरिएको क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभा गठन भएपछि क्षेत्रीय कार्यालयहरु प्रयोगविहिन भएकाले पनि यिनै कार्यालयहरुलाई प्राथमिकता राखि अघि सारिएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मन्त्रालय, महाशाखा, क्याविनेट, मुख्य सचिव, सचिव समेत हुने भएपछि केही फराकिलो र प्रशस्त संरचना भएको ठाउँ खोज्नुपर्छ । बढी विवादित भएको मुख्यमन्त्रीको क्वार्टर (निवास) चाहीँ क्षेत्रीय सिँचाईको आवासलाई बनाउने सहमति भएको छ । यसअघि हिमागृहलाई मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउने सिफारिस भएकोमा सरोकारवालाको ब्यापक विरोध भएपछि सिफारिस फेरिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीका अनुसार ४ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा, सचिवालय लगाएत आवासका लागि उपयुक्त भवनहरु सरकारलाई सिफारिस गरि पठाईएको छ । सिफारिस अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सीप विकासको भवन राख्ने सिफारिस गरिएको छ ।
क्षेत्रीय वन, क्षेत्रीय शिक्षा, क्षेत्रीय खानेपानी, सहकारी डिभिजन तथा प्रशिक्षण कार्यालय, हुलाक निर्देशनालय, क्षेत्रीय र सडक डिभिजन, सिँचाई निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालय मन्त्रालयका लागि सिफारिस गरिएको छ । प्रदेशसभा पोखराको नदिपुर स्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रलाई बनाउन लागिएको छ । सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना र प्रशस्त खुला ठाउँ भएकाले पनि प्रशिक्षण केन्द्र सबैको रोजाईमा परेको हो ।
प्रदेश सचिवालय पनि नगर प्रशिक्षण भित्रै रहनेछ । प्रदेश सभामुखको कार्यालय पर्यटन कार्यालय पोखरामा राखिने भएको छ । प्रदेशप्रमुख चाहीँ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र नजिकै रहेको अध्यागमन कार्यालयमा रहने छन् । सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकहरुलाई मुख्य सचिवको समेत भुमिकामा अघि सारेपछि यो कार्यालय ब्यवस्थापन गर्न केही सहज हुने अनुमान छ ।
‘मन्त्रालयको टुंगो नलागेका कारण १२ वटासम्म अधिकतम मानेर कार्यालय सिफारिस गरिएको छ ।” प्रजिअ अधिकारीले भने–“हामीले सिफारिस मात्रै गरेर पठाएका हौं । अन्तिम निर्णय सरकारले टुग्याउने छ ।”

समितिले कार्यालय सिफारिस गरेपनि कुन ठाउँमा कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने बिषयमा खुलाएको छैन । संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले विभिन्न ७ मन्त्रालय रहनेगरी सरकारलाई प्रश्ताव गरेको थियो । प्रश्तावका आधारमा प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहनेछ । यद्यपी प्रदेशसभा निर्वाचन पछि निर्वाचित प्रतिनिधिले आवश्यक्ता अनुसार यसलाई थपघट गर्न सक्नेछन् । यसैबीच, कार्यालयको ब्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि २८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सिफारिस समितिले मर्मत खर्च समेत जोडेर २८ करोड रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।