समृद्ध नेपालको आधारशिला


भर्खरै भएको प्रतिनिधिसभा एवम् प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि अब भने स्थायी सरकार निर्माण हुने झीनो आशाको त्यान्द्रो पलाएको छ । यसले विगतमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुबाट देखाइएको समृद्ध नेपालको सपना केही भए पनि पूरा हुन्छ कि भन्ने आशा पनि जगाएको छ । तर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले विनायोजना र हचुवामा गरेका प्रतिबद्धताहरु चमत्कार नै हुने गरी एकैपटक पूरा हुनेवाला भने छैनन् । बरु अब राज्यले कृषि विकासमा जोडतोडका साथ लाग्ने हो भने कृषि नै समृद्ध नेपालको बलियो आधारशिला बन्नेछ ।

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । विगतमा खाद्यान्नको ठूलो परिमाण अन्य मुलुकमा निर्यात गरेको पनि हो । तर विडम्बना, अहिले बाहिरी मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर अब बन्ने सरकारले आफ्नै मुलुकमा कृषिउपज बढाउन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाउनै पर्छ । सर्वप्रथम कृषिक्षेत्रको उन्नतिका लागि कृषकलाई आकर्षित गर्ने योजना अघि सार्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले महँगो मूल्यमा कृषकले गरेका उत्पादन खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । महँगो मूल्यमा कृषिउपज बिक्री गर्न पाउँदा कृषकहरु खेतीपातीमा अभिप्रेरित हुन्छन् । बहुसंख्यक जनसंख्या रहेको ग्रामीण इलाकाबाट नै कृषि विकासको थालनी हुनुपर्छ ।

आधुनिक कृषि प्रणालीसम्बन्धी तालिम, कृषि औजार, बीउ, प्राविधिकको व्यवस्थापन गरी कृषिलाई व्यावसायिकरुपमा विकास गरिनुपर्छ । जब कृषिक्षेत्र व्यवसायीकरण हुन्छ, अलमलमा परेको कृषि श्रमशक्तिको बचत हुन्छ । उक्त श्रमशक्तिलाई स–साना घरेलु उद्योगमा आकर्षित गराउन राज्यले व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । लाखौं जनशक्ति उत्पादनमूलक कार्यमा साल भए भने ग्रामीण क्षेत्रको आय वृद्घि हुन्छ । बिस्तारै श्रमिकको अवस्था सुध्रन पुग्छ । फलस्वरुप श्रमिक मालिक बन्ने क्रमको शुरुवात बन्दै जान्छ । तिनीहरुले स–साना कारखाना खोल्न थाल्छन् । बिस्तारै स–साना कारखानाका मालिक ठूला उद्योगपतिमा रुपान्तरण हुन पुग्छन् । यसरी औद्योगिकीकरणको जग घरेलु तथा साना उद्योगबाटै बसाल्न सकिन्छ ।

जसरी शहरी क्षेत्रको खालि जग्गा एकीकरण गरी विकसित घडेरीका रुपमा जग्गाधनीलाई नै दिने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको छ, त्यसरी नै गाउँ–गाउँका खेतीयोग्य जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी किसानलाई नै दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अनि त्यहाँको माटो र हावापानी सुहाउँदो बालीनाली लगाउन किसानलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । यसरी व्यावसायिकरुपले गरेको कृषि व्यवसायबाट उत्पादन वृद्घि हुन्छ । यसले गर्दा मुलुकलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन भई अन्य मुलुकमा समेत निर्यात बढ्छ र आर्थिक उपार्जन हुन्छ । ऐन, नियम, कानुनको कडा परिपालना, आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र सुशासन भए आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न गाह्रो पर्दैन । खाली अब प्रमुख दल र तिनका नेताहरुले स्वार्थ त्यागेर सर्वप्रथम कृषिको विकासमा होमिनुपर्छ ।