नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालको पुनर्निर्माण प्रगतिका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बुधबार सम्पन्न प्राधिकरण मातहतको विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति (डीएसीएफसी) को छैठौं बैठकमा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले चासो व्यक्त गरेका हुन्।
उक्त बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन आफ्नो नेतृत्वमा भएका पहल, निजी घर पुनर्निर्माणमा जोड दिएकोबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। सीईओ भूसालले चालू आर्थिक वर्षभित्र ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित छानोमुनि सार्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको दोहोर्याउनु भयो।
पुनर्निर्माणलाई गति दिन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहत रहने गरी हरेक वडामा प्राविधिक जनशक्ति खटाइएको, घर निर्माणका जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न थप ५४ हजार डकर्मीलाई पुस मसान्तभित्र तालिम दिन लागिएको जानकारी पनि दिनुभयो। पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई सँगसँगै लिएर जान केही समयअघि भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि जारी २८ बुँदे घोषणापत्र अनुसार केही स्थानीय तहले पुनर्निर्माणलाई गति दिने गरी निर्णय गरेको जानकारी दिँंदै सीईओ भूसालले निर्वाचनपछि निजी घर पुनर्निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
भूकम्प प्रभावितलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउनु प्राधिकरणले अर्को प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै सीईओ भूसालले भन्नुभयो– ‘लाभग्राहीले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट पनि सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न सकुन् भनेर बैंकिङ प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने उपाय खोजिरहेका छौं।’ प्राधिकरणको पुनर्निर्माण प्रयासको प्रशंसा गर्दै विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर टाकुया कामाताले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न ऋण सहयोगका रुपमा ३० अर्ब रुपियाँ (३०० मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउन विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिनुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय निर्देशक भेलरी जुलियान्डले स्थानीय सरकारसँग मिलेर पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने प्राधिकरणको प्रयासको प्रशंसा गर्दै लाभग्राहीसम्म अझ राम्रो सञ्चार संयन्त्रमा जोड दिन प्राधिकरणलाई सुझाव दिनुभयो।
बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग (डीएफआईडी) नेपालका प्रमुख रुरिक मार्सडेनले सबैभन्दा जोखिममा रहेका तथा विपन्न भूकम्पपीडित अझै पनि वित्तीय पहुँचबाट बञ्चित भएकोमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्भव भएका निजी घर लाई पुनर्निर्माणभन्दा प्रबलीकरणमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युएसएड) को पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यालयका उप–निर्देशक मुहमद खानले प्राधिकरणले लाभग्राही नै अग्रसर हुने संसारकै सबैभन्दा ठूलो आवास निर्माण अभियान सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै आफू जोखिममा रहेका समुदायलाई गर्न सकिने सहयोगको विकल्पबारे सोचिरहेको धारणा राख्नुभयो। पाकिस्तान र इण्डोनेसियाको पुनर्निर्माण प्रक्रियाको तुलनामा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै सबै हिस्सेदारलाई अझ मजबुद निर्माणमा बल दिन अपिल गर्नुभयो। हाउजिङ रिकभरी एन्ड रिकन्ट्रक्सन प्लाटफर्मका लरेन लकवुडले समुदायस्तरमा ज्यादा संलग्नताको आवश्यकतामा जोड दिंँदै इन्जिनियर र डकर्मीको नियुक्तिसँगै समुदायको परिचालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
जाइकाका रामप्रसाद भण्डारीले निजी आवासलगायत शैक्षिक एवम् सार्वजनिक संरचना निर्माण र जनजीविकाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समुदायको परिचालन महत्वपूर्ण रहेको अनुभव राख्दै त्यसमा जोड दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा प्राधिकरणका निमित्त सचिव राजुमान मानन्धर, प्रवक्ता यमलाल भुसाल, नेत्र सुवेदी र प्रकाश थापाले पुनर्निर्माणका विभिन्न विषयगत क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।