सरकारले पर्याप्त बजेट नछुटइउँदा मिडिया सकसमा

प्रशान्त वली, काठमाडौ
सञ्चार माध्यमको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गए पनि व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। बढ्दो सूचना प्रविधिको विकाससँगै छापा, विद्युतीय तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमको संख्यामा वृद्धि भए पनि सरकार र सरोकारवाला पक्षले मिडियाको स्तरोन्नतिका लागि ध्यान नदिएको देखिएको छ।

पत्रकारको श्रेणीकरण, तालिमको निरन्तरता, वर्गीकरणको वैज्ञानिक मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले वर्गीकरणमा परेका पत्रिकालाई पर्याप्त मात्रामा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न नसक्दा साना लगानीमा सञ्चालन भएका मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुगेको मिडिया सञ्चालकको भनाइ छ।

प्रेस काउन्सिलको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३⁄२०७४ सम्ममा ३ हजार ८ सय ६५ वटा पत्रपत्रिका दर्ता भएको उल्लेख छ। जसअन्तर्गत दैनिक ६ सय ५५, अर्धसाप्ताहिक ३०, साप्ताहिक २ हजार ७ सय ७८ र पाक्षिक पत्रिका ४ सय २ वटा छन्। उपत्यकामा १ सय ९३ दैनिक, ७ अर्धसाप्ताहिक, १ हजार १ सय ९० साप्ताहिक र २ सय ५० पाक्षिक पत्रिका रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालले जानकारी दिएको छ।

नेपालभर दर्ता भएका सबै अखबारमध्ये कम मात्रै प्रकाशित भएको देखिएको छ। प्रकाशितमध्ये सबै पत्रपत्रिका नियमित नभएको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ। काउन्सिलको अभिलेखअनुसार कुल दर्ता ३ हजार ८ सय ६५ मध्ये ८ सय ६३ प्रकाशित रहेका छन्। जसमध्ये ६ सय ७ नियमित र २ सय ५६ अनियमित छन्। दैनिकमा १ सय ३५ नियमित र ५४ अनियमित, अर्धसाप्ताहिकमा १ नियमित र २ अनियमित, साप्ताहिकमा ४ सय ५४ नियमित र १ सय ८२ अनियमित छन् भने पाक्षिकमा १७ नियमित र १८ अनियमित रहेको बताइएको छ।

अनलाइन मिडियाका सञ्चालक निशानदाजु भट्टराईलाई कसरी मिडिया सञ्चालन गर्नुभएको छ? भन्ने जिज्ञासा राख्दा उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘मिडिया चलाउन निकै गाह्रो पर्छ। छुट्टै जनशक्ति राख्ने ठाउँ छैन कसरी तलब खुवाउने? त्यसैले सञ्चालक पनि मै पत्रकार पनि मै हो। चारैतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म साना सञ्चारमाध्यमहरू मिडिया सञ्चालकको मिहिनेतकै कारण चलिरहेको अवस्था छ।’ अहिले देशभर पत्रकार महासंघमा आबद्ध पत्रकारहरूको संख्या १३ हजार ५० रहेको महासंघले बताएको छ।

१ जना दैनिक पत्रिकाका सञ्चालकले नाम नभन्ने शर्तमा भन्नुभयो– ‘मिडिया सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले त सरकारले समानुपातिक विज्ञापन सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारले त मिडियाहरू अनुगमन गरेर स्तर मापन गर्दै स्तरीय मिडियालाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव उदय जीएमले पत्रकारहरूलाई नियुक्तिपत्र दिलाउन पहल गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारी र बिग मिडिया हाउसलाई नियुक्तिपत्र अनिवार्य गराउने भनेका छौं। पत्रकारहरूलाई कम्तीमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन हामीले अब सरकार, मिडिया हाउस र पत्रकारहरूसँग छलफल थाल्ने योजना बनाएका छौं।’

मिडियाहरू रहरमा सञ्चालन गरेर न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत लागू हुन नसकेको प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘मिडियाको संख्या थपिनुभन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। मिडिया सशक्तीकरणका लागि सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्छ। अब मिडियाले खोजी समाचार दिएपछि मात्रै बिक्ने देखिन्छ। नत्र त भविष्य छैन यो सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको समयमा।’