प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका प्रतिनिधि चुनिने समय आउँदासमेत स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको रहस्य खुलेको छ।
भदौ मसान्तसम्म जनप्रतिनिधिले प्रारम्भिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने समय तोकिए पनि अझै नबुुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिका बारेमा अख्तियारलाई जानकारी गराइने केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नियुक्ति पाएको ६० दिनभित्र जनप्रतिनिधिले परिवारको नाममा भएको चल अचल सम्पत्ति केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई यथाशीघ्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले जिल्ला तहमा विवरण भर्नका लागि अनलाइन पोर्टलसमेत दिएका छौं। तर, हामीकहाँ अहिलेसम्म कसैको पनि विवरण आइपुगेको छैन। विस्तारै आउला, हामी विवरण नबुझाउने, ढिलो बुझाउने र समयमा बुझाउने जनप्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गर्नेछांै।
हामीलाई ३६ हजार बढी स्थानीय प्रतिनिधिले विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण नहुँदा उनीहरूको हैसियत थाहा नभएको र किताबखानामा विवरण पठाउन ढिलाइ भइरहेको केन्द्रको भनाइ छ। सार्वजनिक पदमा बहाल हुने हरेक व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक पारदर्शिता तथा पेसागत सुशासनका लागि आफूसँग भएको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
म्याद थप गरिएको समयमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको विवरण आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइने सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५५ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रत्येक वर्ष सरकारले तोकेको निकाय सामु पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त मितिमा विशेष कारणवश पेस गर्न नसकेको भनी उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध भए थप ३० दिनको म्याद थपिने व्यवस्था छ। थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक व्यक्तिलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्नेे व्यवस्था छ।