व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आग्रह

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र
बाँके
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालगन्जको विकासमा एकजुट हुन राजनीतिक दल तथा निजी क्षेत्रका अगुवालाई सुझाव दिनु भएको छ। नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको स्वर्ण जयन्ती वर्ष एवम् २५ र २६औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष राणाले नेपालगन्ज सधैंपछि परेकाले यसको विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपालगञ्ज निवासी समेत रहनु भएकी राणाले मध्य र सुदूरपश्चिमको केन्द्रविन्दु, धार्मिक पर्यटनको प्रचूर सम्भावना र पुरानो शहर भएर पनि नेपालगन्ज कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको तितो पोख्नुभयो। ‘१० वर्षे द्वन्द्वले नेपालगन्जलाई नै असर गर्यो, त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनमा पनि नेपालगन्ज प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन, महासंघकी अध्यक्ष राणाले घुमाउरो पारामा पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी नेपालगन्जलाई बनाउनेमा चर्चा नै नभएकोमा असहमति जनाउनुभयो।

नेपालगन्जका मेयर डा. धबल शमशेर राणाले नेपालगन्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनका लागि आन्दोलन गर्न तयार रहेको कुरालाई समर्थन गर्दै महासंघकी अध्यक्ष राणाले विकासमा अगाडि बढिसकेको बुटवल र भैरहवासँग नेपालगन्जले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो।

कैलाश मानसरोबर, स्वर्गद्वारी, रारा तालजस्ता पर्यटकीय स्थलको केन्द्र नेपालगन्ज भएकाले यसलाई पर्यटकीय शहरका रूपमा विकास गर्नका लागि नेपालगन्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउन आवश्यक रहेको राणाको भनाइ थियो। अध्यक्ष राणाले सरकारले अनुगमनका लागि व्यापारीलाई दुःख दिइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘राजनीतिक परिवर्तन, आन्दोलनमात्रै होइन, चुनावका लागि पनि व्यापारीलाई दुःख दिइन्छ, राणाले भन्नुभयो, व्यापारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने परिवर्तन हुनसकेको छैन।’ उहाँले आसन्न चुनावका लागि बनेका गठबन्धन स्वार्थ केन्द्रित नभएर मुलुकको समृद्धिका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा व्यापारी नेताहरू दिनेश श्रेष्ठ, अच्यूत प्रसाई, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसी, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीलगायतले बोल्नु भएको थियो। साधारण सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै महासचिव अजय टण्डनले बन्द हड्ताल सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने, शान्ति क्षेत्र एवम् लोडसेडिङ मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, बाँकेमा विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्नेलगायतका कुराहरू जोडदार रूपमा उठाउनुभयो।