मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका वाम गठबन्धनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन्। मतपत्र प्रयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदातलले दिएको आदेशको कारण आफूहरूलाई चिसो पसेको निष्कर्ष निकाल्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन कुनै पनि हातलमा तोकिएकै समयमा हुने बताएका हुन्।
आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कुनै पनि अवस्थामा सम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै वामपन्थी गठबन्धनले सरकारलाई निर्वाचनप्रति आशंका बढ्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ।
बिहीबार एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन सार्ने र अनेक बहानाबाजी गर्ने काम आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति नै तय भएर मनोनयन दर्ता भएको अवस्थामा निर्वाचनको मिति सर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन निश्चित समयभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्छ, कुनै पनि काम, कारबाही, निर्णय, आदेश र अभिव्यक्तिले जनतामा सन्देश पैदा गराउनुहँुदैन।’
जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँदै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मतरूपमा टुंगो लगाएको मतपत्रका बारेमा कुनै शंका नरहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्न खोजिन्छ भने त्यो नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन’, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन मुख्य कुरा हो, साना कुरामा अल्झिने समय छैन।’
अध्यक्ष ओलीले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भाँजो हाल्न खोज्ने जो–कोहीलाई नेपाली जनताले नसहने बताउँदै भन्नुभयो– ‘मतपत्र दुईवटै छ। दुईवटा मतपत्र संविधानबमोजिम नै तय गरिएको हो। त्यसैले अहिले स–साना कुरामा अल्झिने कुरा छैन। कोही अल्झन खोज्छ भने त्यो छुट्छ।’
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतको आदेशले चिसो पसेको बताउँदै निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गराउन सजक र सतर्क हुनुपर्ने बताउनुभयो।
एमाले–माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका शीर्ष नेताका साथै निर्वाचन आयोगको सहमतिमा नै मतपत्रबारे टुंगो लागेको बताउँदै निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भएकाले कसैले पनि बखेडा गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो। ‘मतपत्रको विषयलाई लिएर अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएपछि हामीलाई केही चिसो पस्यो। यस्तो नहोस्। तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ।’ –प्रचण्डले भन्नुभयो।
‘सभामुखले संसद् स्थगित गर्नुभएको छ, संविधानको म्याद आगामी माघ ७ गतेसम्म छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यदि कसैले निर्वाचनमा व्यवधान खडा गर्छ भने संसद्को अवधि माघ ७ गतेसम्म छ। तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कहींकतैबाट व्यवधान नहोस्।’
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतपत्रको ढाँचाबाट कुनै पनि नागरिक वा मतदाताको कुनै संवैधानिक, कानुनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा बाधा नपुग्ने, मतपत्रमार्फत मतदाताले मन पराएको दल वा उम्मेदवार छनोट गर्न र गोपनीयतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने तथ्य पनि दुई दलले स्पष्ट पारेका छन्।
मुलुक निर्वाचनमा अग्रसर भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सम्बन्धमा अनावश्यक बहस विवादमा नअल्झी घोषित समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा योगदान पुर्याउनसमेत एमाले र माओवादीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै वाम गठबन्धले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध पार्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्यप्रति सजग रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।