बाँके, (नेस)
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नगरपरिषद् हुन ढिलाइ भएको छ। कार्यपालिका सदस्य चयन भएको एक महिनाभित्र परिषद् गर्नुपर्ने भए पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तीन महिना ढिलाइ गरिसकेको छ। साउन ४ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यपालिका सदस्य चुनिएका थिए।
स्रोतका अनुसार, बजेट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि परिषद् हुन सकेको छैन। वडाध्यक्षले विकासका लागि एक करोड मागेका छन्। २३ वटै वडालाई दामासाही तरिकाले एक करोड दिने पक्षमा नेतृत्व नरहेको बुझिएको छ।
‘एक करोड नभए त विकास गर्न नसकिने वडाध्यक्षको भनाइ छ, स्रोतले भन्यो–‘वडाको जनसंख्या र क्षेत्रफल हेरेर बजेट निकासा गर्ने नेतृत्वले तयारी गरेको छ। बजेटको सिलिङ कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा मेयर, कार्यकारी, योजना अधिकृत, वडाध्यक्षका बीचमा नियमितजसो नै छलफल भइरहेको छ।’
‘वडाध्यक्षले सकेसम्म धेरै रकम माग्नु स्वभाविक नै हो, क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा बजेट बाँडफाँड हुन सक्छ, प्रशासकीय अधिकृत शरद पौडेलले भन्नुभयो–‘सबै वडामा एकैनासको बजेट नहुन सक्छ।’ प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले तिहार लगत्तै परिषद् गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। नगरपालिकाले वडास्तरीय योजनालाई हेरेर बजेट तोक्ने गरिन्थ्यो। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि भने उनीहरूले आफू सर्वेसर्वा भएर धेरै रकम निकासा गराउने धुनमा रहेका छन्।
नेपालगन्जका सबै वडा एकनासका छैनन्। ठूला–साना छन्। जनसंख्या र भूगोललाई हेरेर पिछडिएकोलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालगन्जका आठ तहमध्ये नेपालगन्ज र डुडुवा गाउँपालिकाको परिषद् भएको छैन। अरूले परिषद् गरेर पनि पहिलो बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा लागेका छन्। खजुरा गाउँपालिकाले पहिलो बैठकको निर्णय अनुसार सबै वडामा जेष्ठ नागरिककालाई स्वास्थ्य शिविर गरिरहेको छ भने स्कूललाई ल्यापटप र साना किसानलाई अनुदानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
परिषद् हुन नसक्दा वडाध्यक्षहरूले विकासका काम गर्न पाएका छैनन्। सबैसम्म धेरै बजेट निकासा गराएर आफ्नो वडामा राम्रो विकास गरी आगामी दिनका लागि भविष्य उज्वल बनाउने योजनामा वडाध्यक्षहरू रहेका छन्।
प्रतिक्रिया