वाम गठबन्धनमा लफडा, यसकारण टुंगिएन सिट बाँडफाँड

नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले एक सातादेखि प्रयास गरे पनि निर्वाचन क्षेत्र र सिट बाँडफाँड टुंग्याउन अझै सकेका छैनन् । सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने सहमतिसहित वाम गठबन्धनमा सामेल नयाँ शक्तिले पाउने सिटका विषयमा त कार्यदलमा छलफलसमेत भएको छैन ।

गठबन्धनमै आउने तयारीमा रहेका नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्र र प्रदेशमा पाउने क्षेत्र र सिटबारे पनि अन्योल छ ।

तीन दिनपछि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै क्षेत्र बाँडफाँड टुंग्याउनुपर्ने दबाब दलहरूलाई छ ।

कार्यदलका सदस्य एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बुधबार प्रदेश नम्बर १ बाट छलफल सुरु भए पनि टुंगो नलागेको बताए । ‘१ नम्बर प्रदेशबाट प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘केही जिल्लामा निष्कर्षनजिक पुगेका छौँ, केही जिल्लाको टुंगो लगाउने काम बाँकी नै छ, बिहीबार फेरि छलफललाई निरन्तरता दिनेगरी बैठक स्थगित भयो ।’

कार्यदलले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, ओखलढुंगा र खोटाङको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कुन दल लड्ने टुंगो लगाएको छ । धनकुटा, तेह्रथुम र सोलुखम्बु तथा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका झापा, मोरङ, सुनसरीको क्षेत्र बाँडफाँडमा छलफल भए पनि टुंगिन बाँकी रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

यसकारण टुंगिएन क्षेत्र बाँडफाँड

मापदण्डमाथि नै आशंका

कार्यदलले सुरुमा हरेक जिल्लामा दुवै दल निल नहुने गरी क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, आधाभन्दा बढी मत फरक भएका क्षेत्रमा एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीलाई पूरै मत नखसेको अवस्थामा विपक्षीलाई फाइदा हुने भन्दै मापदण्ड पुनर्विचार गर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको छ ।
यो मापदण्ड परिवर्तन गर्दा एमालेलाई भन्दा माओवादी केन्द्रलाई घाटा लाग्ने देखिएपछि सहमति जुटाउन समस्या भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ठूलो समस्या नभएकाले पूर्वसहमतिअनुसार ६०÷४० को अनुपातकै आसपासमा सिट बाँडफाँड हुने दाबी गरे ।

प्रदेश नं १ मा नै झन बढी समस्या

प्रदेश नं १ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा कमजोर परिणाम रहेकाले क्षेत्र बाँडफाँड मिलाउन समस्या देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले झापा, मोरङ, सुनसरीमा प्रतिनिधिसभामा दुई–दुई सिट दाबी गरेको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बु र भोजपुरमा पनि दाबी गरेको छ ।
सोलुखुम्बुमा माओवादी दोस्रो र भोजपुरमा तेस्रो स्थानमा छ । माओवादी कमजोर रहेका जिल्लामा पनि ४० प्रतिशत सिट अनुपातलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता कार्यदललाई छ ।

सिफारिस उम्मेदवारको चर्को दबाब

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सिफारिसमा परेका दुवै पार्टीका उम्मेदवारले पार्टी नेतृत्व र कार्यदलका सदस्यलाई दलबलसहित भेटेरै अनुपातको नाममा अर्को दललाई नदिन दिनहुँ चर्को दबाब दिने गरेका छन् । सिट बाँडफाँड गर्दा पार्टीभित्रको गुटको समीकरण पनि मिलाउनुपर्ने दबाब नेताहरूलाई छ ।

छिटै क्षेत्र बाँडफाँड टुंग्याउँदा प्रत्यक्षमा टिकट नपाउनेहरू असन्तुष्ट बन्ने र उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फको सूचीमा समावेश गर्नैपर्ने दबाब झेल्नुपर्ने पनि शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ । गठबन्धन बन्ने भएपछि उम्मेदवार बन्न इच्छुकहरूको बढ्दो संख्याले पनि नेताहरूमाथि दबाब सिर्जना भएको छ ।