दशैंमा पनि छाप्राकै बास

दुई वर्षअघि भूकम्पमा क्षतविक्षत भएका भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पटक–पटक अनुदानको घोषणा गरी वितरण गर्ने भने पनि भूकम्पपीडितहरूले अधिकांश स्थानमा पहिलो किस्ता नै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्न पनि कठिन देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिबाट आशा जागे पनि भूकम्पपीडितहरू गतवर्षहरूमा जस्तै टहरामा नै दशैँ मनाउने तयारीमा जुटेका छन् । सरकारको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडितहरूले समयमै अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको पीडितहरूको गुनासोलाई समेत सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनअघि सरकार परिवर्तन गर्ने दलहरूको खेल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने दलहरूबीचको इगोका कारण भूकम्पपीडितहरू ‘साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ’मा परेका थिए । त्यसैले कतिपय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताका लागि नै अनुदान प्राप्त गर्न सकेनन् । वास्तविक भूकम्पपीडितहरू अनुदानका लागि योग्य भएनन् भने योग्य भनिएका भूकम्पपीडितहरूका पनि गुठी, मूली व्यक्ति नभएकै कारण सम्झौता हुन सकेन । सम्झौता गरिएकाहरू कतिपयले पनि अनुदान लिन सकेका छैनन् ।

गतवर्ष दशैँअघि वितरण भएको पहिलो किस्ताको ५० हजारले दशैँ मनाएका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न पहिलो किस्ताले गर्नुपर्ने कामसमेत गर्न सकेनन् । घर निर्माणको तयारीमा जुटे पनि उनीहरूलाई एकपछि अर्काे समस्या निम्तियो । मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा लाग्ने खर्च सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने भयो कतिपयले बनाएका घरहरूमा सामान्य प्राविधिक त्रुटि देखिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकहरूको बेवास्ताका कारण नक्सा निर्माणमा सामान्य प्राविधिक त्रुटि भएकाले पनि अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता लिन पाएका छैनन् ।

सरकारको अनुदानको भर नगरी घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका भूकम्पपीडितहरूले पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । इन्जिनियरहरूको प्राविधिक प्रतिवेदनविना दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त नहुने भएपछि सर्वसाधारणहरू इन्जिनियरहरू खोज्दै केन्द्र–केन्द्र धाएका छन् । इन्जिनियरहरू भन्छन्– काम गर्ने वातावारण छैन । जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो पनि यही छ । सरकारका अनेक नीति–नियम पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया त एकातिर छँदै छ, अर्काेतिर इन्जिनियरहरूकै कारण भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन कठिनाइ भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो नारा नै चुनाव जितियो भने भूकम्पपीडितका समस्या समाधान गर्छाैं भन्ने थियो तर पाँच महिना भइसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । भूकम्पपीडितले तेस्रो वर्षको दशैँमा समेत अनुदान प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकारको अयोग्यता ठहरिनुका साथै जनप्रतिनिधिहरूसमेत आलोचित भएका छन् । त्यसैले सम्भव भएसम्म दशैँअगाडि नै भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणमा सरकारले ध्यान देओस् ।