कारबाही प्रक्रिया नरोकियोस्

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको भए पनि उक्त निर्देशन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिले जग्गा खरिदमा भएको गोलमालका बारेमा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दोहो¥याएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रलयले खासै चासो नदेखाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले आयल निगमका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । तर उहाँले पछिल्लो पटक अनियमितता भएको भए पनि कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको भनी दोषीलाई उम्कने मौका दिएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

यसरी सबैतिरबाट आलोचना हुँदा पनि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु पक्कै राम्रो पक्ष होइन । आमचासोको रुपमा हेरिएको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने मुलुकका सरकार नियन्त्रित अन्य संस्थामा पनि पुनः यस्ता घटना नहोलान् भन्न सकिन्न । राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालय वा मन्त्री पछि पर्नु भनेको लज्जास्पद कुरा हो ।

निगमको भण्डारण क्षमता बढाउन जग्गा किन्ने निर्णयसँगै यसको अधिकार कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई दिइएको थियो । कार्यकारी निर्देशक खड्काको एकल निर्णयको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दासमेत मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुलाई सन्देहको रुपमा लिइएको छ । कार्यकारी निकायले दिएको निर्देशनलाई राज्यले मान्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा सरकारी निकाय चुपचाप बस्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । एउटा निकायले कारबाहीका लागि निर्देशन दिने तर अर्को निकायले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने मुलुकमा यस प्रकारका अन्य घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न ।

आर्थिक पारदर्शिता र कानुनी राज्य स्थापना गर्ने हो भने यस्ता घटनामा संलग्न रहेकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ, होइन भने राज्य असफल हुन जान्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । आर्थिक अपराधमा संलग्न रहेकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको प्रमुख दयित्व पनि हो । यसमा राज्य चुक्नुहुँदैन ।