हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान् चाड दशैँ–तिहार नजिकिँदै गरेको भान हुन थालेको छ। तर, अतीतमा दशैँ–तिहारको छुट्टै रौनक हुन्थ्यो। महिनौंअघिदेखि गाउँ–शहरमा दशैँका गीत गुञ्जन्थे। हुने⁄नहुनेहरु कसरी दशैँ–तिहार मनाउने भन्दै योजना बुन्थे। बाल्यकालमा दिनभरि लाहुने र परदेशी आउने बाटो, दोबाटो तथा भञ्ज्याङ कुरेर बसिन्थ्यो। काँधमा क्यासेट बोकेर गीत बजाउँदै आउँथे परदेशीहरु। भरियाहरुको ताँती हुन्थ्यो। हामीलाई रमाइलो लाथ्यो। हामी भञ्ज्याङको कुवामा परदेशी र बटुवालाई पानी पिलाउँथ्यौं र उनीहरुले गोजीभरि चकलेट दिन्थे। खुशी हुँदै साँझमा घर फर्कन्थ्यौँ।
कठै ! ती दिनहरु सम्झँदा आज गहिरो निन्द्रामा देखेको सपनाझैं मीठो लाग्छ। जब दशैँ–तिहार आयो भन्छन्, यही मीठो स्मृतिको ज्वारभाटा उठ्छ । बटुवार र परदेशी हिँड्ने त्यो भञ्ज्याङको बाटो अहिले सुनसान छ रे। चरो–मुसोबाहेक कोही हिँड्दैनन् रे। पहिला बटुवा बास माग्न आउँथे। तर, अहिले पानी पिलाएर गरिबले धर्म कमाउने रीति पनि हरायो। गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको छ। परदेशीहरु सुटुक्क घरभित्र छिर्छन्। दशैँ–तिहारमा को आयो, को गयो ? थाहा नै पाइँदैन।
यो वर्ष पनि भूकम्पले दिएको शोकमाथि बाढी–पहिरोले थप थोक दिएको छ। सबै नेपाली शोकमा छन्। पहाडलाई भूकम्प र पहिरोले दिएको शोकमाथि तराई दुःखी छ र तराईलाई बाढीले दिएको शोकमाथि पहाड धेरै दुःखी छ। शायद अहिलेसम्मको यो सबैभन्दा ठूलो शोक होला, जुन शोकलाई आमजनताले अनुभूति गरेका छन्। त्यसैले केही सीमित व्यक्तिहरु दशैँ आयो भन्छन् तर, गाउँ–शहरमा दशैँ–तिहारको कुनै रौनक छैन।
– अनिल नेपाली, गोकुलगंगा–५, रामेछाप
राहत सहयोग दुरुपयोग नहोस्
अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक वा विदेशी मुलुकहरुको सरकारहरुबाट तथा दातृ संघसंस्थाहरुबाट नेपालमा भूकम्पपीडित र बाढी–पहिरोपीडितका नाममा दिइने राहत, अनुदान र सहयोगहरु वास्तविक रुपमा वास्तविक भूकम्पपीडित र बाढी–पहिरोपीडितसमक्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरुबाट पुग्न पाउँदैन। यदि राहत र अनुदान भूकम्पपीडित र बाढी–पहिरोपीडितसमक्ष पुगे पनि देखावटीरुपमा मात्र पुग्छ। भूकम्पपीडित र बाढी–पहिरोपीडितका नामहरुमा आउने राहत, अनुदान र सहयोगहरुमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यसतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकका सरकारहरु र दातृ संस्थाहरुले आफूहरुले नेपालमा बाढी–पहिरोपीडितका नाममा दिएका अनुदान र सहयोगहरु सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
भूकम्पपीडितको नाममा आएको राहत, त्रिपाल, जस्ता, खाद्यान्न र अन्य सहयोगहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको थियो। भूकम्पपीडितलाई आएको राहत हेलिकोप्टरबाट लैजाँदा हेलिकोप्टर चार्टर गरेपछि पीडितहरुलाई राहत दिँदा भूकम्पपीडितहरुबाट एक हजारका दरले असुली गरेका समाचारहरु पनि व्यापकरुपमा सुनियो। भूकम्पपीडितको नाममा आएको राहत भण्डारण गरेर राखिएको ठाउँमा खाद्यान्न कुहिएर नष्ट भएको थियो। विचरा भूकम्पपीडितलाई भण्डारण गरेर राखेको खाद्यान्न समयमा नै दिएको भए उनीहरुले आशिर्वाद दिने थिए। तर भ्रष्टाचारीहरुले भूकम्पपीडितका नाममा आएको राहतलाई दुरुपयोग गर्नसमेत पछि परेनन्।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरुले आफ्नो तर्फबाट भूकम्पपीडित र बाढी–पहिरोपीडितलाई सहयोग दिने कुरा त परै जाओस्, अन्य मुलुकबाट आएको राहत र अनुदान पनि दिन कन्जुस्याइँ गर्छन्, किन ? उनीहरुलाई आफ्नो लागि तलब, भत्ता वृद्धि र बढी भन्दा बढी सुविधाहरु कसरी लिने सोच मात्र छ। मुलुकमा बाढी–पहिरो गएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पचास सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न आतुर भयो। अधिकत्तम मन्त्रिमण्डलको संख्या विस्तार गरेर राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने हो ? हामीले तिरेको करलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरुले दुरुपयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरुको नाजायज र गलत क्रियाकलाप र शैलीप्रति आवाज उठाउने र रोकथाम गर्ने कसले ?
चाइना सरकारबाट बाढी–पहिरोपीडितहरुको नाममा दिइएको दश करोड डलर र भारत सरकारबाट दिइएको दश अर्ब पनि तत्कालै बाढीपीडितहरुसमक्ष पुग्न पाउँदैन। यही रकम पनि तत्कालै पीडितसमक्ष पुग्न पाउने हो भने धेरै ठूलो राहत मिल्ने थियो। यसपालिको बाढी–पहिरोपीडितका नाममा आएको राहत र आर्थिक सहयोगमा दुरुपयोग नहोस् भन्न चाहन्छु।
राकेशकुमार शर्मा, हेटौंडा–२, मकवानपुर
किन रोकिन्न पैसा असुल्न ?
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको अवस्था छ। यसो भइरहँदा पनि उपभोक्ताबाट पैसा असुल्न अझै रोकिएको छैन। बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२⁄७३ जेठ १६ गतेबाट इन्धनमा कर लगायो। सोही करबाट संकलन भएको रकम आयोजनमा खर्च गर्ने बजेटमा उल्लेख पनि थियो। ०७३⁄७४ सम्म उक्त कर शीर्षकमा करिब ११ अर्ब संकलन भएको समाचार आमसञ्चारमाध्यममा आइसकेका छन। मैले यसअघि पनि समाचारपत्रमार्फत सचेत गराएको थिएँ। तर यो विषयको समाधान हुन सकेको छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयले जेठ तेस्रो साता चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सीजीजीसी) लाई आयोजना निर्माण गर्न दिने सम्झौता पनि ग¥यो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सीजीजीसीबीच प्रारम्भिक सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भए पनि उपभोक्ताबाट रकम असुल्न रोकिएको छैन। अहिले पनि यो काम रोकिएको छैन। जलविद्युत् आयोजना बनाउने नाममा कर लगाउँदा हामीले स्वागत नै गरेका थियौं। तर, बूढीगण्डीलाई सरकारले नै अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएको अवस्थामा निगमले प्रतिलिटर ५ रुपियाँ असुल्नु ठगी धन्दा हो। ठगी धन्दा तत्काल रोक्नुपर्छ। उपभोक्ताबाट ५ रुपियाँको दरले असुलेको रकम जनताको नाममा शेयरमा लगानी गर्नुपर्छ अथवा नेपाल सरकारको खातामा जानुपर्छ।
निता पौडेल, काठमाडौं