विपत व्यवस्थापन ऐन चाडैः गृह राज्यमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुन नहुँदा प्राकृतिक प्रकोपपछिको व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकाले सरकारले छिट्टै विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउने बताउनुभएको छ । प्राकृतिक प्रकोपपछिको उद्धारा राहत र पुर्नस्थापना कार्यमा सहज गराउन विपद व्यवस्थापन विधेयक सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताउनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले देशका भौगोलिक विशिष्टता अनुसार हिमाल, पहाड र तराईको अवस्थालाई मध्यनगर गरेर कानुन निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो । विपत व्यवस्थापनपछि नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत समस्या परेकाले सबै समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

सोमवार राजधानीमा रामेछाप–काठमाडौ पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदपछि एकद्धारा प्रणालीबाट नै राहत वितरण गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले बाढीबाट प्रभावित तराईका जिल्लाहरुमा पीडितहरुलाई राहत वितरण गर्नुको साथ पुर्नस्थापनाको बारेमा समेत सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । ‘दैनिक रुपमा बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा कहाँ कति राहत वितरण भयो त्यसको जानकारी राखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो,‘पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्न मन्त्रालयले हटलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाएको छ ।’
प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानको लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउदै उहाँले अध्यायगमन विभागलाई थप व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले गुन्डागर्दी गलत प्रवृत्ति भएकाले गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले तोकिएकै समयभित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नको लागि सुरक्षा व्यवस्था मजबुद्ध बनाएको बताउनुभयो ।
रामेछाप जिल्लाको विकास निर्माणको बारेमा आफूले प्राथमिकता निर्धारण गरेर नै काम गरेको बताउदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘जिल्लामा मुख्य सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, जलविद्युत आयोजना, खानेपानीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्छु ।’