श्रम विधेयक पास, ‘समान काम समान ज्याला’ को व्यवस्था

काठमाडौं, (नेस)
अब कसैले समान किसिमको श्रम लगाउँदा ज्याला फरक गर्न पाउने छैन। अर्थात् ज्यालामा महिला–पुरुष छुट्टयाएर ज्याला दिन पाउने छैन।

शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको ‘श्रम विधेयक, २०७४’ मा समान काम गरेबापत समान ज्याला पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैठकमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले पेस गर्नुभएको प्रस्ताव संसद्को बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो।

बैठकमा विधेयकप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। सांसदहरूले यो विधेयक कामदारमैत्रीभन्दा पनि व्यवस्थापनमैत्री भएको आरोप लगाउनुभएको थियो। विधेयकको दफा ३, ८, १२, १४, १५, १७, ३३, ३७ कामदारमैत्री नभएको दाबी गर्नुभएको थियो।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रममन्त्री मन्सुरले श्रम ऐन, २०४८ लाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक समय सापेक्ष र व्यावहारिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सो विधयेकमा सरकारले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने, समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गरेको, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको तथा सरकारले व्यवस्था गरेको अन्य सेवा तथा सर्तको व्यवस्था गरेको भन्दै विधेयक श्रमिकमैत्री रहेको बताउनुभयो। मन्त्री मन्सुरले सेना, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीलाई यस ऐनले नसमेट्ने बताउनुभयो।

यस्तै, शुक्रबार नै संसद्ले ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, २०७३’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न हाल गठन भएको आयोग गठन आदेशको भरमा स्थापना गर्ने गरिएको छ।
नयाँ विधेयकले गरेको प्रावधानअनुसार अब गठन हुने आयोगको कार्यक्षेत्रसमेत बृहत् तथा कार्यकारी अधिकारसहितको हुनेछ। आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ।

विधेयकअनुसार आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन्। अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

आयोगले विद्युत्को महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद विक्रीको नियमन गर्ने, उत्पादिन विद्युत् खरिद विक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, विद्युत् मूल्यको लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार दिइएको छ।

संसद्मा ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ऊर्जा क्षेत्रको भरपुर उपयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न विधेयक ल्याइएको, प्राधिकरणलाई पनि सबल र सक्षम बनाउन खोजिएको बताउनुभयो।