लक्ष्मी कुमार साह, महोत्तरी ।
जलेश्वर–जनकपुर–भिठामोड सडक खण्ड गुणस्तरीय र दु्रत गतिमा निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि कामको गति अघि नबढेको भन्दै व्यापक जन गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको छ ।
जलेश्वर–जनकपुर–भिठामोड सडकको निर्माण कार्य सर्वोच्च अदालतको आदेशको पश्चात पनि अघि बढ्न नसकेपछि जलेश्वर–जनकपुरका स्थानिय युवाहरुले दुई दिनदेखि सो सडक खण्डमा एक घण्टा चक्का जाम गरी सडक अवरुद्ध पारेका थिए ।
जलेश्वर जनकपुरका स्थानिय युवाहरुले सो सडक खण्ड दिनप्रतिदिन जिर्ण बन्दै गएकोले पैदल हिडने यात्रुलाई हिडन समेत कठिनाई भएकोले तत्काल कम्तिमा एक लेनको ग्रावेल बाटो निर्माण गर्न ठेकेदार र सम्बन्धित निकायलाई चाँडो काम सूचारु गर्न सांंकेतिक दवाव तथा जन गुनासो बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको हो ।
सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग आयोजना र ठेकेदारहरुले निर्माण कार्यमा ढिलाई गरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कार्यान्वयनको माँग गर्दै स्थानियहरुले सो सडक खण्डमा एक घण्टा चक्का जाम गरी सांकेतिक आन्दोलन सुरु गरेपछि उनीहरुमाथि दवाव परेको थियो ।
जलेश्वर–जनकपुर–भिठामोड सडक निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेकोले द्रुत गतिमा गुणस्तरयुक्त तथा तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नुका साथै तत्काल एक लेन ग्राभेल सडक मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र झाका वारेस सुनिल कुमार चौहानले जलेश्वर सडक निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुनुपर्ने माँग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । मंगलबार १७ साउनमा न्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले समयमै गुणस्तरयुक्त सडक निर्माण गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यता जिल्ला प्रशासन अधिकारी यादवले सडक विस्तार कार्य उत्साहजनक नभएकाले त्यसलाई मापदण्ड अनुसार एक हप्ताभित्र कार्य अघि बढाउन र तत्काल एक लेन ग्राभेल सडक निर्माण गर्न निर्देशन दिनु भएको हो ।
अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका जिल्ला प्रशासन अधिकारी वीरेन्द्र यादव, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी दिपक पोखरेल, हुलाकी सडक आयोजनाका निमित्त प्रमुख र स्थानियहरु पनि सामेल थिए ।
प्रतिक्रिया