बीपी साह, काठमाडौं ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताको छानविन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने भएको छ। निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जग्गा टेन्डरमार्फत खरिद गरिएकाले विधि र प्रक्रिया मिचिएको बताउनुभयो। जग्गा प्राप्ति ऐनलाई बेवास्ता गरी टेन्डरमार्फत खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता भएको देखिएकाले अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाउन लागिएको उपाध्यायले बताउनुभयो।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाउने निर्णय भएको र पत्र पनि तयार भइसकेको सभापति उपाध्यायले बताउनुभयो। समितिको सचिवालयका अनुसार शुक्रबार ढिलो भइसकेकाले आइतबार मात्र पत्र अख्तियार कार्यालयमा पुग्नेछ।
लेखाले अख्तियारलाई पठाउन लागेको पत्रमा टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको जग्गामा जग्गा धनी अर्को र बिचौलिया अर्को भएको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएको छ।
जग्गा प्राप्तिको सरकारी कम्पनीको प्रक्रिया छलेर गोलमटोल रुपमा टेन्डर गर्दै झन्डै १ अर्ब रुपियाँ अनियमितता गरेको आरोप निगमका अधिकारीमाथि समितिका सांसदहरूले लगाएका छन्।
निगमले ७ प्रदेशमा तेल भण्डारणका लागि किनेको जग्गा खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा झापा, चितवन र भैरहवामा सार्वजनिक जग्गा खरिद ऐन कार्यान्वयन नगरिएको, जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई मिचेको लेखा समितिले ठहर गरेको छ।
संसद्को उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले जनाएअनुसार ७ प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि सार्वजनिक जग्गा खरिद गर्ने भनी दिएको निर्देशन विपरीत निजी क्षेत्रको जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। यसअघि निगमका पदाधिकारीहरू लेखा समितिमा गएर आफूहरूले सो प्रकरणमा अनियमितता नगरेको जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया