समयमै सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सर्वोच्चको आदेश

लक्ष्मीकुमार साह, महोत्तरी
सर्वोच्च अदालतले महोत्तरी र धनुषा जोड्ने मूल भिठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडकखण्ड निर्माण कार्य तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सरकारको नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सडक निर्माण कार्य शुरु भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएको सन्र्दभमा अदालतले सो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले समयमै गुणस्तरयुक्त सडक निर्माण गर्न सरकारका नाममा मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

भिठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडक हुलाकी राजमार्गको चार लेन कालोपत्र गर्ने निर्णय गरिएकोमा तत्काल एक लेन ग्राभेल सम्पन्न गर्न समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सो आदेशमा एक वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सडक निर्माण नहुनुका कारण देखाउन समेत उल्लेख गरिएको छ। भिठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडक निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेकाले उक्त सडक निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने माग गर्दै साउन ८ गते आइतबार अधिवक्ता दीपेन्द्र झाको वारेस सुनिलकुमार चौहानले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता गराउनुभएको थियो।
तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य पूरा नहुँदासम्म वैकल्पिक ग्राभेलि· सडक निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता झाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। झाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सडक निर्माणसँग सरोकार राख्ने १० संस्थाविरुद्ध निवेदन समेत दिनुभएको थियो।

गत आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार भिठामोड–जलेश्वर–जनकपुर सडक हुलाकी राजमार्गको चार लेन कालोपत्रसमेत हुने गरी निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। आयोजनालाई ३६ महिना भित्रै कार्य पूर्णरुपमा सम्पन्न हुनेगरी मिति गत वर्ष भदौ २३ गते नेपाल सरकार र प्रतिभा वा.पी.जे.भी. तथा अषीश पप्पू रोशन जे.भी. गरी दुई वटा कन्सट्रक्सन कम्पनीहरू बीच सम्झौता भएको थियो।

१८ किमि ५ सय ६० मिटर लम्बाइ रहेको सो सडक भत्किएर ४ फिटसम्मको ठूलो ठूलो खाल्डाहरू परेपछि सडकमा आवतजावत गर्न निकै कठिनाईको सामना गर्नुपरिरहेको छ। उक्त सडक खण्डमा रहेका विभिन्न पुलहरू समेत ठाउँठाउँमा भत्किएर जीर्ण भएका छन्। सुख्खा मौसममा सडकमा यात्रा गर्ने हरेक मानिस चिन्नै नसकने गरी धुलाम्मे हुन्छन् भने वर्षाका बेला हिलोले हिडडुलमा कठिनाई हुने गरेको अवस्था छ। धुलो र हिलोले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेकाले वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को बर्खिलाप भएको समेत रिटमा उल्लेख छ।

११ महिनाअघि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण थालिएको सो सडकलाई स्थानीयको पटक पटकको आन्दोलनपछि सरकारकै लगानीमा सडक विभाग र हुलाकी राजमार्ग आयोजनामार्फत ठेकेदार छनौट गरी २०७३ कात्तिक पहिलो साताबाट काम सुरु गरिएको थियो।