नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा अख्तियारमा परेका जम्मा १८ हजार ९ सय ३७ वटा उजुरीमध्ये १ सय ४४ मुद्दा मात्र दायर भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन समितिले मंगलबार बोलाएको बैठकमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार ९ सय ३७ वटा उजुरीमध्ये १० हजार २ सय ६८ अर्थात् ५५ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन्।
आयोगले घूससम्बन्धी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी, राजश्व चुहावटलगायत विषयका १ सय ५४ वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले अख्तियारले ठूला घटनाहरूमा हात नहालेको भन्दै अख्तियारको आलोचना गरेको थियो। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले भ्रष्ट नेताहरू नसमातिएसम्म नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने बताउनुभयो। अन्य केही सांसदहरूले पनि अख्तियारलाई राजनीतिक नेतृत्व, निजी क्षेत्र र अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने ‘ठूला माछा’ मा पनि आँखा लगाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले १ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने पनि अपराधी र १ अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने पनि अपराधी नै भएकाले कारबाही भइरहेको दाबी गर्नुभयो। विभिन्न तरिकाबाट भ्रष्टाचार गर्ने र उम्किन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उहाँले ठूलो र सानो माछा भन्नुभन्दा भ्रष्टाचार गर्नेलाई अपराधी मानेर नै आयोगले काम गरिरहेको बताउनुभयो।
बस्नेतले सरकारकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको आरोपसमेत लगाउनुभयो। उहाँले आयोगका सुझाव कार्यान्वय नहुनु तथा खरिद–बिक्री जस्ता सामान्य विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउनेलगायत प्रवृत्ति कायम रहेसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नआउनेसमेत दाबी गर्नुभयो।
अख्तियारका प्रमुख बस्नेतले संवैधानिक आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदासीन भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले संवैधानिक निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पनि निर्देशन दिन समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
प्रतिक्रिया