कहाँ छ नेपालमा वन्यजन्तु तस्करीको बाटो ? पत्ता लगाउने प्रयास हुँदै

टीका बन्धन, काठमाडौं
अनुसन्धानकर्ताले नेपाल वन्यजन्तुको अवैध व्यापारको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्न सक्ने बताइरहेका बेला त्यस्तो कार्यमा प्रयोग भइरहेको र हुन सक्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अवैध मार्ग पहिचान गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।

लोपोन्मुख वन्यजन्तुसहित वनस्पतिको अवैध व्यापार र चोरी पैठारीलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन)ले यस्तो कार्य अघि बढाएको हो। राष्ट्रिय र क्षेत्रीय निकायसँगको समन्वयमा अवैध मार्ग पहिचान गरिने काठमाडौंस्थित सावेन सचिवालयले जनाएको छ। सार्क मुलुकका सबै सदस्य राष्ट्र आबद्ध सावेन अन्तरसरकारी स्वायत्त निकाय हो।

मृतसहित जीवित जीवजन्तु ओसार पसारका लागि प्रयोगमा रहेका र रहनसक्ने मार्ग पहिचान गरिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईले बताउनुभयो। ‘वन्यजन्तु र वनस्पतिको अवैध चोरी पैठारी सार्क मुलुकबाहेक तेस्रो मुलुकबाट पनि भइरहेको हुन सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘आन्तरिक प्रयोगमा मात्रै सीमित भएको पनि हुन सक्छ, त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।’

एक अर्को मुलुकसँगको समन्वयमा क्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउँदै आगामी ६ महिनाभित्र अवैध व्यापार सञ्जाल भत्काउने रणनीति र नक्सांकन तयार गरिने भट्टराईको दाबी छ। सावेनका नेपाल ‘फोकल पर्सन’समेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यस्तो कारोबारमा संलग्न राष्ट्रिय⁄अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको समेत पहिचान गरिनेछ।’ वन्यजन्तु र वनस्पतिको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न र यस विषयका कानुन कार्यान्वयनका लागि लक्षित सावेन सञ्जाल सन् २०११मा स्थापना भएको हो।

श्रीलंका, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेशले आ–आफ्ना मुलुकको मन्त्रिपरिषद् र संसद्बाट विधान अनुमोदन गरिसकेको सावेन सशक्त निकायका रूपमा अघि बढ्ने संरक्षणकर्मीहरूको दाबी छ।
सन् २०१३ मा श्रीलंकाको ढाकामा पहिलो वार्षिक बैठक आयोजना गरेको सञ्जालले २०१४मा काठमाडौं र गतवर्ष फेरि बंगलादेशमा तेस्रो बैठक सम्पन्न गरेको छ।

सञ्जालले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा सदस्य राष्ट्रमा प्रचलनमा रहेका नीति, नियम, ऐन, कानुन र निर्देशिका नियाल्ने गर्छ। साथै २ वा २ भन्दा बढी राष्ट्रसँग भएका र गरिने सहमति⁄सम्झौताको पुनरवलोकन गर्न सुझाउँछ। सञ्जाललाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन र गतिविधि अघि बढाउन विश्व बैंकले ४ करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। सो रकम राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत खर्च हुँदै आएको छ।

यसैबीच सावेन सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल र भारतले सञ्जालको गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक बजेटका लागि ‘सीड मनी’ उपलब्ध गराइसकेका छन्। नेपालले १ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ भने भारतले ५ करोड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सोही प्रतिबद्धताअनुसार भारतले अहिलेसम्म करिब ३ करोड ६८ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। श्रीलंका, बंगलादेशलगायत अन्य सदस्य राष्ट्र पनि रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको सावेन सचिवालयका वातावरण अधिकृत प्रदीप भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

‘यस्तो रकम अनिवार्य सदस्यता शुल्क भने होइन, सदस्य राष्ट्रले यति नै रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने अनिवार्य गरिएको छैन’ –उहाँले भन्नुभयो। क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केही महिनाभित्रै सावेनका फोकल पर्सन आबद्ध क्षेत्रीय बैठकको तयारी भइरहेको बताइएको छ। संरक्षण क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकायका सहसचिवस्तरका कर्मचारी फोकल पर्सन तोकिएका छन्।