संशोधन अलपत्र

 

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
रकारले प्रदेश नम्बर–२ को स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अलपत्र परेको छ। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पास गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताए पनि विधेयक पास हुने अवस्था सृजना नहुँदा अलपत्र परेको हो।

सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन गृहकार्य शुरू गर्नुभएको थियो। तर विधेयक पारित गराउन आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने अवस्था सृजना भएपछि तत्काल विधेयक पारित नहुने अवस्था देखिएको छ।

संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि निर्णायक शक्ति मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नगराएपछि अन्योल झन् बढेको छ। राप्रपाले देउवा नेतृत्वको सरकारमा अब सहभागी नहुने अडान लिएको छ। यसको कारण सरकारलाई दुई तिहाइ पुर्याउन निकै कठिन देखिएको छ।

राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले सरकार गठन गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको प्रतिबद्धता बिर्सिएर अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मधेसको मुद्दा समाधान गर्नु, संविधान संशोधन गर्छु, तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको थियो, तर डेढ महिनाको अवधि हेर्दा इमानदार देखिनुभएन।’

सरकार गठन भएलगत्तै सरकार र राजपाका नेताबीच सकारात्मक छलफल भए पनि देउवाले विधेयक पारित गराउनका लागि गम्भीरता नदेखाएको भन्दै राजपाले पनि प्रधानमन्त्री देउवाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। राजपाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म आगामी असोज २ गते २ नम्बर प्रदेशमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको छ।

राप्रपाका नेता गिरीले बिगतकै सरकारझैं देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि अहिले मधेसवादी दलहरूलाई अलमल्याउने र सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा उपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन चौथो ठूलो शक्ति आफ्नो पार्टीलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो।

तर नेता गिरीले प्रतिपक्षी दल एमालेसहितलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने आफ्नो पार्टी समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। ‘यो सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा छलफल गर्न लैजाने आँट नै गर्दैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले हिम्मत नै गर्दैनन्।’

संविधान जारी भएपछि एकपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ। दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल भए पनि पारित हुन सकेको छैन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विधेयक टेबुल गराउने अन्तिम गृहकार्य गरे पनि राप्रपाका सांसदहरू उपस्थित नहुँदा टेबुल नभई स्थगित भएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो।

उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राखेको अडान र राप्रपाको आन्तरिक समस्याका कारण समय लागेको बताउनुभयो। ‘सहमति निर्माणका लागि समय लिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्नुभएको हो, तर संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्नका लागि पहल भइरहेको छ।’ –बस्नेतले भन्नुभयो।

संविधान संशोधक विधेयक पारित हुने कि नहुने भन्नेमा अन्योल र आशंका देखिएको छ। राजपा तत्काल संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने सरकार सहमति निर्माण गरेर मात्र विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने पक्षमा देखिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल संविधान संशोधन विधेयक मधेसवादी दलहरूको मात्र नभई मधेसका जनताको समस्या भएको बताउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पार्टीले उठाएको एजेन्डालाई नै अहिले मधेसवादी दलहरूले मुद्दा बनाएको बताउँदै मधेसका जनताको माग पूरा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। ‘मधेसवादी दलहरू नै समस्यामा छन् उनीहरूको स्थिरता छैन, राजनीतिक अडान पनि केही छैन।

‘कुरा फेरेको फेर्यै छन्’, नेता गजुरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अरूसँग सापटी लिएको कुराले हँुदैन। राजपाको मौलिक एजेन्डा के हो स्पष्ट भएर आउनुपर्छ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले भाग लिए पनि राजपाले निर्वाचन बहिष्कार गर्यो। नेता गजुरेल भन्नुहुन्छ– ‘मधेसवादी दलहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट फाइदा लिन सक्नुभएन।’

उहाँले राजपालाई मात्र भन्दा पनि मधेसवादी दलहरूको भन्दा पनि जनताको वास्तविक माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजकिशोर यादवले मधेसको समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनुको अर्को विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन विधेयक पारित नहँुदासम्म प्रदेश नम्बर २ मा आगामी असोज २ गते निर्वाचन हुन सक्दैन।’

समस्या समाधान गर्नका लागि आफ्नो पार्टी लचक भएर आएको बताउँदै सरकारले पनि लचकतालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा सहभागी नहुने भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुनेमा ढुक्क देखिएको छ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधन विधेयकको विषय अहिले सान्दर्भिक नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचापत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न तोकिएकै मितिभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ, देश र जनताको हितविपरीत आएको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन सक्दैन।’
यसैबीच प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको छ। अहिले नै प्रस्तुत गर्दा संशोधन पास नहुने निश्चित रहेकाले यसो गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ।

 

‘अब मधेसीसँग
गठबन्धन’
महोत्तरी, (नेस)
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निकायको चुनाव मधेस केन्द्रित दलसँग मिलेर लड्ने बताउनुभएको छ।

सोमबार चुनावी तयारीको प्रशिक्षणका लागि जनकपुर जाने क्रममा महोत्तरीको बर्दिवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी असोज २ गते हुने प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निकायको चुनावमा मधेस केन्द्रित दलसँग गठबन्धन गर्ने बताउनुभएको हो।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश नम्बर २ को तेस्रो चरणको स्थानीय निकायको चुनावमा मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी, लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरमसँग गठबन्धन बनाई चुनाव लड्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउँदै यसअघि संघीय लोकतान्त्रिक शक्तिबीच दलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने निर्णयसमेत गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले तेस्रो चरणको चुनावमा राजपालाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै त्यसका लागि वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाइ आवश्यक रहेकाले आफूहरू संविधान संशोधन र चुनावमा केन्द्रित हुने गरी अगाडि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा भएकाले केही अप्ठइराहरू छन्। जुन एमालेबिना पनि हुनसक्छ र हामी यसमा प्रयासरत छौं।’
उहाँले प्रदेश नम्बर २ मा अझै पनि स्थानीय निकायको संख्या बढ्नसक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ तर साउन १७ गते यदि अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न फुकुवा गरिदियो भने स्थानीय निकायको संख्या प्रदेश नम्बर २ मा बढ्न सक्ने दाबी गर्नुभयो।