‘कृषकलाई पेन्सन’ अलमलमा

प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले ल्याएको महत्त्वाकांक्षी कृषी पेन्सन योजना अन्योलमा परेको छ। सरकारले विभिन्न बहानामा कार्यक्रमको सम्बन्धमा कृषि विकास मन्त्रालयबाटै अध्ययन गरिरहेको बताए पनि कृषि पेन्सन योजना अन्योलमा परेको हो। जसका कारण यस वर्षदेखि कृषकहरू कृषि पेन्सन योजनाबाट लाभान्वित नहुने लगभग निश्चितजस्तै भएको छ।

पेन्सन योजनाको अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि विनायोजना मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष कन्सल्टेन्टलाई जिम्मा दिएको थियो। कृषि विकास मन्त्रालयले कन्सल्टेन्टलाई अध्ययन प्रतिवेदन र अनुभव संकलनको जिम्मा दिए पनि ती कन्सल्टेन्टले स्वीकृत बजेटभन्दा बढी रकम माग गरेकाले छनोटमा नपारिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार कृषि पेन्सन योजना कार्यक्रमको कार्यविधि तयारी र आंशिक कार्यान्वयनका लागि १ करोड बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कृषि पेन्सन योजनाका सन्दर्भमा अध्ययन र योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट पारिएको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो– ‘कृषि विकास मन्त्रालय स्तरबाटै अध्ययनको काम भइरहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा कृषि पेन्सन योजना कार्यान्वयन र सम्भाव्यताका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। केही महिनामै अध्ययन सकिएपछि पेन्सन योजना लागू हुनेछ।’

अध्ययन तथा अनुभव संकलनलगायतका सबै काम १० लाख रुपियाँभित्रै सक्ने गरि अगाडि बढाइएको छ। यसका लागि विज्ञहरूसमेत खटाइएको छ।’ ४ तहमा कृषकहरूको बर्गीकरण गरी कृषक पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अघि बढिसकेको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ। किसानहरूलाई श्रमिक कृषक, सिमान्तकृत कृषक, अर्धव्यवसायिक कृषक र व्यावसायिक कृषकका रुपमा बर्गीकरण गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयको तयारी छ।

सरकारले कृषि पेन्सन योजनाको अवधारणा ल्याइसकेकाले निकट भविष्यमै नमुनाका रूपमा केही जिल्लाहरू छनोट गरी कृषकहरूलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी थालिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कृषकहरूलाई कृषि पेशामा रहिरहने प्रेरणा प्रदान गर्न र कृषकहरूलाई हौसला प्रदान गर्न कृषि पेन्सन योजनाको तयारी थालिएको हो। कृषिमा आश्रित किसानहरूले केही रकम आफूले जम्मा गर्नुपर्ने र केही रकम सरकारले उपलब्ध गराउने गरी ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई पेन्सन अर्थात निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताउनुभयो। हाल देशभर ३४ लाख घरपरिवार कृषिमा आश्रित भएको औसत तथ्यांक भए पनि कुन किसानको कति खेती छ, खेती गर्ने र खेती गर्न लगाउने किसानको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक कृषि विकास मन्त्रालयसँग छैन।
सहप्रवक्ता सापकोटाका अनुसार कृषकलाई पेसामा रहिरहने प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्न पेन्सन योजना अगाडि सारिएको हो। त्यसका लागि आम्दानीका आधारमा किसानलाई बर्गीकरण गरिएको छ। वार्षिक २ लाखसम्म आम्दानी गर्ने सीमान्तकृत, ३ लाखसम्मलाई साना, ८ लाखसम्मलाई मध्यम, २० लाखसम्मलाई ठूला र त्यसभन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई व्यवसायिक कृषकको सूचीमा राखिएको छ। ती कृषकहरूले आफ्नो आम्दानीको १ प्रतिशत राष्ट्रिय योजना आयोगले खडा गरेको पेन्सन कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

उक्त योजनामा सहभागी हुन ६० वर्ष नाघेका किसान कम्तीमा २० वर्ष कृषि पेशामा संलग्न हुनुपर्ने प्रावधान छ। किसानले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशत कोषमा जम्मा गरेपछि सरकारले रकम थप गरिदिने प्रावधान छ। जस्तो राज्यले सीमान्तकृतलाई २ सय ५०, साना किसानलाई २ सय, मध्यमलाई १ सय, ठूलालाई ५० र व्यावसायिक किसानलाई १० प्रतिशतका दरले रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था पेन्सन योजनामा उल्लेख छ।

कृषिमा परनिर्भरता, युवा जनशक्तिको पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनबाट रोक्न कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि पेन्सन योजना लागु गर्ने भनेपनि योजना कोरा कागजमा सिमित भएको कृषकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।