सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले तोकिएको समयसीमामा निर्वाचन आयोगलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन उपलब्ध गराउन नसकेको पाइएको छ। समयमै कानुन उपलब्ध नगराइएपछि निर्वाचन आयुक्तहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि हतारहतार तयारी गर्नुपर्ने त होइन भन्ने डर पनि लाग्न थालेको पाइएको छ। निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भन्नुभयो– ‘सधैं हतारहतारको तयारीले निर्वाचन प्रक्रिया र मतदाता शिक्षा, मतदान प्रक्रियामा खासै सुधार गर्न सकिन्न। त्यसैले निर्वाचन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा शुरूमै थाहा हुनुपर्यो।’
आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू असार मसान्तसम्म आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन गत असार २० गते सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो।
‘आइतबार साउन १५ गते हुँदा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन हात पर्नु त के त्यसको संकेतसम्म पाउन सकिएको छैन’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवसहित चार जना आयुक्तहरूले केही दिनअघि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आवश्यक कानुन चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
२०७४ साल माघ ७ गतेभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयुक्तहरूले चाँडो निर्वाचनसम्बन्धी कानुन उपलब्ध गराई निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिहरू निर्माण, मतपत्र व्यवस्थापन, राजनीतिक दल व्यवस्थापन, निर्वाचन कार्यक्रम तथा क्यालेन्डर निर्माणजस्ता कार्यहरू अगाडि बढाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन शुरूमै पाउनुपर्ने निर्वाचन आयुक्त शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
त्यसै गरी आयोगले सरकारलाई पठाएको पत्रमा साउन १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ। क्षेत्र निर्धारण आयोगले गत बिहीबारदेखि मात्र काम शुरू गरेको अवस्थामा २१ दिनको निर्धारित समयभित्र नै प्रतिवेदन बुझाएमा पनि भदौ पहिलो साता पुगिसक्नेछ।
‘दुई तीन दिन यताउति भएमा पनि हामी व्यवस्थापन गर्नेछौं। तर प्रतिवेदन आउन धेरै ढिलो भएमा यसको प्रभाव चुनावमा पर्नेछ’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणपश्चात् मात्र मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक, मतदाता नामावली छपाइ, मतदान केन्द्र निर्धारण र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार आवश्यक जनशक्ति, सामग्री, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणलगायतका निर्वाचन तयारीका कार्यहरू सघन रूपमा अघि बढाउन सकिने अवस्था भएको पनि आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त भइसकेपछि, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन जारी भए पश्चात मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ध्यानाकर्षण गराएको आयुक्त शर्माले बताउनुभयो।
आयोगले तयार पारेको कार्यतालिकाअनुसार असोज मसान्तमा प्रदेशको निर्वाचन, मंसिर पहिलो साताभित्र संसद्को निर्वाचन गराउने छ। भौगोलिक अवस्था र मौसमलाई दृष्टिगत गर्दा मंसिरको पहिलो हप्ताभन्दा पछाडि हिमाली जिल्लाहरूमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था नदेखिएको पनि आयोगले जनाएको छ।
‘थोरै समयमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउनु छ। यसले गर्दा कानुन बनाउने कार्य चाँडो होस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छौं ’आयुक्त शर्माले भन्नुभयो।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकैपटक गर्न मिल्ने स्थिति नरहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंगै सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेको बेला आयोगले व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिबाट प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको हो।
‘संविधान, कानुन तथा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकैपटक गर्ने अवस्था छैन’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो।
‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग हुन्छ। सोहीअनुरुप मतदाता नामावली पनि अलगअलग हुने गर्दछ। अलगअलग मतदाता नामावली लिएर कसरी एकै टाउँमा चुनाव गराउन सकिन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले संविधानअनुसार प्रदेश सभाको निर्वाचन नभई राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गराउन मिल्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनका लागि प्रदेश सभाका सदस्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको कार्यतालिकामा कार्तिकको तेस्रो साता प्रदेशको निर्वाचन गराउने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया