नेपाल समाचारपत्र, बाँके । बाँकेमा तीन वटा संसदीय क्षेत्र कायम हुनुपर्नेमा रानीतिक दलहरुले सहमति जनाएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको राय, सुझाव संकलन कार्यक्रममा यहाँका नेताहरुले उक्त सहमति गरेका हुन् ।
बाँकेमा अहिले चार वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । यो निर्वाचन क्षेत्र कायम भएर २०६४ र २०७० मा संविधान सभाको चुनाव भइसकेको छ । त्यसअघि २०४८ मा जिल्लामा तीन वटा संसदीय क्षेत्र कायम थियो । नेताहरुले २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्र हुँदा कायम गरिएको तीन वटा संसदीय क्षेत्रलाई मानेर जान सकिने सुझाव दिएका छन् । सांसद, केन्द्रीय तथा जिल्ला अध्यक्षहरुले बाँकेमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएमा भने नमान्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बाँकेमा एक लाख ६६ हजार जनसंख्यालाई कायम राख्दा थोरै जनसंख्या नपुगेर दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुन्छ । एक लाख ६० हजारलाई मान्दा तीन वटाका लागि जनसंख्या पुग्छ । नेताहरुले थोरै जनसंख्या नपुग्ने नाममा बाँकेमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेमा त्यसले विवाद बढाउने चेतावनी दिए । २०६८ को जनसंख्या अनुसार, बाँकेमा चार लाख ९१ हजार जनसंख्या रहेको छ । नेताहरुले तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने पक्का भए आफूहरुले नै यहाँका समुदायको क्लष्टर मिलाएर क्षेत्र छुट्याउने बताए । आयोगलाई २१ दिनको समय दिइएको र तीन दिन भइसकेकाले त्यसो गर्न नभ्याइने कतिपयले बताए । आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले जिल्ला, गाउँपालिका र वडासम्म टुक्राउन नपाइने भएकाले राय, सुझाव दिन आग्रह गर्नु भएको थियो ।
उहाँका अनुसार, २०६८ सालको जनसंख्या अनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्ने र अहिले निर्धारण गरेको क्षेत्र २० वर्षसम्म कायम हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘तपाईहरुले कति निर्वाचन क्षेत्र र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने राय सुझाव दिनुस्, हामी प्रतिवेदनमा त्यसलाई समेट्छौं, सदस्य अधिकारीले भन्नुभयो, छोटो समयमै प्रतिवेदन दिने गरी आयोग लागि परेको छ ।’ आयोगले अहिलेसम्म जिल्लामा रहने संख्या भने तोकिसकेको छैन । २ सय ४० लाई १ सय ६५ क्षेत्रमा झारिनेछ । सांसदहरु दलबहादुर सुनार, देवराज भार, बादसाह कुर्मीले बाँकेमा तीन वटाभन्दा कम क्षेत्र निर्धारण गरिए मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । सांसदहरुले कति जनसंख्याको प्रदेश बन्छ भन्ने क्लियर नगरेकाले अन्यौलता बढेको बताउनुभयो । आयोगले जनसंख्या प्रथम र भूगोलका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दैछ ।
यसो गर्दा ७५ जिल्लामा एउटा क्षेत्र भने रहनेछ । एमालेका जिल्ला अध्यक्ष अशोक कोइराला, कांग्रेसका उपसभापति सुनिलनरसिंह राणा, राप्रपाका महामन्त्री एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमशेर राणा, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश सुवेदी, तमलोपाका सहमहामन्त्री पशुपतिदयाल मिश्र, केन्द्रीय सदस्य विजय गुप्तालगायतले तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र नघटाई क्षेत्र निर्धारण गर्न आग्रह गर्नुभयो । पार्टीहरुले तीन दिनभित्र आ–आफ्नो दलको राय, सुझाव लिखित रुपमै जिल्ला समन्वय समितिमार्फत पठाउने बताएका छन् । आयोगले नेपालगञ्ज, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज र धनगढीमा कार्यक्रम गरेर राय, सुझाव लिने तयारी गरेको छ । एउटा प्रदेशको एक ठाउँबाट राय, सुझाव लिने रणनीतिका साथ अघि बढेका छौं, आयोगका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले बताउनुभयो । बाँकेमा कतिपय नेताले भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकालाई तीन वटा क्षेत्रमा मिलाएर सुझाव दिएका थिए । राप्तीसोनारी, नरैनापुर र कोहलपुरलाई एउटा, बैजनाथ, कोहलपुर र जानकीलाई अर्को तथा नेपालगञ्ज र डुडुवालाई मिलाएर अर्को निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न सकिने बताइएको थियो ।