सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बिहीबार औपचारिक रूपमा काम थालेको छ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको आयोगले सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाट औपचारिक रुपमा काम थालेको हो। पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूले चार दिनअघि शपथ लिएका थिए। यसअघि कार्यविधि, कार्यालयको बन्दोबस्तो र कर्मचारीको समेत अभावमा आयोगले औपचारिक रुपमा काम थाल्न सकेको थिएन। संविधानको धारा २ सय ८६ को उपधारा १० बमोजिम आयोगले आफ्नो कार्य विधि आफैले बनाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार शपथ ग्रहणपछिको ३ दिनमा कार्यविधि निर्माण गरेर औपचारिक काम थालेको आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
आयोगलाई सरकारले २१ दिनको समय दिएको छ। सरकारले दिएको तीन साताभित्र काम सक्ने योजनाका साथ कार्यविधि बनाएर काम थालेको पनि आयोगका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। आयोगको कार्यविधिमा कर्मचारी व्यवस्था, सम्पूर्ण तथ्यांक व्यवस्थापन, राजनीतिक दल, स्थानीय र सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै बढी जनघनत्व भएको विभिन्न प्रदेशका मुख्य शहरहरूमा अन्तक्र्रिया गर्नेलगायतका कार्ययोजना बनाइएको छ।
आयोगले हाल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनरवलोकन गर्दै त्यसलाई १ सय ६५ मा सीमित गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी प्रदेश सभाका लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गनुपर्ने संविधानमा भनिएको छ। त्यसैगरी संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ।
संविधानको धारा ५३ को ३, धारा ८४ को (क) मा, धारा १ सय ७६ को १ र धारा २८६ को ५ बारे स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले विज्ञहरूसँग छलफल गरी काम थालनी भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
संविधानको धारा ८४ को (क) मा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै धारा १७६ को (क) मा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउन सदस्य संख्या तोकिएको छ। यो संख्या समानुपातिक बाहेकको संख्या हो।
धारा २८६ को ५ मा आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गने उल्लेख गरिएको छ। क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संविधानका विविध पक्षबारे विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरी आयोगले काम थालेको पनि प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो।