क्षेत्र निर्धारण आयोग अलमलमा,कार्यालयकै टुंगो छैन

सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई औपचारिकरूपमा काम थालनी गर्न अझै एक साता लाग्ने भएको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले शपथ लिइसकेका भए पनि कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा औपचारिकरूपमा काम शुरू गर्न नसकेको हो। प्रदेशसभा र संघको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारले गत बिहीबार सो आयोग गठन गरेको हो।

‘अहिले औपचारिकरूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन। कार्यालय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छैन।’ –आयोगका सदस्य गणेश कार्कीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। सरकारले आयोगलाई सिंहदबारस्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय रहेको ठाउँमा कार्यालय उपलब्ध गराएको छ।

आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले २१ दिनको म्याद दिएको छ। के २१ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिएला र ? भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा सदस्य कार्कीले सक्दो पहल गर्ने बताउँदै भन्नुभयो– ‘२१ दिनको समय भनेको औपचारिकरूपमा काम थालेको दिनदेखि गणना हुन्छ। केही समयपछि औपचारिक रूपमा काम थालनी गर्नेछौं।’

आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले अहिले आयोगको कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो। ‘सरकारसँग आवश्यक कर्मचारी माग गरेका छौं। कर्मचारी, भौतिक व्यवस्थापनको सबै चाँजोपाँजो मिलेपछि हामीले काम शुरू गर्नेछौं’ –अध्यक्ष दासले भन्नुभयो।

संविधानको धारा २८६ मा प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सोही प्रावधानअनुरूप गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारमार्फत् निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

आयोगले हाल प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनरवलोकन गर्दै त्यसलाई १ सय ६५ मा सीमित गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी प्रदेश सभाका लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गनुपर्ने संविधानमा भनिएको छ।

त्यसै गरी सविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाईसमेत ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ।

यसैबीच २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन गराउन चाँडोभन्दा चाँडो आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगले तयार गरेको कार्य तालिकामा साउनको दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो विशेष साउन मसान्त ननाघ्ने गरी प्रतिवेदन प्राप्त भए तयारी अघि बढाउन सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। ‘प्रतिवेदन जति ढिलो भयो, उति निर्वाचन तयारीमा गाह्रो हुनेछ’ –डा. यादवले भन्नुभयो।

आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा हाल स्थानीय तहमा रहेका वडा विभाजन गर्न नहुने, प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको क्षेत्र भित्रको भूगोल मात्र पर्ने गरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणपछि मात्र मतदाता नामावली सोहीअनुरूप अद्यावधिक गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।

मतदाता नामावली छपाई, मतदानकेन्द्र निर्धारण र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार आवश्यक जनशक्ति, सामग्री, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणलगायतका निर्वाचन तयारीका कार्यक्रमहरू सघनरूपमा अघि बढाउन आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक रहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले बताउनुभयो।

आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कार्यतालिकामा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ साल असोजको अन्तिम हप्तासम्ममा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ साल मंसिरको पहिलो हप्तासम्ममा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

भौगोलिक अवस्था र मौसमलाई दृष्टिगत गर्दा मंसिरको पहिलो हप्ताभन्दा पछाडि हिमाली जिल्लाहरूमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था नभएकाले पनि सो समयअगावै निर्वाचन गराउनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो।