विप्रेषणलाई उद्यमशीलतामा लगाइने

नेपासमाचारपत्र
काठमाडौं
विप्रेषणको सदुपयोग गर्दै स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण उद्यम र विप्रेषण नामक परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाउद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग मन्त्रालयबीच समझदारी भएको छ।

उक्त परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी राणा र मन्त्रालयका तर्फबाट उक्त परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर सरोजप्रसाद गुरागाईले हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेपाउद्योग वाणिज्य महासंघ⁄कृषि उद्यम केन्द्र यस परियोजनाको मुख्य कार्यान्वयन साझेदारको रूपमा रहने छ।

परियोजनाको मुख्य सहयोगी संस्था कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष रहेको छ। नेपालमा उक्त परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालय र कोषबीच यसअघिनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर १, २ र ३ भित्रका सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने १६ जिल्लालाई लक्षित गरी ल्याइएको सो परियोजना आइफाडको सहयोगमा विप्रेषणलाई लक्ष्य गरी दक्षिण एसियामा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सञ्चालन हुने र यसको सफकार्यान्वयनपछि अन्य देशमा पनि यस्तै परियोजना सञ्चालन गर्ने बताइएको छ।

नेपालमा भित्रिने विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा अहिले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुजस्तै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विलासितमा खर्च भइरहेको र अत्यन्त न्यूनमात्र उत्पादनशीक्षेत्रमा खर्च भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेको सन्दर्भमा यो परियोजना निकै प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ।

समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार परियोजना सञ्चालन हुने जिल्लास्थित महासंघका सदस्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू यसमा प्रत्यक्षरूपमा जोडिने छन्। परियोजनाको सहयोगमा परियोजना सञ्चालन हुने प्रत्येक जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरूको सचिवालयमा एक व्यवसाय सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र उद्यमी व्यवसायीहरू समेत प्रत्यक्ष जोडिने यो कार्यक्रममा उक्त केन्द्रबाट स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको सम्भाव्यता पहिचान, स्थानीय स्रोत साधनको अध्ययन, त्यसका लागि के कस्तो तालिम सीप आवश्यक छ सोको पहिचान, व्यवसाय थाल्नुपूर्व गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी जस्तै व्यवसाय दर्ता, बैंकसँगको सम्बन्ध, बजार पहुँचलगायतका सेवाका अतिरिक्त सेवँ सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना जानकारी उपलव्ध गराइने छ। केन्द्रको छुट्टै खाता सञ्चालन गरी केही रकम परियोजनाका तर्फबाट र केही रकम सेवाग्राहीले बुझाउने सेवा शुल्कबाट संकलन गरी केन्द्रलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने लक्ष्य रहेको छ।

कार्यअवधि पाँच वर्षको हुने उक्त परियोजनाबाट करिब ६० हजार उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विकास, विस्तार र नयाँ व्यवसाय शुरूआत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।