सूचीमा चढ्दै, ओर्लंदै

माथिल्लो तहको दबाबमा मापदण्ड नपुगेका ३१ विद्यालयलाई समेत नमुना बनाउने प्रयास

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
ठूलबडाहरूले सिफारिस गरेको नाम सूचीमा नपरेपछि नमुना विद्यालयको निस्किसकेको नामको सूचीसमेत हटाइएको छ। करिब एक महिनाअघि शिक्षा विभागले सूचना जारी गरी नामावली सार्वजनिक भइसकेका १ सय ६७ वटा विद्यालयको नामसमेत हटाएको हो।

शिक्षा विभागले आफ्ना अधिकांश निर्णय वेब साइटमा राख्ने गरेको थियो। नमुना विद्यालय छनोट भएका विद्यालयको नाम वेबसाइटमा राखिसकेको अवस्थामा दबाबको भरमा शिक्षा सचिवले हटाउन लगाउनुभएको थियो। विभागको वेब साइटमा राखिएका नमुना विद्यालयको नाम हटाएपछि विभागका अधिकारीसमेत अचम्मित भएका थिए।

विभागले निश्चित मापदण्ड पुगेका विद्यालयलाई मात्रै नमुना विद्यालय बनाउने निर्णय गर्दै देशभरबाट करिब २ सय १३ विद्यालयको नाम छनोट गरेको थियो। गएको शनिबार थप नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा विभागले अहिलेलाई नाम सार्वजनिक नगर्ने भन्दै रोकेको थियो।

उच्च स्रोतका अनुसार केही दिनभित्र नमुना विद्यालयको नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको विभागले मापदण्ड नपुगेका ३१ वटा समेत समावेश गर्ने भएको छ। शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले राजनीतिक दबाबको भरमा ३१ वटा विद्यालयको नाम समावेश गरेपछि वेबसाइटबाट हटाइएका र अन्य विद्यालयहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने भएको हो।

शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले नमुना विद्यालयको नाम सार्वजनिक गर्ने विषयमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘मापदण्डअनुसार नै सबै विद्यालयको नाम सार्वजनिक गर्न लागेका हौं।’

उहाँले वेबसाइटबाट नाम हटाउने विषयमा आफ्नो कुनै हात नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। स्रोतका अनुसार सचिवकै निर्देशनमा शिक्षा विभागले नाम सार्वजनिक गरेपछि वेबसाइटबाट हटाइएको हो। शिक्षा विभागले तराईमा २ विगाहा, पहाड र हिमालमा १० रोपनी क्षेत्रफल भएको विद्यालयलाई मात्रै नमुना विद्यालय बनाउने मापदण्ड बनाएको थियो।

विभागले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा एक÷एकवटा नमुना विद्यालय बनाउने गरी तयारी गरेको थियो। भूकम्प अति प्रभावितदेखि विद्यार्थी संख्या बढी भएका विद्यालयसम्मलाई नमुना विद्यालय बनाउने योजना तय गरिएको थियो। तर मन्त्रालय स्वयंले आफूले बनाएको मापदण्ड कुल्चिएर राम्रा भन्दा हाम्रा विद्यालयलाई छनोट गरेको छ।

नमुनाको मापदण्डमा नपरेका तर मन्त्री, सचिवदेखि दलको दबाबमा रहेका ३१ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय छनोट गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

विभागले पहिलो चरणमा ७३ निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालय छनोट गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले छनोटमा परेका विद्यालयलाई आवश्यकताअनुसार ४ करोड रुपियाँ अनुदान दिएर नमुना विद्यालय बनाउने तयारी भइरहेको छ।

ती विद्यालयमा छात्रावास, आधुनिक ल्याब, पुस्तकालय, खेल मैदान, सूचना प्रविधि, साइन्स ल्याब, कम्प्युटराइज्ड प्रविधियुक्त लेखा प्रणालीलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको हुनुपर्नेछ। नमुना विद्यालयले आवश्यकता भए मात्रै छात्रावास राख्ने विषयलाई अनिवार्य गरिएको छैन।

नमुना विद्यालयका रूपमा छनोट भएपछि ती विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक उपलब्ध गराइनेछ भने करारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ।