जाजरकोटमा सरकारी कार्यालयको अवस्था विजोग, कार्यालय भाडामा करोडौं करोड खर्च

दिपेन्द्र शर्मा, जाजरकोट ।

जाजरकोटका अधिकांश सरकारी कार्यालय हरु भवन विहीन भएका छन । आफनै भवन नहुदा चर्को रकम तिरेर सय भन्दा वढि सरकारी कार्यालयहरु भाडामा वस्ने गरेका छन । भाडामा मात्र वस्ने जाजरकोटमा सरकारी कार्यालयहरुको एक करोड वढि रकम भाडामा खर्च हुने गरेको छ ।

जिल्लामा रहेका कार्यालय हरु जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ सव डिभिजन कार्यालय, सिचाइ डिभिजन कार्यालय, मालपोत, नापी, जिल्ला आयर्वेद तथा ३ वटा औषधालयहरु, सरकारी वकिल, निर्वाचन, कोलेनिका, पौष्टिक आहार, महिला विकास, घरेलु, कृर्षी विकास वैकं, जिल्ला युवा परिषदको कार्यालय, नेपाल वैकं, डिल्पी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका २२ वटा प्रहरी चौकिहरु कृर्षी कार्यालयका ६ वटा सेवा केन्द्रहरु, वनका ८ वटा रेञ्ज पोष्टहरु, पशुसेवाका ६ वटा सेवा केन्द्रहरु, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका ८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु, ११ वटा इलाका तथा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय हरु, ३ वटा नगरपालीका कार्यालय तथा ३९ वडा कार्यालय, ४ वटा गाँउपालीका कार्यालय तथा ३८ वटा वडा कार्यालयहरु लगायतका कार्यालयहरु आफनो भवन नहुदा महंगो रकम तिरेर भाडामा वस्ने गरेका छन ।

कार्यालय संचालनका लागी आफनो भवन नहुदा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले वार्षिक एक करोड वढि रकम भाडामा मात्र खर्च गर्ने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख याम वहादुर वुढाले वताए ।

आफनो नाममा भवन नहुदा जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले मात्र २२ वटा प्रहरी चौकिहरुको भाडा वार्षीक रुपमा ६ लाख भुक्तानी गर्ने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डि एसपी भावेश रिमालले वताए ।

 

आफनो नाममा जग्गा भएपनि जाजरकोटका दर्जन वढि सरकारी कार्यालय हरुले भवन वनाउन सकेका छैनन ।

मालपोत, नापी, आयर्वेद, कोलेनिका, लगाएतका सरकारी कार्यालयले आफनो नाममा जग्गा हुदा पनि भवन वनाएका छैनन । आफनो नाममा जग्गा हुदा पनि भवन नहुदा मह¨ो रकम तिरेर भाडामा वसेका हुन ।
भेरी नगरपालीकाको वडा नं.४ वोहरा जाजरकोटका स्थानिय वासिन्दाहरुले आदा दर्जन वढि सरकारी कार्यालय लाई निशुल्क जग्गा दान गरेका छन ।
आफनो नाममा जग्गा हुदा सरकारी कायाृलयले कार्यालय भवन वनाउन नसकेको भेरी नगरपालीका ४ का पदम वहादुर खत्रीले वताए । “सरकारी कार्यालय लाई सेवा प्रवाह गर्नामा सजिलो होस भनेर आदा दर्जन वढि सरकारी कार्यालय लाई निशुल्क जग्गा दान गरेकै ३ वर्ष भयो, सरकारी कार्यालयले आफनो नामको जग्गामा अहिले सम्म काम शुरु गरेका छैनन” उनले भने ।

सरोकारवाला निकायका लापरवाहीका कारण नयाँ स्थानमा कार्यलय वनाउन पहल नगरेर पुरानै ठाँउमा चर्को भाडा तिर्ने गरेको चन्दा दाता खत्रिले आरोप लगाए ।

 

जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु लाई एकिकृत सेवा संचालन गर्ना ठाँउको प्रयाप्तता हुदा पनि सरोकारवाला पक्षले ध्यान नदिदा तथा कार्यालयहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवा ग्राही लाई समस्या हुने गरेको पत्रकार सहदेव वस्नेतले वताए ।

 

भवन अभावमा सदरमुकामको भेरी नगरपालिकाका नव निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु समेत भाडाको घरमा वस्न वाध्य भए ।

भवन नभएपछि भेरी नगरपालिकाकाले मेयर तथा उपमेयर र वडाध्यक्षहरुको कार्यालयका लागि भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसको भवन भाडामा लिएको छ ।

जनप्रतिनिधीको कार्यकक्षका लागि भेरीले मासिक ३० हजारमा क्याम्पस भवन भाडामा लिएको कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद शर्माले वताए ।