‘कोठाभित्र रोएर बसेर हुन्छ ?’

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय निर्वाचन हुन बाँकी छ। आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ।

तर राजपाले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडान राख्दै आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुने दाबी गरेको कांग्रेसले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम ल्याउन सकेन। यस बारेमा कांग्रेसको युवा पुस्ताको के छ त धारणा ? नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग यसपालि हामीले कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंश :

पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जे भएपनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउने कांग्रेसको दाबी त मिलेन नि होइन ?

प्रदेश नम्बर १ र ५ मा हामी हाराहारीमा आउँछौं। प्रदेश नम्बर ७ मा राम्रोसँग लिड गछौं भन्ने थियो। दोस्रो चरणमा अघिल्लोपटकको पनि क्षतिपूर्ति पाउँछौं भन्ने विश्वास थियो। तर, हामीले सोचेकोजस्तो भएन। पार्टीले यसको औपचारिक समिक्षा गर्नुपर्छ। उम्मेदवारहरुको कुरा पनि सुन्नुपर्नेछ। देशभरको रिपोर्ट पनि आउला। पहिलो त राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले जे जति निर्णय गरेको छ। ठीक या गलतभन्दा पनि जनतालाई केही पनि कुरा बुझाउन नै सकिएको छैन।

हामी को हौं ? हामी जे गरिरहेका छौं किन गरिरहेका छौं ? हामीले हाम्रो भाषा र शैलीमा आम मतदातालाई बताउनुपर्नेमा हाम्रो बारेमा सबै कुरा बताइ दिने जिम्मा अरु पार्टीलाई लगाएका छौं। हाम्रो सञ्चार सम्पर्क नै छैन। चुनावका लागि हाम्रो रणनीति नै थिएन।

देशभर हामीले कुन एजेन्डामा चुनाव लडेको हो ? के कुरा अगाडि सार्ने कसरी प्रस्तुत हुने ? जो जहाँ लडिरहेको थियो एक्लै लडिरहेको थियो। पार्टीबाट उसले चुनाव चिन्ह पाएको थियो। तर, यस पटक पार्टी चुनावमा रक्षात्मक अवस्थामा थियो। संविधान बनाएर आएको पार्टी, स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर आएको पार्टी, सरकारमा पनि गएको केही वर्षको अवधिमा राम्रो काम गरेको बेला थियो। जताततै हामीलाई गालीगलोज छ।

अर्को कारण भनेको पार्टीभित्रको अन्तरपार्टी अन्तरसंघर्ष कमजोर हुँदै जादा पार्टीको सामान्य बैठक पनि नहुने अवस्था थियो। यो चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने चिन्तन, जोश र जाँगर सृजना नै गर्न सकिएन। कताकता हराएकोजस्तो अवस्था भयो। पार्टीका सदस्यहरुले पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई मत नहालेको भनेको यो ठूलो राजनीतिक अपराध हो। पहिलापहिला पनि हुन्थ्यो। तर अहिलेको स्केलमा कहिल्यै भएको जस्तो लाग्दैन।

त्यही भएर अन्तर्घात भएको भन्दै आफ्नै कार्यकर्तालाई कालोमोसो दलेका हुन ?

–अन्तर्घात भन्ने शब्दको प्रयोग नै गलत छ। जो पार्टीको सदस्य क्रियाशील सदस्य हो। त्यो पार्टीको कतिपय कुराहरुमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउँदैन। पार्टीको क्रियाशील सदस्य भएपछि पार्टीको निर्णयसँग बाधिन्छ। क्रियाशील सदस्यता लिएकाहरुले जेसुकै कारण होस, उम्मेदवार मन परेन होला चयन ठिक भएन होला। त्यो पार्टीभित्र लड्न पाउछ। भन्न पाउँछ। तर, एकपटक उम्मेदवार छनोट भएर निर्वाचनमा गएपछि उसलाई मत नहाल्नु भनेको अन्तर्घात होइन।

यो राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने अपराध हो। राजनीतिक नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने पाप हो। अपराध भएपछि दण्ड पाउनुपर्छ। क्षमा हुन सक्दैन। हामीले जहिले पनि घातअन्तर्घातको रुपमा मात्र हेर्यौं। एउटा चुनाव आयो छानबिन कमिटी बनायो। कसैलाई पनि केही पनि नहुने। यो अवस्थाले गर्दा बिग्रिएको हो।

नेतृत्वले काम नगर्दाको परिणाम हो ?

स्थानीय तहको निर्वाचन आयो। अरु पार्टीको सरकारले निर्वाचन गर्ला कि नगर्ला अलमल थियो। तर पछिल्लो समय त हामी सरकारमा नै थियांै। निर्वाचन हुन्छ भन्ने थाहा थियो। विगतको निर्वाचनमा ७५ वटै जिल्लामा सम्मेलन गराउने, पार्टीका कार्यक्रम निरन्तर रुपमा गर्ने पूरा उत्साह र उर्जा भर्ने काम हुन्थ्यो।

निर्वाचन भनेको लडाइँजस्तो हो। पूरा तिखो र धारिलो भएर तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट भए पनि पार्टीले राष्ट्रव्यापी रुपमा एउटै नीति निर्माण गरेर पार्टीको एजेन्डा लिएर जान सकेन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा न पार्टीको कार्यक्रम छ। न प्रतिनिधि गएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक पनि छैन। यसपटक पार्टीका नेताहरु बसेर टिकट बाँडनुभयो। उहाँहरु हो को ? न पार्टीले कुनै औपचारिक समिति बनाएको छ।

चुनावको कुनै रणनीति नै थिएन। नेताहरुलाई चुनावको पाँच सात दिन अघि तोकिदिनु भो, सकियो। शहरमा कांग्रेसलाई थुप्रै प्रश्न थियो। महाअभियोग किन लगाएको र किन फिर्ता लिएको भन्ने। यो प्रश्नबाट भाग्ने होइन। हामीले उत्तर दिन सक्नुपर्दथ्यो। नागरिकहरुको अधिकार हो नि सोध्ने।

कतिपय ठाउँमा जबरजस्ती आरोप लगाइयो। संविधान संशोधन आवश्यक थियो। यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नै गर्न सकेनौं। जबरजस्ती विखण्डकारी प्रस्ताव हो, राष्ट्रको हितविपरीतको प्रस्ताव हो भनेर एमालेले भनेकोभन्यै गर्यो। हामी रक्षात्मक भएर बस्यौ। हामीले किन संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भनेर भन्नका लागि वातावरण नै बनाउन सकेनौं।

पार्टी नेतृत्वले कमजोरी गरेको थाहा रहेछ। युवा नेताहरुले सच्याउनुपर्ने होइन ?

म पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छु। जिम्मेवारी कसको काँधमा कति आउछ समग्रमा हामी फेलिएर भएका हौं। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल उहाँहरुले गर्नुभएन भन्न खोजेको होइन। हामी चुक्यांै। हाम्रो पोजिसन कस्तो छ त भन्दा हाम्रो जेनेरेसनका साथीहरु पनि डिभाइडेड छौं। आ–आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं। पार्टीले सरकारमा बसेर काम गर्ने जिम्मेवारी दियो। संविधानसभामा बसेर काम गर्ने जिम्मेवारी दियो ,त्यो पूरा गर्यौ।

पार्टीले कुन कार्यदिशा लिनुपर्छ भन्नेमा हामीसँग पनि २०÷२५ वर्षको अनुभव छ। तलका जनतासँग उहाँहरुभन्दा हामीहरु नजिक छौं। तल के भइरहेको छ हामीलाई थाहा छ। उहाँहरु हाम्रो कुरा सुन्न नै तयार हुनुहुन्न। हामी उहाँहरुलाई हाम्रो कुरा सुनाउन सकिरहेका छैनौं। उहाँहरु र हामी फरक–फरक भाषा बोल्छौं।

हाम्रो भाषा बुझ्दै बुझ्नुहुन्न। उहाँहरुलाई के लागेको छ भने हामीलाई मात्र सबै कुरा थाहा छ। अचम्म के छ भने शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलालगायतका नेतालाई हाम्रो उमेरमा नै सबै कुरा थाहा थियो। अहिले ७० को हाराहारीमा पुग्नु भो।

अहिले पनि हामीलाई भन्दा सबै कुरा उहाँहरुलाई थाहा छ। हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हाम्रो काम भनेको उहाँहरुले गरेको निर्णयलाई पत्रिकामा पढेर त्यसको आधारमा धारणा बनाउने मात्र भएको छ।

निर्वाचनको कुरा गर्दा, कांग्रेसको गुटउपगुट बढी हुँदा पनि निर्वाचनमा हारेको भन्ने पार्टीभित्र नै आरोपप्रत्यारोपको विषय बनेको छ नि ?

पार्टीभित्र गुटबन्दी हुने भनेको जिवन्त पार्टीभित्र एकदमै स्वभाविक प्रक्रिया हो।

तर गुटहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? पार्टीको मूल नीति र निर्णयहरुलाई गुटहरुले प्रभावित गर्छन् कि गर्दैनन् ? गुटले निर्णयलाई प्रभाव पार्छ ? पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नका लागि व्यापक छलफल गरेर उम्मेदवार छनोट गर्ने मापदण्ड बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। १२÷१५ जना नेताहरु बस्नुभएको छ। बर्वाद बनाएको यसले हो। २० वर्षपछि निर्वाचनमा भोटर नयाँ आएका छन्।

यो पटकको निर्वाचनमा नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्ने थियो तर सैद्धान्तिक कुराहरुमा कुनै छलफल नै भएन।

महाधिवेशन भएको लामो समय बितिसक्दा समेत पदाधिकारीको टुंगो लाग्न सकेको छैन नि ?

पार्टीको पदाधिकारी चयन हुने, पार्टीको नियमित रुपमा बैठक बस्ने र जिल्ला क्षेत्रको कार्यक्रम हुने हुन्थ्यो। संविधानसभाको निर्वाचन अघि म मुस्किलले दस दिन मात्र काठमाडौं बस्थे।

निर्वाचनको एक दिनअघि मात्र लागेर हुँदैन। प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनका लागि अहिलेदेखि नै समिक्षा गरेर ७५ वटै जिल्लामा नै प्रतिनिधि पठाउनुपर्यो। रिपोर्ट ल्याउनुपर्यो। महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्यो।

नयाँ तरिकाले जानुपर्यो। योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। राजनीति हाम्रो सही छ। संविधान जारी गर्यौं। माओवादी र मधेसी दललाई मिलाउन खोज्यौ। हामीले म्यानेज गर्न खोजेका छौं।

असोज २ गतेको निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन होला ?

–प्रयास हुन्छ। जहासम्म लाग्छ राजपालाई पनि संख्याको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ। त्यो अवस्थामा राजपा निर्वाचनमा जान्छ। जसरी पहाडमा निर्वाचनको क्रममा संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेसलाई खुइल्याउने काम एमालेले गर्यो।

अब राजपाले फेरि हामीलाई संविधान संशोधन गर्छु भन्ने तर मधेसको अधिकारको बारेमा ठग्ने र ढाटने पार्टी हो। कांग्रेस र एमालेमा कुनै पनि फरक छैन भनेर प्रचार गर्छ। पहाडमा संविधान संशोधनको पक्षमा लागेको र मधेसमा संविधान संशोधन नगरेको भनेर हराइदिएपछि मात्र बल्ल हामी होसमा आउँछौं। हेर्दाहेर्दै हामीलाई ८÷१० दिनमा मधेस विरोधी र अधिकार विरोधी बनाएर एमालेकै कित्तामा उभ्याउने काम हुन्छ।

---

– हाम्रो बारेमा सबै कुरा बताइदिने जिम्मा अरु पार्टीलाई दिएका छौं।

– प्रश्नबाट भाग्ने होइन। हामीले उत्तर दिन सक्नुपर्दथ्यो।

– तल के भइरहेको हामीलाई थाहा छ।

– अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ।

– स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फर्किएपछि म अर्कै भएको छु।

– भारतसँग मेरो पार्टीले घुँडा टेक्दैन।

– असोज २ को निर्वाचन १ मिनेट पनि सार्न सकिँदैन।

– ८÷१० दिनमा हामीलाई एमालेकै कित्तामा पुर्याउने काम हुन्छ।

---

त्यसो भए निर्वाचन के हुन्छ ?

असोज २ मा निर्वाचन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। संविधान संशोधन गर्न संख्या त हुनुपर्छ। संख्या पुगेन भने के गर्ने त ? संविधान संशोधन विधेयक त संसदमा नै छ। संख्या पुगेन। जुन बेला पुग्छ त्यही बेला हुन्छ। चुनावको राजनीतिमा विश्वास गर्ने पार्टीले त्यो त मान्नुपर्छ नि।

यो बीचमा पनि संविधान संशोधनको प्रयास हुन्छ। संविधान संशोधन विना नै राजपाले चुनाव हुन दिदैनौ भनेर भन्यो भने त्यो बेलामा सरकारले निर्वाचन गराउनुभन्दा अर्को विकल्प नै छैन। हामीसँग त माघ ७ को समयसीमा छ। असोज २ को निर्वाचन १ घण्टा पनि सार्न सकिँदैन। यो पनि ‘रिक्स’ लिएर निर्वाचन सारिएको हो।

राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ नि ?

राजपाले अहिले जसरी एमालेसँग निकटता बढाएको छ। एमाले संविधान संशोधनमा सकारात्मक बनेर आए राम्रो हो। हामीले राजपा र एमालेलाई हेरेर धारणा बनाउने भूल हिजो गर्यांै। अब गर्नुहुँदैन। राजपालाई रिझाउन हामीले संविधान संशोधन गर्न लागेको होइन।

संविधान संशोधन राजपा र भारतलाई रिझाउनका लागि हो ? मधेसका नागरिक नेपाली जनता हुन्। संविधानमा उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्नको लागि हो। कांग्रेसले प्रष्ट भन्नुपर्छ। संविधान संशोधन गर्दा संविधान कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउछ। राष्ट्रय एकता बलियो बनाउनुपर्छ। हामीले गर्न लागेको संविधान संशोधन न भारतलाई मनाउन हो न राजपालाई मनाउन हो।

भारतको इशारामा कांग्रेस चल्यो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि ?

कम्युनिकेसन नै महत्वपूर्ण कुरा हो। आजको दिनमा संविधान बनायौ। संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतीय अधिकारीले कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्न हुँदैन भनेका थिए। हामीले स्पष्ट रुपमा मान्दैनौ संविधान जारी गर्छांै भन्यौ र गर्यौ पनि। संविधान जारी गर्दैगर्दा मधेसको असन्तुष्टि छ।

असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्नु हामीले जे भनेको त्यही गर्दै आएको हो ? मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन भनेका हौं। हामीलाई भारतले के भन्छ मतलब छैन।

नेतृत्वले स्पष्ट भन्नु पर्यो। यो भन्दै गर्दा म गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झन्छु। संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व सबै शक्तिहरुलाई निर्वाचनमा ल्याउन भारतीय दूतावासले सिधै लैनचौरमा ल्याएको कुरा हामी हेर्दैथ्यौ। मलाई लाग्छ एउटा सम्झौता त लैनचौरमै भएको थियो।

थुप्रै यस्तो गल्ती हिजो पनि भएका छन्। तर त्यो बेला गिरिजाप्रसादले जनतालाई स्पष्ट भन्नुहुन्थ्यो— ‘म भारतलाई रिझाउन र मधेसलाई रिझाउन यो गरिरहेको छैन। तर मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दल घुँडा नै टेक्छन भारतसँग भने मैले के गरौं ? मेरो पार्टीले घुँडा टेक्दैन। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल भारतले भन्दा मात्र मान्छ भने त्यो उसको विषय हो।

अहिले पनि राजपाका नेताहरु दूतावासमा जानुभयो। राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि दल दर्ता गरोस। निर्वाचन नभाडोस। भारतीय दूतावासले मात्रभन्दा मान्नेहरुले गरेको गल्तीको भारी हामी किन बोक्ने ? कांग्रेस भारतीय राजदूतले भनेको मान्ने पार्टी हो ? हामी उसले भनेको किन मान्छौ ? कोही व्यक्ति मान्छ भने उसको कुरा हो।

हामी नेपाल भारतको सम्बन्ध राम्रो राख्न चाहन्छौ। छुट्टै कुरा हो। भारतका लागि नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यले गोर्खाल्याण्डको कुरा भनेर मान्छन् त ? मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल बिहानबेलुका नै भेटनुहुन्छ।

सरकार गठन भए पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन नि ?

निर्वाचनपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएको हो। सायद अब केही दिनभित्र नै टुंगो लाग्ला। बीचको एक डेढ महिना खाली रह्यो। खाली रहदा सम्बन्धित मन्त्रालयको काम प्रभावित भयो। मैले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका थुप्रै काम असार मसान्तभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। नयाँ भएको भए त्यो काम हुन्थ्यो।

अब बन्ने स्वास्थ्य मन्त्रीले तपाईले थाल्नुभएको कामलाई निरन्तरता दिनुहोला ?

यसअघिका मन्त्रीहरुले गर्नुभएको कामको जगमा नै अहिलेको काम अगाडि बढाउन सजिलो भएको हो। आलोचकहरुले पनि के कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ भने नेपालमा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परेको छ। अब आउने मन्त्रीलाई अवसर र चुनौती दुवै छ। देशव्यापी रुपमा माहौल बनेको छ। म पनि सहयोग गर्छु।

प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तोकिएकै समयमा होलान् त ?

अब पनि निर्वाचनको मिति लम्ब्याउने, तन्काउने र थप्ने गर्ने हो भने दुर्घटना हुन्छ। पहिलाकोजस्तो सबै कुराको अनुकूलता हुँदैन। गाह्रो छ तर फेस गर्नुपर्छ। अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ। प्राविधिक कुरा मिलाउनुपर्छ। दुईपटक निर्वाचन गर्न सम्भव छैन।

नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सम्भव छ कि छैन ?

सम्भव छ। सात वर्षको परियोजना बनाएको छु। एक वर्षभित्र सकिन्छ। गर्न नसकिने भन्ने कुरा नै छैन। असाध्यै धेरै काम भएको रहेछ। छरिएर बसेको रहेछ। शिक्षामा पनि जग बनेको छ। इच्छाशक्ति चाहियो। म दावीका साथ भन्छु– ‘मैले प्रत्येक निर्णय गर्दा आफूले लिएको निर्णयले जनतालाई मद्दत पुग्छ कि पुग्दैन भनेर सोचेर काम गरें। पहिलो वर्षमा नै स्वास्थ्य सेवा लिन सकिने बनाउन सकिन्छ। म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फर्किएर आउँदा अर्कै मान्छे बनेर आएको छु। नतिजा आउनका लागि काम गर्नुपर्छ।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन्। के अब साच्चिकै समृद्धिको शुरुआत होला ?

निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउने कुरा राम्रो हो। स्रोत र साधनलाई विवेकपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने तथा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नेतिर भन्दा पनि बाँडनेतिर ध्यान गएको देखिएको छ। आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्र नपर्ने कुरा बोलेका छन्।

स्थानीय तहले राम्रो काम गर्नका लागि प्रदेशको निर्वाचन हुनुपर्छ। केन्द्र र स्थानीयले के गर्ने थाहा छ। प्रदेशले के गर्छ अधिकार के हो भन्ने प्रष्टता छैन।

भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि पुनर्निर्माणको काम हुन सकेन नि ?

पुनर्निर्माण प्राधिकरण जसरी अधिकार सम्पन्न बनाएर स्रोत र साधन दिएर काम गर्नुपर्दथ्यो। त्यो हुन सकेन। हामीले नियमित संरचनाबाट काम हुँदैन भनेर प्राधिकरण बनायौ। तर प्राधिकरणको हात खुट्टा बाधिदिने काम भयो ।

जिम्मा दिएको छ, तर नियमितभन्दा बाहिर निस्किन नपाउने गरी राखिएको छ। प्राधिकरणले काम नै गर्न पाएको छैन। सिइयो बनाइएको छ। नियमित रुपमा नै काम हुने हो भने किन बनाएको प्राधिकरण ? मन्त्रालयले टेर्दै टेदैनन्।

नेपालमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कुराले निकै चर्चा पाएको छ के भन्नुहुन्छ ?

नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादले नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सकेन। गणतन्त्र नेपालमा महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादको रुपमा स्थापित हुनु योभन्दा ठूलो विडम्बनाको कुरा केही हुन सक्दैन। नेपाल विविधताको देश हो।

हामीलाई अरुले के भन्यो भनेर होइन। नेपालको राष्ट्रवाद के हो ? के होइन भनेर हामी बोलौं। हाम्रा नेताहरुले बोलौ । हामी केही नभन्ने। अरु अरुले बोलेको कुरामा बोल्यो भनेर कोठाभित्र रोएर बसेर हुन्छ ?