रोविन पौडेल, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना सफल हुने संकेत देखिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै २०७४ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी करिब चार दोब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो।
राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमा सकिन दुई हप्तामात्रै बाँकी रहँदा तोकिए बमोजिम अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्षम हुने देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो।
राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षक विभागले यस विषयमा अनुगमन तथा छलफल गरिरहेको बैंकका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पौडेलले भन्नुभयो–‘सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी योजना कस्ता छन् भन्ने विभिन्न विषयमा अध्ययन गरिरहनुभएको छ। अध्ययनअनुसार अधिकांशले लक्ष्य पूरा गर्न सफल रहेको देखिन्छ।’
तोकिएको चुक्ता पँुजी पुर्याउने विषयमा तीन फरक वर्गमा विभाजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ‘सबै संस्थालाई सहजै पुर्याउने, ठीकै र मुस्किलले पुर्याउने वर्गमा विभाजन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकमा आगामी मौद्रिक नीतिमा उनीहरूका निम्ति कस्तो नीति ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।’ प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो।
असार मसान्तकै दिन ब्यालेन्ससिट मगाएर हेर्दा सबै वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुगेको नदेखिए पनि यस आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोसन शेयर प्रदान गर्दा तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी पुगेको देखिने उहाँले अनुमान गर्नुभयो।
यस अवधिमा समयमै ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने वाणिज्य बैंकमा कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नविल बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन्। ती बैंकले चैतमसान्तभित्रै ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका थिए।
ग्लोबल आईएमई बैंकले भर्खरै चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपियाँ पुर्याएको छ। प्रभु बैंक र एनआईसी एसिया बैंक पनि समय मै चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपियाँको नजिकमा छन्। बाँकी बैंक पनि थप मर्जर, एक्विजिसन, बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, एफपीओबाट पुँजीकरण, प्रिमियम तथा जगेडा कोषका माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुसार पुँजी वृद्धि गर्न लागिपरेका छन्।
चार वटा वाणिज्य बैंकलाई भने चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपियाँ पुर्याउन हम्मेहम्मे परेको छ। एनसीसी, सिद्धार्थ, सिभिल र जनता बैंकलाई चुक्ता पुँजी पुर्याउन गाह्रो परेको हो। चैत मसान्तयता ग्लोबल आईएमई बैंकले रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्दै चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८ करोड पुर्याएको छ। लक्ष्मी बैंकले पनि ३८ प्रतिशत बोनस शेयर दिँदै चुक्ता पुँजी पुर्याउन प्रयत्न गरेको छ।
त्यस्तै सेन्चुरी बैंकले सेती फाइनान्सलाई प्राप्ति र बोनस शेयर जारी गरेर चुक्त पँुजी पुर्याउन लागेको हो। मेगा बैंकले पनि ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरी साढे सात अर्ब पुर्याउने भएको हो। बाँकी भने बोनस शेयर दिने बैंकले जनाएको छ।
बैंक अफ काठमाडौंले लुम्बिनी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरी अपुग चुक्ता पुँजीका लागि संस्थापक शेयर जारी गर्ने बताएको छ। कुमारी बैंकले पनि यसैसाता काष्ठमाण्डप विकास बैंक, महाकाली विकास बैंक, काँक्रेविहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्सलाई गाभेर एकीकृत कारोबार शुरु गरेको छ। बैंकका अनुसार उसलाई चुक्ता पुँजी पुर्याउन अझै ५९ करोड रुपियाँ अपुग देखिन्छ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार असारको अन्तिममा हकप्रद शेयर जारी गरेको, असारसम्मको कमाईबाट बोनस सेयर जारी गरेको तथा मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबार गर्न बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र २०७४ असार मसान्तकै समय सीमालाई आधार मानेर छुट दिइने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती आधारमा तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने स्पष्ट खाका पेश गरेमा छुट पनि दिइने पौडेलले बताउनुभयो।
बैंकहरूको असारसम्मको कुल मुनाफाबाट विभिन्न कोषमा छुट्याइएको रकम र बोनस शेयरको हिसाब गर्न समय लाग्न सक्छ। त्यसकारण बैंकले ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण भएको वार्षिक वित्तीय विवरण हेरेर मात्र निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको छ। चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांशतथा बोनस शेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने र निक्षेप संकलन तथा परिचालनको सीमा कायम गर्ने जस्ता कारबाही गर्न उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले २०७४ असारभित्र वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको १ अर्ब ५० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको ५० करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन नीति ल्याएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाको ८० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्य क्षेत्र भएको वित्तीय संस्थाको ४० करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने नीति ल्याएको थियो।