निर्देशन विपरीत द्वन्द्वपीडितलाई ७ करोड ६१ लाख

हेटौंडा, (नेस) । मकवानपुरमा निर्वाचन आयोगको निर्देशनविपरीत सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई रकम वितरण गर्ने भएको छ ।
द्वन्द्वपीडितका नाममा देशभरका लागि ८ अर्ब ७१ करोड छुट्याइएपछि मकवानपुरमा ७ करोड ६१ लाख ७५ हजार रुपियाँ आइपुगेको हो । मकवानपुरमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय चुनाव भइसकेको छ ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत् राहत तथा पुनस्र्थापना एकाईंले रकमसहित अख्तियारी दिएको हो । चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले रकम निकासा गरेको हो । आयोगले चुनावपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, सरकारले सुनेन ।

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन पत्राचार भइसकेको छ । १ सय ३५ द्वन्द्वपीडितका लागि असार मसान्तसम्ममा रकम वितरण गर्न परिपत्र आएको प्रशासनका लेखा अधिकृत अर्जुनप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ सय २४ मृतक परिवारका लागि ७ करोड २० लाख, बेपत्ता÷हराएका परिवारका लागि २९ लाख ७५ हजार र ११ जना पीडितलाई जीवननिर्वाह भत्ता दिइनेछ ।

 

तथ्यांकअनुसार विस्थापित व्यक्ति÷परिवारले मासिक २५ हजार राहत रकमका दरले ४८ लाख ७५ हजार पाइसकेका छन् । प्रशासनले असार मसान्तभित्र रकम नलिए बजेट फ्रिज हुनेहुँदा समयमै रकम बुझ्न पीडितलाई सूचिनत गरेको छ ।
मकवानपुरमा चुनाव भइसकेकाले असार १४ अघि नै रकम वितरण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए । ‘असार १४ गते हुने स्थानीय तह दोस्रो चरण निर्वाचनका लागि मकवानपुरमा आचारसंहिता लाग्दैन,’ प्रजिअ दुवाडीले भने ।

 

पीडितका नाममा उक्त रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते गरेको थियो । मृतक र बेपत्ता परिवारका नाममा निकासा हुने रकम अनियमितता हुने, तिनका नाममा माओवादी केन्द्रले कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने आरोप यसअघि प्रतिपक्षी दलहरुले लगाउँदै आएका थिए ।

 

द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता सूचीमा परेका, बिस्थापित, अपहरण, टुहुरा बालबालिकासहितका नाममा रकम प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई शान्ति मन्त्रालयमातहतको एकाईंले बुधबार कार्यान्वयनमा लगेको हो । रकम वितरण गर्दा चुनावमा असर पर्ने र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै तत्काल स्थगित गर्न कर्मचारीबाट आवाज उठे पनि मन्त्रालयले ‘प्राविधिक समस्या’ भन्दै रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिएको हो ।

 

यसअघि सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपियाँ सरकारले वितरण गरिसकेको छ । त्यसमा प्रतिपरिवार थप ५ लाख थपी १० लाख दिने निर्णय भएको छ । मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक प्रत्येकलाई १० लाख बितरण गर्ने गरी जिल्लामा निकासा गरिएको छ ।

 

 

द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका पीडित परिवालाई रकम बाँड्दा कसैको विरोध नहुने आशा गरिए पनि त्यसो हुन सकेन । निर्वाचन आयोगले ‘चुनावपछि कार्यान्वयन गर्नू’ भने पनि रकम पीडितका हातमा पुग्दा निर्वाचनपछि नै हुने ठम्याइले सरकारले हाल रकम निकासा गरेको हो ।