कर्जाको ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न आग्रह

 

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्जाको ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न अनुरोध गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिरहेका बेला परिसंघले वाणिज्य बैंकलाई अनियन्त्रित रूपमा व्याजदर बढाउन सहयोग गरेका कारण नेपालको मौद्रिक नीति उद्यममैत्री नभएको गुनासो गरेको हो।

नेपाल उद्योग परिसंघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा सहभागीले वाणिज्य बैंकले बढाएको अत्याधिक ब्याजदर विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएका छन्। छलफलमा सहभागीले ब्याजदर बढेर औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढ्ने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनाले आयात प्रोत्साहित हुने प्रवृत्ति बढेका कारण आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिन बेलैमा उपयुक्त उपायसहित आगामी आवको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा जोड दिए। सहभागीले राष्ट्र बैंकले अटो लोनमा गरेको कडाईको विषयलाई पनि उठाएका थिए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले साना उद्योगी अझै पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा ७ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर हाल आएर १२ प्रतिशत नाघिसक्यो। यो बढ्ने क्रम जारी छ। यसका कारण पुँजी बजार साना उद्यममैत्री बन्न नसक्दा नेपालको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ।’

उहाँले भन्नुभयो–‘उच्च कर्जा ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढेर मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने, निर्यातमा ह्रास आउने र आयात बढ्ने प्रभाव देखिएका छन्। तसर्थ, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर घटाउन सचेत हुनु पर्दछ।’ उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदै जानुको प्रमुख कारण पनि कमजोर मौद्रिक नीति दाबी गर्नुभयो। उहाँले औद्योगिक क्षेत्रको लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीति तय गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्नुभयो।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यकता रहेको शर्माको भनाइ थियो। त्यसका लागि रेमिटयान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी रहेको उहाँको सुझाव थियो।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले निजी क्षेत्रको विकास भएमात्र मौद्रिक नीति सफल हुने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र र मौद्रिक नीतिको विकास नै दिगो आर्थिक क्षेत्रको विकासको परिसूचक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

त्यस्तै बजारमा ऋण लगानी गर्न थप पुँजी नभएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा रकम बढाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। ‘ब्याजदर बढेकाले उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई थप राहत दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पुनर्कर्जाको रकम बढाउने तयारी भइरहेको छ,’ थापाले भन्नुभयो। राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई भन्दै १० अर्ब रुपियाँ पुनर्कर्जाका लागि कोष व्यवस्थापन गरेको थियो। सो कोषको रकम फागुनमा सकिएको थियो।

छलफलमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने विभिन्न सुझव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको थियो। परिसंघका पदाधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रको स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने, नेपाली अर्थतन्त्रलाई क्रमशः नगदरहित अर्थतन्त्रमा विकास गर्ने, वैदेशिक लगानी गर्न खुला गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिए।
त्यस्तै पूर्वाधार विकास र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने तथा उत्पादक क्षेत्रको परिभाषामा संशोधन गरिनुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर न्यूनतम् १ खर्ब रुपियाँ पुर्याउनु पर्ने पदाधिकारीहरूको सुझाव थियो।

छलफलको क्रममा सहभागीहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील पार्न ‘क्रिटिकल पोलिसी डिपार्चर’ को आवश्यकता भएको र भारतबाट डलरमा गरिने आयातित वस्तुको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन अल्पकालीन एवम् मध्यकालीन उपाय अवलम्बन गर्न परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। परिसंघका पदाधिकारीले बजेट आकारको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा मौज्दात भएको खण्डमा त्योभन्दा धेरै रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह गर्न पनि सुझाब दिए।

कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोर, गभर्निङ काउन्सिलका सदस्य योगेश्वरलाल श्रेष्ठ र राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य अनिल भट्टराईले वर्तमान अवस्थामामा मौद्रिक नीतिले समेट्न आवश्यक रहेका विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो। कार्यक्रममा उद्यमी, व्यापारी, बैंकर र अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लगायतको उपस्थिति थियो। परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंंकलाई मौद्रिक नीति सम्बन्धी लिखित सुझाव पनि उपलब्ध गराएको थियो।