‘संरक्षित क्षेत्र घोषणा’ प्रस्तावमै सीमित

टीका बन्धन, काठमाडौं
मुलुकका विभिन्न ८ क्षेत्रलाई संरक्षित वन घोषणाका लागि वन मन्त्रालय पुगेको प्रस्ताव विगत ३ वर्षदेखि त्यसै थन्किएको छ। वन विभागले वन मन्त्रालयलाई गरेको प्रस्ताव मन्त्रालयमै रुमलिएको छ।

विभागले २०७१ असार २५ मा तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र संखुवासभाको संगमस्थल तीनजुरे मिल्के जलजले, डडेल्धुराको महाभारत, प्युठानको गौमुखी र सुनसरीको रामधुनीलाई संरक्षित वन क्षेत्र घोषणाका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

त्यस्तै सोही वर्षको माघ अन्तिम साता गुल्मीको रेसुङ्गा, गुल्मीकै थाप्ले सत्यवती, उदयपुरको रौता र कपिलवस्तुको शिवगढी सुराइनाका बनेको प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले अघि बढाउन सकेको छैन।

तर अब मुलुक संघीय संरचनामा जाने निधो भएसँगै संघीय स्वरुपको वन नियमावली तयार नभएकाले प्रस्तावित वन घोषणा गर्न हतार नगरिएको वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।

‘विभागले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेको प्रस्तावमा मन्त्रालय र सरकार कहिल्यै पनि बाधक बन्दैन, तर संघीय संरचनाअनुसारको कानुन र नियमावली पनि तयार हुनु जरुरी छ।’ –ती अधिकारीले भने।

मन्त्रालयका अनुसार संरक्षित वन नियमावलीको मस्यौदा तयार भए पनि टुङ्गोमा पुर्याउन भने अझै समय लाग्नेछ। यसअघि घोषणा भइसकेका र प्रस्तावित केही संरक्षित वन क्षेत्र चुरे संरक्षित क्षेत्रमा समेत समेटिएकाले सरकारकै एक अर्को निकायले नियाल्ने कानुनसँग बाझिन नहुने वन विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्र विशेषलाई वातावरणीय, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक र अन्य महत्त्वको लागेमा त्यस्तो स्थानलाई संरक्षित वन घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान छ।

सोही आधारमा २०५९ देखि २०६९ को १० वर्षको अवधिमा विभिन्न ८ वनलाई समेटेर वन मन्त्रालयले १ लाख ३३ हजार ६ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रलाई संरक्षित वन घोषणा गरिसकेको छ। प्रस्तावित क्षेत्रसमेत समेट्दा संरक्षित वन क्षेत्र ३ लाख २८ हजार ५ सय ९२ हेक्टर पुग्नेछ।

यसअघि सुर्खेतको काँक्रेबिहार, कैलालीको वसन्ता, कञ्चनपुरको लालझाडी–मोहना, बर्दियाको खाता, कास्कीको पञ्चासे, गुल्मीको मैदाने, चितवनको बरण्डाभार र धनुषाको धनुषाधाम संरक्षित वन घोषणा भएका छन्। सरकारले वन ऐन २०४९ मा भएको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज र समुदायको स्वामित्वमा नरहेका क्षेत्रलाई संरक्षित वन घोषणा गर्नसक्नेछ।

तर यसअघि घोषणा भएका केही क्षेत्र सामुदायको स्वामित्वभित्र रहेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

सरकारले स्वामित्वमा रहेको वनलाई एकपक्षीयरूपमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको, समुदायको मेहनत र परिश्रमलाई बेवास्ता गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको दाबी छ। पञ्चासेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएपछिको विवाद अझै नसुल्झिएको महासंघ अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले समुदायलाई विश्वास गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका वनसमेत समेटेर संरक्षित वन बनाइएको छ, उपभोक्ताले गरेको मेहनत र परिश्रमलाई बेवास्ता गर्ने काम भएको छ।’ संरक्षित वनको अवधारणा राम्रो भए पनि उपभोक्ता र स्थानीय बासिन्दाले दीर्घकालीन अपनत्व लिने वातावरण बनाइनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको तर्क छ।

विगतमा घटनाबाट पाठ सिक्दै प्रस्तावित संरक्षित वनमा गल्ती दोहोर्याउन नहुने भन्दै महासंघले वन मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो।