तातोपानी नाका खोल्न अझै २ वर्ष लाग्ने

 

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

कम्पपछि पूर्णरूपमा बन्द रहेको तातोपानी भन्सार २ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हाल सञ्चालनमा रहेको रसुवागढी नाका पनि भौगोलिक विकटता, असुरक्षित, साँघुरो सडक र कन्टेनर पार्किङमा समस्यालगायतका कारणले प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। अन्य वैकल्पिक नाकाको सञ्चालनका लागि भने दुई देशबीच सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएको भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

सामान्य अवस्थामा वार्षिक डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार र ६ अर्ब रुपियाँ बराबरको राजस्व संकलन गर्ने तातोपानी नाका अहिले शुन्यप्रायः छ। वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले तातोपानी भन्सार सञ्चालन आउन अझै २ वर्ष कुर्नुपर्ने बताउनुभयो। भूकम्पका कारण चीनतर्फको क्षेत्र एकदमै प्रभावित भएकाले पहिलेको खासा बजार हाल पूर्णरूपमा बन्द छ। सडक सञ्जाल, बजार बसाउन भौतिक संरचना निर्माण र भन्सार कार्यालय निर्माणका लागि चीनले अझै पनि ठोस निर्णय गरेको छैन।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्नु हुँदै सैंजुले भन्नुभयो–‘तातोपानी तत्काल सञ्चालनमा आउने सम्भावना कम देखिएको छ। नेपालतर्फको सडक सञ्जाल र भन्सार कार्यालय स्थापनालगायतका पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काम सकिएको भए पनि चीनतर्फको क्षेत्रमा बस्ती नै सारेर पहिलेको खासा बजार सुनसान छ। चीनले भन्सार कार्यालय स्थापनालगायत सडक पुनर्निर्माण कहिले गर्छ भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी छैन।

चीनले पहिलेको तातोपानी क्षेत्रमा खासा क्षेत्रबाट भन्दा पनि लार्चा क्षेत्रबाट नयाँ रुटमार्फत् द्विदेशीय व्यापार जोड्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। चीनले खासा क्षेत्रको भोगर्भिक अध्ययनपछि उक्त क्षेत्र भौगोलिक रूपमा नै असुरक्षित भएको निश्कर्ष निकाल्दै त्यसको विकल्प खोजिरहेको वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनुभयो।

बसोबासका हिसाबले उक्त क्षेत्र सुरक्षित नरहेको भन्दै भूकम्पपछि त्यहाँका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरेको थियो। त्यस्तै नेपालले व्यापार सम्झौता र व्यापार विविधिकरणका लागि चीनसँग पनि व्यापारिक नाका खोल्न प्रयास गरे पनि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएका कारणले पनि नेपालसँगका व्यापारिक नाका खोल्नमा त्यति चाँसो नदिएको हुनसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। तर, सामाजिक सुरक्षा चुनौतीका विषयमा चिनियाँ पक्षले नेपालसँगै कुनै प्रकारको जानकारी नगराएको प्रवक्ता सैंजुले बताउनुभयो।

तातोपानी र रसुवागढी बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यापारिक नाका खोल्न भने नेपाल नै उदासिन जस्तै देखिएको छ। २०७२ कार्तिक १९ गते नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय व्यापारका लागि सात वटा नाका खुलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। दुई देशको सहमति अनुसार मुस्ताङको कोरला, गोरखाको लार्के, संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, दोलखाको लामाबगर, हुम्लाको यारी र मुगुमा थप नाका सञ्चालनमा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रवक्ता सैंजुले सडक सञ्जाल नै जोड्न नसकिएको अवस्थामा व्यापारिक नाका खोल्न तत्काल सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘व्यापारिक नाका खोल्नका लागि सबैभन्दा पहिले त सडक सञ्जाल जोड्ने लगायत भौतिक संरचना निर्माणका काम सक्नुपर्यो। ती कामहरु सकिएपछि मात्र हामीले चीनसंँग ती नाकाबाट व्यापारका लागि आग्रह गर्न सक्छौं।’

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी कुलराज ज्ञवालीले अहिले पनि तातोपानी भन्सार कार्यालयमा ७ जना कर्मचारीहरु खटाइएको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्नु हुँदै ज्ञवालीले भन्नुभयो–‘हामी त अहिलेकै अवस्थामा पनि व्यापारिक कारोबार गर्नसक्ने अवस्था मै रहेका छौं तर दुई देशबीच तातोपानीबाट आधिकारिक व्यापारका लागि काम अगाडि नबढेसम्म हामी कुरेर बस्नु बाहेक विकल्प नै छैन।’

त्यस्तै हालै तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक सर्वेक्षणका लागि १५ जनाको विज्ञको टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ। अर्थमन्त्रालय र चीन सरकारका प्रतिनिधि रहेको उक्त अध्ययन टोलीले रेस्क्यु, प्रोटेक्सन, र कन्स्ट्रसन गरी तीन चरणमा कार्यसम्पादन गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। सो प्रतिवेदनका अनुसार रेस्क्युको काम यही मनसुन अगाडि सकाउने लक्षका साथ गत वैशाखदेखि नै काम थालिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। डिजाइन इस्टिमेट अनुसार रेस्क्युका लागि १५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो।

तातोपानी भन्सारबाट हुने चीनसँग हुने वैदेशिक व्यापारको विकल्पका रूपमा अहिले रसुवागढी नाकाले पनि सहज र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन। तातोपानी भन्सार बन्द भएपछि मुलुक भरिकै उद्योगी व्यापारीलाई प्रभाव पारेको उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘त्यहाँका होटल, पर्यटन, व्यापारी लगायतको व्यवसाय ठप्प भएपछि बेरोजगारी र युवा विदेशिने समस्या उच्च देखिएको छ। अब यसमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नाका खुलाउन हामीले पहल नगरेको कुनै निकाय बाँकी नै छैन। अध्यक्ष श्रेष्ठले चीनले नै कहिले नाका खोल्ने कुरा गर्छ भनेर पर्खेर हेर्नुको विकल्प नेपालसँग नरहेको बताउनुभयो।