उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन सकेनन्

बँेसीसहर (लमजुङ), ७ असार । लमजुङमा स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारले चुनावी खर्च बुझाउन सकेका छैनन् ।

खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन कार्यालयले दिएको समय सकिँदा पनि उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन नसकेका हुन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयकाअनुसार हालसम्म तिनजना उम्मेदवारले मात्र अपूरो चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छन् । नेपाली काँग्रेसका दुई र स्वतन्त्रका एक गरी तिनजना उम्मेदवारले मात्र बिल भरपाई बिनाको चुनावी खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

“निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र सबै उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ” तिमिल्सिनाले भन्नुभयो “अहिलेसम्म जम्मा तीन जनाको मात्र विवरण आएको छ, त्यो पनि अपुष्ट छ ।”

खर्च विवरण बुझाएका तीन उम्मेदवारले निर्वाचन कार्यालयले दिएको फारममा खर्च उल्लेख गरेको तर बिल भने उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो । “सबै खर्च अडिट हुनसक्छ, त्यसैले हामीले बिल भरपाईसहित खर्च विवरण माग गरेका छौँ, तर कसैले पनि खर्च बिल पेस गर्नुभएको छैन– उहाँले भन्नुभयो ।”

चुनावी खर्च बुझाउनेहरुमा सुन्दरवजार नगरपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल बहादुर कुँवर तथा काँग्रेसबाट दुधपोखरी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ की महिला सदस्य पदका उम्मेदवारद्वय सुकमाया गुरुङ र निशा गुरुङ रहनुभएको छ ।

जिल्लामा विभिन्न तहका ३९१ पदका लागि एकहजार भन्दा बढी उम्मेदवार रहेका थिए । निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको अधिकतम रकम भन्दा बढी खर्च भएकाले उम्मेदवारलाई विवरण बुझाउन कठिनाई भएको बुझिएको छ ।

लमजुङमा पहिलो चरणअन्तर्गत वैसाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन सकिएको एकमहिनाभित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सबैमा आग्रह गरेको थियो ।

बिल भरपाईसहित बनावटी विवरण बुझाउन झन्झटिलो भएकोले अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन ढिलो गरेको आशङ्का गरिएको छ ।
१३ सय भन्दा बढी भूकम्पपीडितको गुनासो

त्यसैगरी लमजुडमा एक हजार ३०० भन्दा बढी भूकम्पपीडितले गुनासो दर्ता गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको र अनुदान नपाएको भन्दै एक हजार ३६० भूकम्पपीडितले जिल्ला समन्वय समितिमा निवेदन दिएका हुन् ।

निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भइरहेका बेला आफ्नो नाम लाभग्राही सूचीमा नभेटेपछि पुनः मूल्याङ्कनको माग गर्दै निवदेन आएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये राईनास नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी ८०० सय गुनासो आएको छ । मध्यनेपाल नगरपालिकाबाट भने एउटा पनि गुनासो नआएको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यक्रम अधिकृत शिव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

भूकम्पबाट क्षति भएको दुई वर्षपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट जिल्लाका लाभग्राही सूचीमा परेकालाई मात्र अनुदान सम्झौता गरिएको छ । हालसम्म जिल्लामा चारहजार १९ भूकम्पपीडित परिवारसँग पहिलो चरणको अनुदान सम्झौता भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार जिल्लामा १३ हजार पाँचसय १९ भूकम्पपीडित छन् । तिमध्ये ३२ परिवारले दोस्रो किस्ता सम्झौता गरिसकेका छन् । अनुदान सम्झौता भइसकेकामध्ये ४३७ परिवारले रकम निकासा गरिसकेको कोलेनिका लमजुङले जनाएको छ ।

जिल्लाका एकसय ९७ भूकम्प पीडितलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अनुदान उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रासस