मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नयाँ संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी तर्जुमा गर्न सक्ने कानुन निर्माणमा संचार सम्वन्धी नितीका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखासँग छलफल गरेको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न प्रारम्भिक रुपमा संचारकर्मीहरुको धारणा बुझ्न र कार्यान्वयन गर्ने गरी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । पत्रकारिताको माध्यमबाट कसरी नगरको विकासलाई जोड्न सकिन्छ ?
संचारकर्मीहरुको अपेक्षा के के हुन सक्छन् ? त्यसका लागि कस्तो नीति आवश्यक पर्छ ? ब्याञ्जुले सोहि विषयमा रहेर पत्रकार र महासंघको धारणा संकलन गरेका थिए । साप्ताहिक रुपमा बेभ साईडमा नगरका गतिविधि प्रकाशन गर्ने, मासिक रुपमा बुलेटिन प्रकाशन गर्ने, शिक्षा, कृषि, संचार जस्ता विषयमा बन्ने ऐन विषयमैत्री बनाईने प्रतिवद्धता ब्याञ्जुले ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष मोतीराम तिमल्सिनाले संचारमाध्यमको संस्थागत विकास, संचारकर्मीको क्षमता अभिबृद्धी, धुलिखेल अस्पतालमा उपचारमा सहुलियत, काठमाडौ विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता विषय अध्ययनका लागि संचारकर्मीलाई सहुलियत, विज्ञापन नीति, भवन निर्माणमा सहयोग, फोकल पर्सन पत्रकार, संचारको अनुमतिमा पुरानालाई प्राथमिकता जस्ता विषयहरुमा नगरपालिकाले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताएका थिए ।
धुलिखेल नगरका प्रमुख आफै संचारकर्मी भएकाले पनि महासंघले बनाउने कार्यक्रममा सहयोग हुने उनले बताए । संचारकर्मी एवं महासंघका पुर्व सल्लाहकार मधुसुदन गुरागाईले नगरका सबै वडामा पत्रकार उत्पादन गर्न, जवाफदेहिता र पारदर्शीतालाई प्राथमिकतामा राख्दै विषय अनुसार पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत गर्न, धुलिखेलकै छुट्टै संचारमाध्यम बनाउन, संचारकेन्द्रलाई केन्द्र विन्दु बनाएर धुलिखेलका ठुला ठुला योजनाहरु सफल पार्न सुझाव दिएका थिए ।
पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष रमेश न्यौपानेले संचारमाध्यमको विकासका लागि न्युनतम विज्ञापन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए भने सचिव नगेन्द्र अधिकारीले संचार नीति बनाउन शुरु गरिएको प्रयास सकारात्मक भएको भन्दै कार्यक्रमहरुलाई संचारमैत्री बनाउन सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा पत्रकार खेगन्द्र भण्डारी, रमा दाहाल, नवराज बजगाई, इश्वरीराज मैनाली, जीवन पराजुली, शुभराज अधिकारी लगायतले संचारमाध्यमलाई पक्षपात नगर्न, यातायातमा छुट, नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न, जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको अगुवाई गर्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया