धुलिखेल घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेश ३ का जनप्रतिनिधिको भेला सम्पन्न, आर्थिक एवम् पुनर्निर्माणका मुद्दामा जोड

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
पहिलो चरणमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३ का प्रमुख, उपप्रमुखहरूको तालिमले धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेको छ। तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिम शनिबार साँझ सकिए पनि आइतबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका विषयमा थप तालिम दिने भएको छ।

तीन दिने तालिम पश्चात धुलिखेल घोषणापत्र जारी गर्दै भेलाले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने संविधानले गरेको व्यवस्थालाई केही दलले कटौतीको प्रस्ताव गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तत्काल उक्त संशोधनको बुँदालाई हटाउन भेलाले माग गरेको छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरूलाई मनाउन भन्दै यो व्यवस्था संविधानबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो।

घोषणापत्रमा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तह र जनतालाई कम्तिमा १० प्रतिशत शेयर दिन माग गरेको छ।

घोषणापत्र प्रस्तुत गर्दै काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आयोजनाबाट उठ्ने ५० प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो। स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गर्न सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।

घोषणापत्र संयोजन गर्ने जिम्मेवारी समेत पाउनु भएका शाक्यले संघ तथा प्रदेशको कानुन निर्माण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संघ महासंघको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक, आर्थिक विकास र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको प्रक्रियामा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिचालन र समन्वयका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने गरी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो।

घोषणापत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, तथा नगरपालिकाका प्रमुख एवम् उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्षहरू संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, मानवअधिकार, मौलिक हकको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन, सामाजिक न्याय, समावेशीता तथा सुशासनयुक्त स्थानीय शासनको अभ्यास एवम् स्थानीय तहको सुदृढीकरणमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सम्बन्धप्रति दृढ रहँदै, निर्वाचनका समयमा सार्वभौम नागरिक समक्ष गरेका प्रतिबद्धता अनुरुप स्वच्छ र सदाचारयुक्त सुशासनको प्रत्याभूतिसहित स्वचालित कार्यप्रणालीको स्थापना र अभ्यास गर्दै स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सेवामा निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायी एवम् जिम्मेवारयुक्त शासन प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहमार्फत् जनतालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी समावेशी शासन, र योजनाबद्ध विकासमार्फत् दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्षहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

के छ घोषणा पत्रमा ?
(१) संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको करिब सात दशकदेखिको व्यक्त चाहना अनुरुप जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनमा अग्रसर रहनेछौं।

(२) स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारबाट मिति २०७४ असार १४ गतेका लागि निर्धारित दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधानले तोकेको समय सीमाभित्रै प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न गराउन नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सवै राजनीतिक दलहरूमा आह्वान गर्दछौ।

(३) २०७२ साल बैशाख १२ गते नेपालमा गएको महाविनाशकारी भूकम्पबाट भएको जनधनको अपूरणीय क्षति पश्चात नेपाली समाजलाई उत्थानशील बनाउन र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा शीघ्र सञ्चालन गर्न तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहकार्य र समन्वयमा मात्र गर्ने संरचना र कार्यप्रणाली निर्धारण गर्न जोड दिन्छौं।

(४) स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका लागि स्थानीय तहभित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम् परिचालन र उपयोग गरी जनताको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तत्परता व्यक्त गर्दछौं।

(५) स्थानीय सरकारहरूबीच एक आपसमा स्रोत, साधन र अनुभवको आदानप्रदान, नगर–नगर गाउँ–गाँउ तथा गाउँ–नगर साझेदारीको प्रवद्र्धन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवद्र्धन, व्यवस्थित शहरी विकास, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण र उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्दै स्थानीय उद्यमशिलता तथा रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ।

(६) स्थानीय तहको मौलिक ज्ञान सीप तथा स्रोत र साधनको प्रयोगमा प्राथमिकता दिई स्थानीय पहिचानयुक्त वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण तथा उपयोगलाई जोड दिँदै जनताको आय आर्जनमा वृद्धि गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। साथै स्थानीय तहको क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत् सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनेछौं।

(७) सामाजिक सदभाव र सहिष्णुतालाई प्रवद्र्धन गर्दै अभियानमुखी विकास पद्धतिको अंगिकार गरी स्थानीय तहमार्फत सामाजिक विकृति, विभेद र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा स्थानीय शासन प्रक्रियालाई जनमुखी, वातावरणमैत्री, बालमैत्री, अपांगतामैत्री, जेष्ठ नागरिकमैत्री, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका मूल्य र मान्यता अनुकुल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ।

(८) स्थानीय विकास अभियानमा वालवालिका तथा तिनका सञ्जाल, किशोर किशोरी, युवायुवती, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, सामुदायिक संघसंस्था, नागरिक समाजलगायत समाजका सबै पक्षको परिचालन गर्न प्रतिबद्ध छौं।

(९) स्थानीय भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला, जात्रा, पर्व, सम्पदा आदिको प्रयोग, संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहलाई मौलिक पहिचानयुक्त पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्न प्रतिवद्ध छौं।

(१०) सुरक्षित बसोबास तथा एकीकृत बस्ती विकासलाई सुनिश्चित गर्नका लागि प्रचलित शहरी योजना, वस्ती विकास र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड एवम् राष्ट्रिय भवन संहितालाई पालना गर्दै भूकम्प प्रतिरोधात्मक पूर्वाधार तथा भवन निर्माण सुनिश्चित गर्न, विपद् व्यवस्थापनका लागि दमकल, एम्बुलेन्सलगायतका पूर्व तयारी कार्य तथा सेवाहरू सुनिश्चित गर्न तथा अन्तर स्थानीय सरकार समन्वय गरी कार्य गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।

(११) स्थानीय तहको आन्तरिक आयलाई अभिवृद्धि गर्न तथा दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि सम्भावित तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोमा आधारित पहिचानयुक्त स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास गर्न नमुना विकास योजनामा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।

(१२) स्थानीय शासनमा आधुनिक सूचना प्रविधि एवं विद्युतीय शासन प्रणालीको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा पहलमा सुविधा सम्पन्न आधुनिक शहर ९क्mबचत ऋष्तथ०जस्ता नमुना परियोजना थालनी गर्न, सार्वजनिक महत्वका स्थानहरूलाई वाईफाई फ्रि जोन र सबै गाउँ तथा नगरहरूलाई मास ट्रान्सपोर्ट सुविधायुक्त स्थानको रुपमा विकास गर्न तथा वातावरणमैत्री र आम सार्वजनिक यातायातको भरपर्दाे व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहनेछौं।

(१३) प्रदुषणमुक्त गाउँ र नगर निर्माण, एक स्थानीय तह एक विशेष कृषि उत्पादन, हरियाली प्रवद्र्धन प्लाष्टिकको प्रयोगलाई विस्थापन, फोहोरको वर्गीकरण र पुनःप्रयोग, शहरी क्षेत्रमा कौशी खेतीको प्रवद्र्धनजस्ता अभियानमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध छौं।

(१४) स्थानीय तहमा हुने विवादको छिटो, छरितो समाधानका लागि सामुदायिक मेलमिलापलाई प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय न्याय सम्पादनमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न प्रतिवद्ध छौं। साथै स्थानीय अदालत गठन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न माग गर्दछौं।