दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
नेपाल आयल निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोल र एलपी ग्यास भण्डारण गृह बनाउने भएको छ। संघीयताको खाका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक पेट्रोल र एलपी ग्यास भण्डारण गृह बनाउने भएको हो।
हालै सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार निगमले भण्डारण गृह बनाउने जनाएको छ। बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहजता ल्याउन रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिने र पेट्रोलियम पर्दाथको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सातै प्रदेशमा पेट्रोल कम्तिमा ९० दिन र एलपी ग्यासको कम्तिमा ४५ दिनको माग धान सक्ने गरी भण्डारण गृह निर्माण कार्य शुरु गरिने उल्लेख छ।
निगमले बजेटको भावनाअनुसार पहिलो चरणमा जग्गा खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्रप्रसाद शाहले नेपाल समाचारत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो–‘पहिलो चरणमा निगमले १ नम्बर प्रदेशको झापा, २ नम्बर प्रदेशको सर्लाही र ३ नम्बर प्रदेशको चितवनमा २० विग्गा जग्गा खरिद गरिसकेका छ, अन्य प्रदेशमा पनि जग्गा खरिद प्रक्रियामा छौं।’
बाँकी प्रदेशमा कहाँ भण्डारण गृह राख्ने भनेर प्रारम्भिक चरणमा निगमले छलफल गरिरहेको छ। प्रदेश नम्बर ४ को लागि तनहुँ, ५ नम्बर प्रदेशको लागि भैरहवा छनोट गरिएको छ। काठमाडौंकोमा इन्धनको माग धेरै रहेकाले काठमाडौं र आसपासको जिल्लामा समेत भण्डारण गृह बनाउने तयारी रहेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवत्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। निगमले तेस्रो देशबाट आयात गर्ने बाटो भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग यस पटकको सम्झौतामा चीनको केरुङ नाकाबाट पनिर आयात गर्न सकिने हुँदा नुवाकोट वा धादिङ भण्डारण गृह आवश्यक रहेको निगमले जनाएको छ।
नाकाबन्दी र हड्तालको समयमा निगमको भण्डारण क्षमता कम हुँदा देशभर इन्धनको हाहाकार हुने गरेको थियो अब भने यो पूर्वधार निर्माण भएसँगै इन्धनको माग लाई निगमले धान्न सक्ने आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ। भण्डारणका लागि संरचना निर्माणको काम भने जग्गा खरिद प्रक्रियापछि ग्लोबल टेन्डर मार्फत गरिने निर्देशक साहले बताउनुभयो।
बजेटमा भण्डारण विस्तार गरिने भने पनि कुनै बजेट विनियोजन नगरिएकाले हाल निगमको मुनाफाबाट जग्गा खरिद गर्ने काम भएको छ। अरू ठाउँमा पनि निगमले पहिचान गरेर जग्गा किन्दै जाने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया