राष्ट्र संघ महासचिव गुटेरेजको आग्रह
वासिङ्टन, (एजेन्सी)
विश्वका प्रमुख औद्योगिक देशहरूको समूह जी–७ को गत हप्ता सम्पन्न शिखर बैठकमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अमेरिकाको प्रतिबद्धता नआएपछि त्यसमा विश्वव्यापी अन्योलको स्थिति कायम रहेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई पर्यावरण मुद्दामा भएको पेरिस सम्झौताबाट बाहिर लग्न सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले ट्रम्प प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उक्त समाचार छापेको हो।
ट्रम्पको घोषणा आउनुअगाडि सन् २०१५ पेरिस जलवायु सम्झौतामा प्रतिबद्धता कायम राख्न अमेरिकालाई सबैतिरबाट आग्रह गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव अन्टोनिय गुटेरेजले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको समर्थन अत्यन्त महत्त्व राख्ने बताए।
यद्यपि चिनियाँ तथा युरोपियन युनियन नेताहरूले पेरिस सम्झौतालाई समर्थन गरिरहने संयुक्त विज्ञप्तिका लागि सहमत भएका छन्।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताअनुसार पहिलो पटक विश्वका ठूला देश जलवायु परिवर्तनसँग जुघ्नका लागि एकजुट भएका थिए। उक्त सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्रका जलवायु परिवर्तन समूहका १ सय ९७ देशमा १ सय ९५ देशले हस्ताक्षर गरेका थिए। सिरिया र निकारागुआ भने अनुपस्थित रहेका थिए।
गत बुधबार गरेको एक ट्विटमा ट्रम्पले यस मुद्दामा आफ्नो फैसला केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेका थिए। जलवायु परिवर्तन अर्थात् ग्लोबल वार्मिङको अर्थ उद्योग तथा कृषि कार्यबाट उत्सर्जित हुने ग्यासबाट पर्यावरणमाथि पुर्याउने नकारात्मक तथा नोक्सानदायी असरलाई बुझाउँछ।
पेरिस सम्झौताको उद्देश्य ग्यासको उत्सर्जन कम गरी विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्नुरहेको छ। उक्त सम्झौताअन्तर्गत विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्नु र त्यसलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरै नबढाउने प्रयास गर्नुरहेको छ।
मानवीय कार्यबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई रूखबिरुवा, माटो र समुद्रले प्राकृतिक रूपमा सोस्न सक्ने स्तरमा ल्याउने र यसको शुरूआत सन् २०५० देखि २१०० को बीचमा गर्ने योजना समावेश गरिएको थियो।
सन्धिको अर्को बुँदामा प्रत्येक पाँच वर्षमा ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा प्रत्येक देशको भूमिको प्रगतिको समीक्षा गर्ने उल्लेख छ। त्यसै गरी विकासशील देशका लागि जलवायु वित्तीय सहायताका लागि १ सय अर्ब डलर प्रतिवर्ष दिने र भविष्यमा यसलाई बढाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
अहिलेसम्म विश्वका १ सय ९७ देशमा १ सय ४७ देश यस सम्झौतामा आबद्ध भइसकेका छन्। यसमा अमेरिका पनि पर्छ जहाँ गत वर्ष नोभेम्बरदेखि यो सम्झौता प्रभावमा आइसकेको छ।
तर ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन एउटा झुठो धारणा भएको र त्यसको पछाडि चीन सरकार रहेको बताइसकेका छन्। उनले आफ्नो चुनाव अभियानका क्रममा पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर ल्याउन प्रतिज्ञा गरेका थिए। उनले यसबाट अमेरिकी उद्योग जगत्लाई नोक्सान हुने तर्क दिएका थिए, किनभने यसमा विदेशी अधिकारीहरूलाई अमेरिकाको इन्धन खपतमाथि नियन्त्रित गर्न अनुमति हुनेछ।
ऊर्जा अमेरिकी अर्थव्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। ट्रम्पका धेरैजसो समर्थक यो सम्झौता अमेरिकाको आफ्नो ऊर्जा स्रोतको प्रयोगलाई सीमित पार्छ भन्ने मान्यता राख्छन्।
यद्यपि सम्झौताको सर्तअनुसार कुनै पनि देश ग्यास उत्सर्जनको आफ्नो सीमा बाहिरकाले नभएर स्वयंले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया