किसानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले माछापालनका लागि प्रोत्साहन दिन यस वर्ष किसानलाई झण्डै ४ करोड रुपियाँ अनुदान दिन लागेको खबरले हामी किसानलाई उत्साहित गराएको छ। जिल्लामा कुल १ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन विस्तार गर्न दिन लागिएको भनेको उक्त रकम अनुदान स्वरुप किसानले पाउने कुरा राम्रो हो। कृषि प्रधान हाम्रो देशमा कृषिलाई उच्च महत्त्व दिनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत माछा ब्लक निर्माणका लागि चितवनमा ९५ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ। यसमा सबै किसानलाई समानुपातिक रूपमा अनुदानका कार्यक्रम लग्नुपर्दछ। आसेपासेले मात्रै पाएर वास्तविक किसान मर्कामा पर्नुहुँदैन।

चितवनको माडी र पश्चिम चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा यो कार्यक्रम लागू गरी माछापालनका लागि क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएकाले त्यहाँका सबै माछापालक किसानले अुनदानको भागिदार बन्न पाउनुपर्ने जस्तो देखिएको छ। पाँच हेक्टरमा नर्सरी पोखरी व्यवस्थापन तथा २० हेक्टरमा माछा उत्पादन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले यो विषयमा किसानसँग एकपटक परामर्श र छलफल गर्नु पनि जरुरी देखिएको छ। प्रतिहेक्टर ३ लाखका दरले अनुदान पाउने किसानले पनि अनुदानको रकमको सदुपयोग गरेर कृषिमा थप टेवा पुर्याउन जरुरी छ। माछाको नर्सरी व्यवस्थापनका लागि प्रतिहेक्टर २ लाख थप पाइने अनुदानको पनि उचित व्यस्थापन र काम हुन जरुरी देखिएको छ। यहाँ अनुदान दिनेभन्दा सदुपयोगको विषयमा पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन जरुरी देखिएको छ। संकलन केन्द्र र माछाका लागि पानी व्यवस्थापन गर्न २५ लाख तथा उपकरण खरिदका लागि २० लाख अनुदानका कार्यक्रम आएको खबर पनि हामीले पाएका छौं। यस विषयमा पनि उचित अनुगमन हुन जरुरी छ। अनुदानको रकम प्राप्त गर्नका लागि किसानलाई ५० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेकाले पैसाको लोभमा काम शुरु गर्नेलाई भन्दा काम गरिरहेकालाई प्रोत्साहन दिन जरुरी छ। यो विषयमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको छ।
शिवराज पन्थी, गुल्मी

हामीलाई खोई सरकारी सहयोग ?
बर्छवाका हामी भूमिहीन दलित महिला सामूहिक तरकारी खेतीतर्फ लागेका छौं। गरिहत (मालिक) को कामबाट पाएको कम ज्यालाले घर–परिवार चलाउन गाह्रो भएपछि हामीले समूहमा तरकारी खेती शुरु गरेका हौं। बर्छवाका हामी महिलाहरूले ओम शान्ति समूह गठन गरी जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक तरकारीखेतीमा लागेका छौं। हामीले छिमेकी पोखरभिन्डाका रामप्रसाद यादवको २१ कठ्ठा जग्गा प्रतिकठ्ठा वार्षिक ४० किलोग्राम धान दिने सर्तमा भाडामा लिएका हौं। सामूहिक तरकारीखेतीमा हामी १० जना महिला आबद्ध छौं। दैनिक १० घण्टा मालिकको काममा जोतिँदासमेत मेहनतअनुसारको मजदुरी पाउँदैनथ्यौं। दिनभर काममा खट्दा पाउने ८ किलो धानले घर चलाउन गाह्रो भएपछि सामूहिक काम गर्न थालेका हौं। मालिकको खेतमा खटिने समय आफ्नै खेतीमा लगाउँदा हामीलाई गत कात्तिकमा ४४ क्विन्टल धान उत्पादन भयो। हामीले ६ क्विन्टल आलु, काउली, खुर्सानी उत्पादन गर्यौं। हिजोआज हामीले उक्त जग्गामा प्याज, भिन्डी, लसुन, सजीवनलगायतले तरकारी बाली भरिभराउ बनाएका छौं। सामूहिक खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि जाँगर बढेको छ। यसमा थप टेवा दिन सरकारी क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छौं। हामीले उत्पादन गरेको तरकारी उनीहरू पालो मिलाएर बजारमा बेच्न लैजान्छौं र आम्दानी बराबर बाँड्छौं। यसरी आफैं सक्रिय भएर हामीले काम गरिरहेका छौं। सरकार र कृषि कार्यालयले यो विषयमा हाम्रो मेहनत हेरेर मूल्याङ्कन गरेर होस्टेमा हैंसे गरिदिए हामी निरन्तररूपमा यसैमा लागेर कृषिलाई निरन्तरता दिने थियौं।
गीता विक, भेरी
ठेकेदारलाई तह लगाउनुपर्यो
पहाडका ३ र तराईको १ जिल्ला जोड्ने महत्त्वाकांक्षी खुटिया–बीपीनगर–दीपायल द्रुतमार्ग ठेकेदारका कारण अलपत्र पर्दासमेत सम्बन्धित निकाय मौन छ। सरकारले द्रुतमार्गलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न गत वर्ष बीपीनगरमा छुट्टै डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेपनि काम अघि बढेकै छैन। ठेकेदारले काम नगर्दा चालू वर्षमा सक्ने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। यस क्षेत्रमा पर्ने फास्टट्रइक जोड्न सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेले दीपायलको राजपुर र बीपीनगर दुवैतर्फबाट काम शुरु गरेको थियो। राजपुरबाट गड्सेरा अमौन डाँडासम्म र बीपीनगर कफलतडीसम्म ट्रइक खुलेको छ। गड्सेराको अमनडाँडा र बीपीनगरको कफलतडीसम्मको ७ किमिमा ठेकेदारले ट्रइक खोल्न लापरबाही गरेको अवस्था छ। कहीले स्थानीयबीच नै सडक कताबाट लैजाने भन्ने विषयमा विवाद हुन्छ त कहीले ठेकेदारले बनाउँदैन। विकासको काममा अवरोध नै अवरोध। यो रोक्नुपर्छ। ६ वर्षअघि राष्ट्रिय योजनामा परेको सडक योजना न्यून बजेट, ठेकेदारको लापरबाही र स्थानीयबीच उपभोक्ताका विषयमा भएको विवादले अलपत्र परेको थियो। उक्त खण्ड अहिले प्रयोग भइरहेको धनगढी–अत्तरिया–डडेल्धुरा–दीपायल सडकभन्दा १ सय १० किलोमिटर छोटो छ। निर्माणपछि क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीसहित विकट अछाम र बाजुराबासीसमेतलाई यसले सहज हुनेछ। यो विषयमा तत्काल केही सोच्ने कि ?

हरि चौधरी, दीपायल

दुना–टपरी किनिदिनुपर्यो
हामी कैलालीको वनदेवी सामुदायिक वनका उपभोक्ताले झरेको पातबाट दुना–टपरी बनाएर बेच्न शुरु गरेका छौं। सामुदायिक वनले सहयोग गरेको करिब डेढ लाख लगानीमा दुना–टपरी बनाउने मेसिन सञ्चालन गरिएको छ। हामीले पातको दुना–टपरी भारतका विभिन्न सीमा बजारबाट किनेर ल्याएका देख्यौं। जबकि हामीकहाँ फालाफाल पात छ। त्यसै खेर जान्छ, त्यही भएर आफैं बनाउन थालेका छौं। हामी आफैंले दुना–टपरी किन नबनाउने भन्ने सोचेर दुना बनाउने व्यवसाय शुरु गरेका छौं। अब यसमा हामीलाई किन्ने मान्छेको खाँचो परेको छ। हामीले उत्पादन गरेको दुना–टपरीले बजार पाएमा हामी स्वरोजगार हुने थियौं। सय वटा दुना ७५ रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ। दुनाका लागि वरिपरिको बजारबाट मान्छेहरू आफैं सामुदायिक वनमा किन्न आउने पनि गरेका छन्। पूजापाठ वा भोजभतेर हुँदा गाउँका मान्छेले पनि यहींबाट दुना–टपरी किन्ने गरेका छन्। तपाईंले पनि हाम्रो उत्पादन किनेर सहयोग गरिदिनुहुन अग्रह गर्दछौं
समीर चौधरी, कैलाली