प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि त्यसबारेमा चौतर्फी प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त्यसको बचावट गरेका छन् भने अन्य दलहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्।
राप्रपाद्वारा सरकार छोड्ने निर्णय तीन सांसदसँग स्पष्टीकरण माग
रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
धानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेपछि असन्तुष्ट बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। सरकारले चुनावको मुखैमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।
राप्रपाले यो महाअभियोग प्रस्तावलाई फिर्ता लिन पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गरेको छ। यो महाअभियोग प्रस्तावले निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने र विधिको शासनलाई नकारात्मक असर गर्ने पनि राप्रपाले ठहर गरेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव औचित्यहीन, अनुपयुक्त र अपरिपक्व रहेको बताउनुभएको छ।
सत्तारूढ दललाई समेत थाहा नदिई छापामार शैलीमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त भएको राप्रपाले जनाएको छ। राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य राजाराम श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार सोमबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकार छोड्ने निर्णय गरेको हो। सरकारबाट फिर्ता भए पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न राप्रपाले सघाउनेछ। बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको पनि केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टी अनुशासनविरुद्ध लागेको भन्दै सांसदहरू रामकुमार सुब्बा, विराज विष्ट र रेशम लामालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ। आइतबार संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुने भनी राप्रपाले सबै सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरे पनि यी तीन सांसदले संविधान संशोधनको विरोध गर्दै संसद् बैठकमा भाग लिएका थिएनन्। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ मत नपुग्ने देखेपछि संसद् बैठक ४ दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो।
संसद्मा ३७ सिट रहेको राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकार अल्पमत पर्ने खतरा छ। राप्रपाले संविधान संशोधनमाथि आफ्नो पार्टीले राखेको संशोधनको पक्षमा समर्थन जुटाउने निर्णय पनि गरेको थियो।
‘न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्न महाअभियोग’
नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सबल तथा मर्यादित बनाउन र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई जोगाउन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको जनाएको छ। साथै, कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा गएकाले यसलाई पारित गराउने र असन्तुष्ट मधेसी दलहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने पनि जनाएको छ।
कांग्रेसको प्रचारप्रसार समन्वय उपसमितिले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले कांग्रेस स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको र न्यायालयको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको बताउनुभएको हो। प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सो पार्टीले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सबल तथा मर्यादित बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री कोइरालाले संविधान संशोधन प्रक्रियामा गएको भन्दै यसलाई पारित गराउने पनि बताउनुभएको थियो। ‘संविधान संशोधन पारित पनि गराउँछौं र असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिन्छन्।’ –महामन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको राजीनामाका सम्बन्धमा सोधिएको एक प्रश्नमा महामन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो– ‘गृहमन्त्रीले केही कारणवश राजीनामा दिनुभएको हो। निधिको राजीनामा स्वीकृत हुने र नयाँ गृहमन्त्रीका लागि शीर्षस्थ नेताहरूले अर्को उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्ने महामन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो। बजेटको सम्बन्धमा महामन्त्री कोइरालाले जेठ ३१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि नै बजेट आउने बताउनुभएको थियो।’
महामन्त्री कोइरालाले संविधान संशोधनपछि मात्र असन्तुष्ट मधेसीदल निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए पनि अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसके पनि निर्वाचनमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताउनुभएको थियो।
‘संविधान पारित गर्ने प्रयास निरन्तर जारी रहन्छ’, नेता सिटौलाले भन्नुभयो– ‘संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन भने पनि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्दैन।’ गृहमन्त्रीको राजीनामा र नयाँ गृहमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा कांग्रेस सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर मिलाउने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रचारप्रसार समन्वय उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले निर्वाचनको बारेमा अझै भ्रम भइरहेको भन्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि आज मंगलबार हुने उम्मेदवारी दर्ताका लागि कांग्रेसले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको पनि उहाँले बताउनुभएको थियो। २० वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय निर्वाचनलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न कांग्रेसले तीव्र तयारी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभएको थियो।
यसैबीच अर्को सत्तारूढ घटक माओवादीको सोमबार नै बसेको बैठकले पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन गरिएको प्रस्ताव उपयुक्त भएको जनाएको छ।
सो पार्टीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको डटेर सामना गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा डटेर सामना गर्ने निर्णय गरेको हो।
अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कार्यपालिको अधिकारमाथि न्यापालिकाले लगातार दुईपटक हस्तक्षेप गर्दा काम गर्न निकै गाह्रो भएकाले कार्कीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।’
कार्यपालिकाको काममाथि न्यापालिकाले हस्तक्ष्ोप गरेपछि निर्वाचनको वातावरण कमजोर हुने निष्कर्षसहित कार्कीका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बैठकमा प्रचण्डले जानकारी गराउनुभएको थियो।
राजपा बैठकको निष्कर्ष ‘संविधान संशोधन रोक्न महाअभियोग’
बीपी साह, काठमाडौं
संविधान संशोधनबाट विषयान्तर गर्न सरकारले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएको ठहर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले गरेको छ। सोमबार बसेको पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा सरकारी पक्षबाट संविधान संशोधन रोक्न षड्यन्त्र भएको आरोपसमेत लगाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्य गर्ने अवधी करिब एक महिना मात्र रहेको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट यस्तो क्रियाकलाप हुनु उचित नभएको राजपाले ठहर गरेको छ। तर उसले महाभियोगको प्रस्ट शब्दमा विरोध गरेको छैन। साँझ वक्तव्य जारी गर्ने भनिए पनि अबेर रातिसम्म राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठक जारी रहेको थियो।
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधनलाई रोक्न महाअभियोग ल्याइएको छ। यसले झन् समस्या सृजना गर्नेछ।’ महतोले महाअभियोगभन्दा पनि संशोधनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो।
यता मधेसी मोर्चाको अर्को घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगको विरोध गरेको छ। फोरम नेपालले महाअभियोग फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेको छ।
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुने भए पनि राजपा नेपालले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने छैन। संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजपाले जनाउँदै आएको छ। तर उसले निर्वाचनको विरोध गरेको छैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठनपछि पहिलोपटक केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्ने भएको छ। ६ वटा पार्टी एकीकृत भएर बनेको राजपाका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीसहित करिब ६ जनाको बैठक बस्नेछ।
राजपाका नेता मनिष सुमनले नेपाल समाचारपत्रलाई दिएको जानकारीअनुसार मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पहिलो छवटै पार्टीले अलग अलग बैठक गर्नेछ। त्यसपछि एकीकृत बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय समिति बैठकबाट दल दर्तासम्बन्धी प्राविधिक काम तथा जनतासमक्ष पुग्ने कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने सुमनले बताउनुभयो।