लोकतन्त्रको ११ वर्ष -जनताले के पाए ?

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
नआन्दोलन २०६२⁄०६३ को उत्कर्षको दिन हो–वैशाख ११ गते। २०६३ सालको वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलनको दबाबका कारण संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गर्नुभएपछि त्यति बेलाको जनआन्दोलन टुंगिएको थियो। सोही मितिदेखि गणना गर्दा मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको आजबाट ११ वर्ष लागेको छ।

लोकतन्त्र स्थापना भएको यति लामो समय बिते पनि जनस्तरमा गुनासाहरू अझै यथेष्ट छन्। के नपुगे नपुगे जस्तो जनताले महसुस गरिरहेका छन्। दलका नेताको कार्यशैली परिवर्तनको अपेक्षा जनताले गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन। व्यक्ति फेरिए पनि शैली उस्तै रहेको आम जनताले महसुस गरिरहेको पाइएको छ। अझ कतिपय क्षेत्रमा त पहिलाको भन्दा अप्ठेरो अवस्थासमेत सिर्जना भएको समेत सर्वसाधारणले महसुस गरेका छन्। अरू त अरू जनआन्दोलनको भावनाअनुसार संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गर्नुभएका पूर्वराजाले समेत केही अघि वक्तव्य जारी गरेर २०६३ साललाई नै पहिलो वर्षका रूपमा हिसाब गरेर ११ वर्षमा के भयो भनेर प्रश्न उठाइसक्नुभएको छ।

१० वर्षको अवधिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको जनताको बुझाइ छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पनि जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको महसुस गर्न सकेका छैनन्। लोकतन्त्र स्थापना भए पनि गरिबी, अभाव र बेरोजगारीको अवस्था कायमै छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार ४५ लाख युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्।

राजनीतिक दलहरूले राजनीतिलाई जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोड्न सकेका छैनन्। नातावाद फस्टाएको छ। भ्रष्टाचार पनि उस्तै रहेको आँकलन नेतृत्व पंक्तिको जीवनशैलीबाट स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको छ। उनीहरूको सत्ता स्वार्थका कारण संक्रमणकाल लामो हुँदा बेथिति र विकृति झन् झाँगिएका छन्। त्यति बेलाको आन्दोलनमा नागरिकहरूको तर्फबाट सक्रिय सहभागिता जनाउने पनि अहिले दलहरूको गतिविधिलाई हेरेर नाक खुम्च्याउने अवस्थामा पुगेका छन्। यद्यपि उनीहरूले व्यवस्था नै गलत भनेका छैनन्। उनीहरूको तर्क छ– नेतृत्व गर्नेले ढंग पुर्याएनन्। यसको मतलब त्यति बेला गरिएको आन्दोलन गलत थियो भन्न मिल्दैन। गल्ती गर्नेलाई लोकतन्त्रमा जनताले चुनावमार्फत् नै सजाय दिन पाउँछन्।

नागरिक अगुवा एवं अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले जनआन्दोलनमार्फत् देशमा नयाँ युगको सूत्रपात भएको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई सुशासन र पारदर्शितायुक्त बनाउनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘ती महान् जनता जसको तागतले देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको छ।

उनीहरूकोमा जाने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हो।’ असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले राज्यले अभिभाकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै निर्वाचन गर्नुपर्ने र असहमति राख्ने पक्षले पनि निर्वाचन विरोधी बाटो त्यागेर सहमतिमा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘मानवअधिकार र नागरिक समाजको नाममा घृणाको खेती गर्ने, घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई मानवअधिकार हो भन्ने दुष्प्रयास केहीले गर्दै छन्’, पहाडीले भन्नुभयो– ‘म सचेत गराउन चाहन्छु, देश र जनता विरोधी अनि सद्भाव विरोधी तथा विखण्डकारीलाई बल पुर्याउने काम गर्न थाले त्यसको विरुद्ध नयाँ नागरिक आन्दोलन आह्वान हुनेछ।’ ‘लामो आन्दोलनमा जागेका ती महान् नेपाली जनताको त्याग, बलिदानी र जाँगर रहेसम्म यो मुलुकलाई अस्थिरतातिर लग्ने षड्यन्त्र सफल हुने छैन’ –उहाँले भन्नुभयो।

लोकतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा जनतासमक्ष पुर्याउने भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्ताको भर्याङ मात्र बनाएको गुनासो व्याप्त छ। देशको समृद्धि र विकासको भन्दा पनि राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेको लोकतन्त्रको प्रयोगका बारेमा टिप्पणी गर्न आग्रह गर्दा उहाँको संक्षिप्त भनाइ थियो– ‘यस विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्नँ।’

नागरिक समाजका अगुवा एवं सांसद श्याम श्रेष्ठले लोकतन्त्र स्थापना हुनु राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन भएको बताउनुभयो। देशमा राजनीतिक क्रान्तिमार्फत् राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवासलगायतको विषयमा राज्यको ध्यान नपुगेको उहाँले बताउनुभयो। सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘जनअन्दोलनबाट ठूलो परिवर्तन भयो। तर, आम जनतामा व्यापक निराशा छ।’

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार, चरित्र र संस्कृति नबदलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले देश र जनतालाई भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेको बताउनुभयो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै आम जनतामा परिवर्तन आउनुपर्दथ्यो, तर व्यवस्था नयाँ आए पनि नेता उस्तै भए। देश एउटा प्रणालीमा चल्न सकेन, उहाँले भन्नुभयो।‘जनतामा निराशा चौपट छ, परिवर्तन र रूपान्तरण शहर बजारमै केन्द्रीत भयो, धनीमै केन्द्रीत भयो अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्न सकेन’, श्रेष्ठले भन्नुभया– ‘पैसा भएकाहरूको काम कानुनले नदिए पनि हुन्छ, गरिबको जायज काम पनि हुँदैन।’ संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै अहिलेको छटपटीबाट देशलाई निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि निकै ठूलो परिवर्तन आउने आशा र अपेक्षा जनताले गरेका थिए। तर लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणको किचलोमा रुमल्लिए। सुरुको तीन वर्षमा जारी गर्नुपर्ने संविधान निर्माण गर्न नै लामो समय खर्चिए।

जनआन्दोलनमा कविताबाटै जनता जगाउने कवि अर्जुन पराजुली लोकतन्त्र स्थापना भए पनि जनताले भनेकोजस्तो नभएको बताउनुहुन्छ। उहाँले राजनीति सोझो बाटोमा नहिँडेको बताउँदै संविधान, कानुन र नियमअनुसार देश चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।‘अधिकार कागजमा मात्र होइन, जनताको घरदैलोमा पुर्याउनुपर्छ’,उहाँले भन्नुभयो– ‘विदेशीको इसारामा होइन, राजनीतिक दलका नेताहरूले देश र जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ।’
विद्यार्थी नेतृका रूपमा जनआन्दोलन—२ मा सक्रिय रहेकी नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले संक्रमणकाल धेरै समय लम्बिदा जनतामा असन्तुष्टि आएको नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो।

राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैले समृद्धिको नारा दिए पनि व्यवहारिक रूपमा लागू हुन नसकेको बताउँदै लोकतन्त्रको स्थापनापछि ढिलै भए पनि संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने र राज्यको पुर्नसंरचनामार्फत स्थानीय तहको चुनावको तयारी हुनु उपलब्धि भएको बताउनुभयो। नेपालको भू–राजनीतिको फाइदा उठाउँदै अनेक तत्त्वले खेल्न चाहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको समस्याको बारेमा छिमेकी र अन्य देशले अनावश्यक चासो राख्नु गलत छ।’

जनआन्दोलन–२ मा सक्रिय नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले लोकतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक दलहरूले सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमा बढी समय खर्च गरेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय सरकार बनाउने र फेर्ने खेलमा लगाउँदा अहिले पनि जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ। जनआन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गरेर देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति राजनीतिक दलहरूमा थोरै पनि देखिएन, निष्ठुरीले भन्नुभयो,‘परिवर्तन गर्न योगदान गर्ने जनताले आश्वासन पाए, राजनीतिक दलहरूले सत्ता पाए।’ देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको दिल र दिमाग परिवर्तन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले सधैं आश्वासन मात्रै बाँडने हो भने जनताले पुनः परिवर्तन उल्ट्याउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ।‘राजनीतिक नेतृत्वले अलिकता पनि चेतेको छैन,अहिले पनि हेलचेक्रयाइँ गरिरहेको छ।’ निष्ठुरीले भन्नुभयो– ‘दस वर्षको अवधि राजनीतिक दलहरूले समिक्षा गर्नुपर्छ, अझै पनि जनताको बीचमा जान राजनीतिक दलहरू डराएका छन्।’

जनआन्दोलन–२ का अर्का चर्चित पात्र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले जनआन्दोलनपछि जनतामा एकताको कमी भएको बताउनुभयो। युरोप, अमेरिका, भारतलगायतका देशमा जनआन्दोलनपछि जनता एकीकृत भएको बताउँदै उहाँले नेपालमा भने जनआन्दोलनपछि जातीयता र क्षेत्रीयताको नाराले प्राथमिकता पाएको बताउनुभयो।‘मधेस र पहाडको नाममा होच्याउन खोजियो, जनजातिको नाममा विभाजित गराउन खोज्ने शक्ति अहिले पनि सक्रिय छ’, थापाले भन्नुभयो,‘जातीयता र क्षेत्रीयताको नाममा दरार ल्याउने शक्ति सफल हुँदैन, नेपालीको बीचमा विभाजन ल्याउन खोज्ने शक्ति कुनै पनि हालतमा सफल हुँदैनन्।’ राजतन्त्र आदेश हो, गणतन्त्र कानुन हो, राजनीतिक दलहरू विधि बाहिर हिँड्दा पनि ट्रइकमा ल्याउन नागरिक समाजका अगुवाहरूको भूमिका प्रभावहीन भएको छ, –उहाँले भन्नुभयो। राजनीतिक दलहरूलाई चुनौति दिन सक्नेको अभाव रहेको बताउँदै विगतमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अगुवाइ गर्ने नागरिक अगुवाहरू नै आफ्नो स्वार्थका लागि लाग्दा राजनीतिक दलहरूलाई हाइसञ्चो भएको बताउनुभयो।

जनआन्दोलन–२ मा सक्रियतापूर्वक रहनुभएका नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणी दीक्षितले लोकतन्त्र स्थापनापछि जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरे पनि व्यवहारमा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन नसकेको बताउनुभयो। लोकतन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू बने पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको बताउँँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘लोकतन्त्र नेतालाई आयो, जनतालाई आएन।’ लोकतन्त्र स्थापनापछि वर्षौदेखि उर्जा क्षेत्रमा हुँदै आएको समस्या अन्त्य गरी उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर राहत दिनु मात्र उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न ढिलासुस्ती गरेजस्तै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भताभुङ भएको बताउँदै डा. दीक्षितले भन्नुभयो– ‘मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। वेथिति र विकृति जरो गाढेको छ।’

दस वर्षको अवधिमा राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुक भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेको हुँदासमेत सत्ता स्वार्थलाई मात्र केन्द्र भागमा राखेर चलेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउदै उहाँले सरकारले छिमेकी देश भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नसकेको बताउनुभयो।‘अर्थतन्त्र चौपट भएको छ, दस वर्षको अवधिमा भएको एउटा पनि उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन, युवा जनशक्ति दिनहँु विदेशिएका छन्’, डा.दीक्षितले भन्नुभया– ‘योग्यता र क्षमताभन्दा पनि अयोग्यलाई पनि भागबण्डामा पदमा पुर्याउने काम भयो, लोकतन्त्रमा पार्टी र नेता सप्रिए जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन।’

राजनीति भ्रष्ट भएका कारण अब युवा पुस्ताले राजनीतिको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले हरेक पार्टीभित्र युवाहरूले भ्रष्ट नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने बेला आएको बताउनुयो। भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्दासमेत भूकम्पपीडितको अवस्था उस्तै रहेको छ, देशको राजनीतिक अवस्थाप्रति सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन, दिक्षितले भन्नुभयो।‘लोकतन्त्र स्थापनापछि भाइचारा हराएको छ, अर्थतन्त्र उकासिन सकेको छैन’, दीक्षितले भन्नुभयो,‘मधेसी जनजातिलगायत सबैको माग पूरा गर्नुपर्छ, समस्या समाधान गरेर अगाडि बढनुपर्छ।’

जनआन्दोलन सफल बनाउनका लागि जनताले हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर प्राप्त गरेको लोकतन्त्र पहिलोपटक सिंहदरबारबाट गाउँगाउँ पुर्याउने ग्यारेन्टी गरिएको छ। संविधानअनुसार ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयमा आएको छ। स्थानीय तह संस्थागत गर्नका लागि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ।

लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि लाग्नुभएका कवि श्रवण मुकारुङले भन्नुभयो –‘राजनीतिक परिवर्तन आएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ।’ दस वर्षको अवधिमा केही पनि भएन भन्ने मान्यता गलत छ, पूरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, आशा गर्ने धेरै काम भएका छन्, वीस वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ, यसले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्छ।’

‘देश नेताहरूले मात्र विगारेका होइन, देश विग्रनुमा जनताको पनि हात छ’, कवि मुकारुङ भन्नुहुन्छ– ‘राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर जनताको दिल र दिमाग अझै परिवर्तन भएको छैन, नागरिकको सोच्ने तरिकामा परिवर्तन आएको छैन। नेताहरूलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन जनता पनि दोषी छन्।’

केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट देशको अधिकार अहिले गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने नयाँ संरचना स्थापित भएको बताउँदै उहाँले देशको प्रणाली परिवर्तन भएपछि अब विकासले पनि गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ‘समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी जाँदै छौं, सबैले खराब आचरण छोडांै, असल र राम्रो काम गर्न आत्मसमीक्षासहित अगाडि बढौं, परिवर्तन नेतालाई गाली गरेर हुँदैन, हरेक जनताले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ।’

हास्यव्यांग्य अभिनेता हरिवंश आर्चायले देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि जनतालाई झोकतन्त्र भएको बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलका नेताहरूले हृदयमा नेपाल लेख्नुपर्छ, जनताको पीर–पर्काको समस्या समाधान गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले पनि झगडा गर्ने, समाधान गर्न ध्यान नै नदिने परिपाटीले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ।’

निर्वाचन लोकतन्त्रको जग हो। अहिले कर्मचारीले देश चलाएका छन्। गाउँ सचिवले चलाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले चुनेकै प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने भएकाले पक्कै पनि समाज सुधार गर्ने आशा पलाएको छ उहाँले भन्नुभयो। इमान्दारितापूर्वक तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले निर्वाचन मार्फत गाउँपालिका र नगरपालिका बलियो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ‘६⁄६ महिनामा सरकार परिवर्तनको खेल बन्द गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने स्थिर सरकार चाहिएको छ’, आचार्यले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक भागवण्डाको पद्धति अन्त्य गर्नुपर्छ, स्थायी सरकार र सक्षम व्यक्तिले अब सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एउटै घानमा हालेर हेर्नुभन्दा पनि भएका राम्रा नेताहरूलाई अगाडि बढाउन पनि सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ।’