चुनाव दुई चरणमा गर्ने मौखिक सहमति

• पहिलो वैशाख ३१ र दोस्रो जेठ ३१ मा

• फास्ट ट्रइकबाट संविधान संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धन र मोर्चाको भनाइ

बीपी साह, काठमाडौं

स्थानीय निकायको निर्वाचनको जम्मा २१ दिन बाँकी रहँदा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। मधेसका जिल्लाहरू परेका चारवटा प्रदेशमा एक महिना ढिलो गरी अर्थात् जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ भने बाँकी ३ वटा प्रदेशमा तोकिएकै मिति अर्थात् वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुनेछ।

शनिबार राति सरकार र मधेसी मोर्चाबीच विभिन्न ६ वटा विषयमा अलिखित सहमति भएको छ। तर, सहमतिका कतिपय विषयहरू एकआपससँग जोडिएकाले पूरा हुने सम्भावना कम रहेको छ। मधेसी मोर्चाले सर्तसहित निर्वाचनमा सहभागी हुने जनाएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको संख्या नबढाइए निर्वाचनमा सहभागी नहुने मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले बताउनुभएको छ।

सरकार र मोर्चाबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७मा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ भने प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन हुनेछ। सहमतिको दोस्रो विषयअनुसार सरकारले फास्ट्रइकबाट संविधान संशोधन गर्ने भएको छ। यद्यपि संशोधनका लागि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग पनि सहमति गर्नुपर्ने भएकाले शनिबार राति भएको सहमतिको आधार कमजोर देखिएको छ।

आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार संशोधन विधेयक परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्नेछ र प्रक्रियामा पठाउनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन विधेयकको धारा ७ मा उपधारा ३ थप गरेर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ भन्ने उल्लेख गर्नेछ। धारा २७४ मा कुनै पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा संघीय संसद्ले गर्ने र प्रदेशसभा नबन्दासम्म अहिलेकै संसद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसै गरी अहिलेको विधेयकमा रहेको स्थानीय निकायको प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्ने पाउने अधिकार कटौती गरेको छ भने बाँकी कुरा विधेयकअनुसार नै हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले यी विषयहरू समेटेर विधेयक स्वीकृत गरी पठाएपछि मात्र मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गर्ने महतोले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो।

सहमतिको तेस्रो विषयअनुसार सीमांकन विवाद समाधानका लागि समावेशी आयोग गठन गरिनेछ। उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सीमांकन परिवर्तन भएपछि मात्र विधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चा सहभागी हुनेछ।

सहमतिको चौथो विषयअनुसार जेठ ३१ गतेको निर्वाचनअघि सरकारले मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायको संख्या बढाउनेछ। स्थानीय निकायको संख्या बढाइए मात्र मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने मोर्चाका नेता महेन्द्र यादवले बताउनुभयो। तर, भौतिक योजना मन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचनअघि नै स्थानीय निकायको संख्या बढाउने तय नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्राविधिक कारणले केही समय लाग्ने सक्ने बताउनुभयो।

सहमतिको पाँचौं विषयअनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दा फिर्ता र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं शहीद घोषणा गरिनेछ। सहमतिको छैठौं विषयअनुसार सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेको खण्डमा मोर्चा संविधान कार्यान्वयनमा सहभागी हुँदै निर्वाचनमा भाग लिनेछ।