पाँच मन्त्रालयको बेरुजु उच्च

सन्तोष खनाल, काडमाडांै

रकारी खर्च व्यवस्थापन नहुँदा बेरुजुको अंक प्रत्येक वर्ष बढ्दै जान थालेको छ। सरकारी लेखामान अनुसार खर्च नगर्दा यो वर्ष पनि अघिल्ला वर्षभन्दा सरकारी बेरुजु ह्वात्तै बढ्यो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यसपटक अघिल्ला वर्षको तुलनामा बेरुजु बढी देखिएको छ। लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु गत वर्ष ४ दशमलब ६७ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर ६ दशमलब ८६ प्रतिशत पुगेको छ।

महालेखा परीक्षकको ५२औं प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण अंक ८ खर्ब ५३ अर्व ९४ करोड ६४ लाख रुपियाँमा ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाख बेरुजु निस्किएको थियो। जुन ४ दशमलब ३८ प्रतिशत हो। त्यसैगरी ५३औं प्रतिवेदनमा बढेर बेरुजु ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख देखिएको थियो। जुन लेखापरीक्षण अंकको ४ दशमलब ६७ प्रतिशत बेरुजु हो। यो वर्ष निकालेको प्रतिवेदनमा बेरुजु ह्वात्तै बढेर ६ दशमलब ८६ प्रतिशत भएको छ। यो वर्ष ८८ अर्ब ८५ करोड ५९ लाख रुपियाँ बेरुजु समिति तथा अन्य संस्था र जिल्ला विकास समितिबाहेक सरकारी कार्यालयको मात्रै देखिएको छ।

विभिन्न निकायहरूको असुल फछर्यौट गरी कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम गत वर्ष ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रहेकोमा २० दशमलब ६२ प्रतिशतले वृद्धि भई यस वर्ष ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख पुगेको छ। सोमध्ये सरकारी कार्यालय र जिल्ला विकास समिति, अन्य संस्था तथा समितिको हालसम्मको बेरुजु २ खर्ब २२ अर्ब रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयसहितका विभिन्न सरकारी कार्यालयको मनपरी खर्च देखिएको हो। जसमा सरकारी कार्यालयको बेरुजु १ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपियाँ देखिएको छ। जिल्ला विकास समिति, अन्य संस्था र समितिका बेरुजु ५४ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख रुपियाँ देखिएको छ।

त्यसैगरी लेखापरीक्षण बक्यौता ५ अर्ब ३६ करोड ४० लाख, राजस्व बक्यौता १ खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड १८ लाख रुपियाँ देखिएको छ। शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान २२ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख, शोधभर्ना लिन बँँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ करोड ५ लाख गरी जम्मा ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ। संगठित संस्थाहरूको लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको लगत राख्ने एवम सम्परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नहुने हुँदा त्यसको बेरुजु अझै बाहिर नआएको बुझिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ मा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेश्की बाँकीमा वर्गीकरण गरेकोे छ। पेश्कीअन्तर्गत कर्मचारी पेश्की, मोबिलाइजेसन पेश्की, प्रतीतपत्र पेश्की र संस्थागत पेश्कीमा वर्गीकरण रहेको छ।

यो वर्ष सरकारी कार्यालयबाट असुल गर्नुपर्ने रकम ४० अर्ब ४३ करोड ८९ लाख रुपियाँ देखिएको छ। २४ अर्ब ४० करोड ३१ लाख रुपियाँ नियमित गर्नुपर्नेमा ५ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपियाँ अनियमित भएको, १८ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपियाँको प्रमाण कागजात पेश नभएको भेटिएको छ। त्यसैगरी १४ लाख रुपियाँको जिम्मेबारी नलिएको र १ अर्ब १२ करोड ३८ लाख लाख रुपियाँ शोधभर्ना नलिएको देखिएको छ। समिति तथा अन्य संस्था र जिल्ला विकास समितिको बेरुजु ८ अर्ब ५८ करोड १० लाख देखिएको छ। सरकारी र समिति तथा अन्य संस्था र जिल्ला विकास समितिको समेत गरी अहिले ९७ अर्ब ४३ करोड ६९ लाख रुपियाँ सरकारी बेरुजु छ।

त्यस्तै २४ अर्ब बढी सरकारी कार्यालयमा पेश्की लिएको बेरुजु छ। २४ अर्ब १ करोड ३८ लाख रुपियाँ बेरुजु पेश्की लिएकोबाट छ। जसमा कर्मचारीको ४० करोड ९१ लाख रुपियाँ पेश्की बेरुजु छ। मोबिलाइजेसन पेश्कीमा १६ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख रुपियाँ बेरुजु छ।

यसैगरी सरकारी कार्यालयतर्पmको कुल बेरुजूको ८० दशमलब ४८ प्रतिशत पाँचवटा मन्त्रालयको रहेको छ। सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको ३९ अर्ब ११ करोड ४९ लाख रुपियाँ बेरुजु छ, जुन कुल बेरुजुको ४४ दशमलब शून्य २ प्रतिशत हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब ७७ करोड ५ लाख, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ८ अर्ब ३ करोड ४८ लाख, शिक्षा मन्त्रालयको ७ अर्ब ७६ करोड ४४ लाख र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको ३ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ।