बेरोजगारको तथ्यांक एकीन छैन

हेटौंंडा, (नेस)
दैनिक करिब १ हजार ५ सय युवा कामको खोजीमा विदेशिने गर्छन्। तर, सरकारी तथ्यांकले देशभर १० हजारमात्र बेरोजगार रहेको देखाएको छ। श्रम विभागले संकलन गरेको बेरोजगारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ९ हजार ८ सय ७३ नागरिकमात्र बेरोजगार छन्। यो आँकडा आव २०७३÷७४ को फागुन मसान्तसम्मको हो।

जागिर पाउने आशामा यस क्षेत्रका युवा मनको लड्डुलाई घ्युसँग खाँदै जागिर नपाउने सरकारी फाराम भरिरहेका छन्। सरकारले करिब १० वर्षदेखि बाँड्दै आएको सपनामा रमाउँदै वर्षेनी कम्तिमा चारसय युवाले जागिर पाउने झिनो आशामा फाराम भरिरहेका हुन्। मकवानपुर क्षेत्रमा मात्र त्यस बेलादेखि हालसम्म करिब ६ हजार ८ सयले फाराम भरिसकेका छन्।

सरकारले डिजाइन गरेअनुसार फाराम भरेका बेरोजगार युवा ‘जागिर मिल्यो, खाने हो’ भन्दै सरकारी निकायले सम्पर्क गर्ने त्यो सुनौलो दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ बाट बेरोजगारको लगत संकलनका लागि बेरोजगार फाराम भर्न आग्रह गरेको थियो।
विभिन्न प्रकारका तालिम लिएका र शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरूले भरेका फाराम सरकारी सफ्टवेयरमा सीमित रही सरकारी नीतिलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ। २०६९ सालमा निर्देशिका तयार भए पनि त्यसले व्यवहारिकता पाउन नसक्दा श्रम कार्यालय हेटौंडामा फाराम भरेका बेरोजगार युवा आफ्नै पहलमा विभिन्न कार्यालय, संघसंस्था र उद्योग प्रतिष्ठानको ढोका चाहार्न बाध्य छन्।

श्रम कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख श्याम श्रेष्ठले सरकारले भविष्यमा ठोस नीति ल्याएर दक्षताका आधारमा रोजगारी दिने विश्वास दिलाउनुभया। तर, उहाँको भनाइमा विश्वास गर्ने आधार त्यति देखिँदैन। कारण, सरकारले नीतिलाई व्यवहारिक रूप दिन नसक्नु र यहाँ फाराम भरेकामध्ये बल्लतल्ल २ जनाले जागिर पाउनु हो। ‘कार्यालयको पहलमा २ जनाले विराटनगरको एक उद्योगमा रोजगारी पाएका छन्,’ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले विशेषतः उद्योग प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरी यस्तो नीति ल्याएको हो। तर, एकातिर भएका सरकारी संंस्थान निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुनु र नयाँ कर्मचारी नियुक्तिका लागि आफ्नै प्रक्रिया हुनुले सरकारको उक्त नीति निष्प्रभावी बनेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले सरकारलाई सहज विश्वास गरिनहाल्नु पनि फाराम भरेका बेरोजगारका लागि व्यक्तित्व विकासमा बाधा उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ।
‘नीति हालसम्म त्यति प्रभावकारी नदेखिएकाले फाराम भरेकाहरू नेपालमा जागिर नपाइने निश्चय गरी विदेशिसके होलान्,’ श्रेष्ठले आँकलन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘कानुन बनाएर उक्त नीति लागू गर्न ढिलाइ गरे रोजगारी खोज्दै विदेशिने युवाको संख्या अझै बढ्न सक्छ।’